धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संयुक्त संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेको ६ बुँदे सहमतिलाई अंक्षरस पालना नगरेपश्चात् आउँदो आइतबारबाट आकस्मिक र कोभिड अस्पतालबाहेकका सेवा ठप्प पार्ने समितिले जनाएको छ ।
समितिसँग गरिएको ६ बुँदे सहमति अंक्षरस पालना गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको नाममा भदौ ११ गते एक हप्ते अल्टिमेटम दिएको थियो । अल्टिमेटमको अवधि भोलि अर्थात् भदौ १८ गते सकिँदै छ तर सरकारले सुनुवाइ गर्नेतर्फ पाइला नचालेको भन्दै बिहीबार (आज) पत्रकार सम्मेलन गर्दै आइतबारबाट अस्पतालका सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् । समितिसँग सरकारको वार्ता टोलीले साउन २० गते सहमति गरेको थियो । दुई दिन लगाएर बसेको छलफल साउन २० गते बिहानमात्रै सहमतिमा आएको थियो । सहमति बनेको पनि ३० दिन पुगिसकेको छ तर, कार्यान्वयनतर्फ अगाडि नबढेकाले अल्टिमेटम दिइएको समितिका सदस्य डा. पदम नेपालीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सरकार आफैले गरेको सहमति पालना नगरिएकाले बाध्य भएर अल्टिमेटम दिइएको हो । सहमतिअनुसार सञ्चालक परिषद् बैठक (सिनेट) तत्कालै डाकेर चारैजना पदाधिकारीको राजीनामा दिन वातावरण तयार गर्ने भनिएको थियो । नैतिक रूपमा राजीनामा नदिए बर्खास्तीको प्रक्रियामा जानेसम्मको सहमति बनेको थियो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ अनुसार पदाधिकारीहरूलाई सिनेट बैठकबाट बर्खास्त गर्न सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर अगाडि बढ्ने जनाइएको थियो ।
त्यसका लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले पनि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिन भनी निर्देशन दिइसकेको बताएका थिए । त्यसक्रममा अहिलेसम्म प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिएको औपचारिक रूपमा बताइए पनि हालसम्म राजीनामाको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नपुगेको बताइन्छ । कतिपयले यसलाई फर्जी भनी व्याख्या गरेका छन् । यता संयुक्त संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रतिवेदनमा औल्याएअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा पनि उक्त कार्यदलले प्रतिवेदनमा औल्याएअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने माग राखेको बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन ३० गते अर्यालको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । पन्ध्र दिनको समयसीमा दिइएको भए पनि साउन १८ गते मात्रै प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । प्रतिवेदन बुझाइएलत्तगै सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उपकुलतिको प्राध्यापक पदको विषयदेखि शिक्षामा भएको बेथिति, खरिद प्रक्रिया, स्वास्थ्य सेवालगायतमा खोट देखाइएको थियो । पदाधिकारीको नियुक्तिको प्रक्रिया पनि प्रक्रियासम्मत नभएको उल्लेख गरिएको थियो । यतिसम्म कि प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ र नियमावली २०५५ नै आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
सोही प्रतिवेदनपश्चात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय र इटहरीस्थित कार्यालयले संयुक्त रूपमा छापा मार्दै कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । अहिले छानबिन चलिरहेको छ । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकै दिन सरकारकै तीन सदस्यीय प्रतिनिधिले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गर्दै निष्कर्षमा पुगेको थियो । उक्त निष्कर्षपश्चात् नै ६ जना सिनेटरले हस्ताक्षर गरी सिनेट बैठक डाक्नका लागि आग्रह गरेका थिए तर हालसम्म पनि सिनेट बैठक डाकिएको छैन ।
