जन सहभागिता कस्तो हुन्छ ? यतिबेला कोसी विपदमा परेका बेलका नगरपालिकाका स्थानीयको जनश्रमदानलाई हेर्दा थाहा हुन्छ ।
स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनले अनिवार्य जनसहभागितालाई प्रवर्धन गरेको छ । तर, उपभोक्ता समितिको नाममा योजना ल्याई ठेकेदारको जिम्मा लगाएर कमिसन खाने उपभोक्ताले कोसी नदीको जोखिममा परेका स्थानीयले बगाएको रगत पसिना कसरी देख्लान र ?
स्थानीय दिनरात नभनी जागराम बसेर नदी नियन्त्रणका लागि काम गरिरहेका छन् ।
उदयपुरको बेलका नगरपालिका ८ लाहुरे खोचमा कोसीले किनारा छिचोल्नै लागेपछि गाउँले अहोरात्र स्थानीय स्रोत साधनबाटै बाध बाध्न लागिपरेका छन् ।
कोसी नियन्त्रणका लागि नगरले २५ थान जाली दियो। गाउँलेले १० वटा ट्याक्टर भेला गरे । प्रती ट्याक्टर २५ लिटर तेल नगरपालिकाले जोहो गरिदियो । ट्याक्टरले ढुङ्गा बोकेर ल्याए । गाउँले बाध बाध्न कोसीमा फाल हाने ।
शुक्रबार २ सय बढी स्थानीयले कोसीमा तारजाली हाल्न जनश्रमदान गरे । चिउरा र चाउचाउको भरमा दिनैभरि गाउँले खटिए ।
'एक दिन चिउराभुजा खादा ज्यान जादैन, बाध नबाधे त एउटा ज्यानको होइन हजारौ ज्यान जान्छ, बस्ती नै खत्तम हुन्छ,' स्थानीय महेशकुमार थुलुङले भने, 'भरथेगका लागि काम गरिरहेका छौं, दीगो बाध त सरकारकै मुख नताकी सुख छैन ।'
कोसीले कटान गरिरहेको ठाउँमा नियन्त्रण गर्नका लागि कम्तिमा पनि २ हजार, २५ सय जाली आवश्यक पर्ने स्थानीय बताउँछन् । तर नगरपालिकाले २५ वटा जाली दिएको छ ।
'२५ वटा नगरपालिकाले अनि २५ वटा चाहिँ जिल्लाले दिएको अरे जाली, ५० वटा जालीले रोकिन्छ कोसी ?,' तेलको भरमा ट्याक्टर सहयोग गरेका स्थानीय रामहरि चन्द्रवशीले भने, 'सरकारको यत्रो निकाय छ, किन यिनीहरुको ध्यान जान सकेको छैन, हामी टप्पुबाट भाग्ने होइन, यसलाई जोगाउने छौं ।'
कटान रोक्न जिल्ला सिचाइ डिभिजन कार्यालयको सहयोगमा नगरले लन्चिङ ड्याम तथा स्याण्ड प्याकिङको कार्य तुरुन्त गर्नका लागि डिभिजन सिचाइ कार्यालयले ८ हजार थान बोरा र ५० थान तारजाली उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
कोशी कटान तथा वहाव परिवर्तन रोक्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्ने बेलका नगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो ।
