उत्तर प्रदेशमा आगामी वर्ष हुने चुनावलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘सूबे’ बाट सबैभन्दा बढी सात जना मन्त्री आफ्नो मन्त्री परिषद्मा पारेका छन् ।
क्याबिनेट विस्तारमा यूपीबाट तीन दलित, तीन पिछडावर्ग र एक ब्राह्मण समुदायलाई स्थान दिइएको छ । मोदीले क्याबिनेट विस्तारको माध्यमद्वारा यूपीमा जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन बनाउनुका साथै मजबुत चक्रव्युह समेत निर्माण गरेका छन् ।
मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो क्याबिनेट बुधबार विस्तार गरिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यम आजतकमा संवाददाता कुबूल अहमद र कुमार अभिषेक लेख्छन्ः उत्तर प्रदेशमा आगामी वर्ष हुने निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उत्तर प्रदेशमा जातीय क्षेत्री सन्तुलनसँगै मजबुत चक्रव्युह निर्माण गरेका छन् जसलाई भेद गर्न विपक्षका लागि सजिलो छैन ।
यूपी विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सात मन्त्रीलाई समावेश गरिएको छ ।जसमा बीजेपी कोटाबाट पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, बीएल वर्मा, कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल र अज मिश्र छन् । योसँगै अपना दलबाट अनुप्रिया पटेललाई अवसर दिइएको छ । सातै नयाँ मन्त्रीहरुलाई निकै चलाखीका साथ चयन गरिएको छ । यहाँ जातिगत समीकरण र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्नेतर्फ ध्यान दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीसहित यूपीबाट ९ मन्त्री पहिलेदेखि नै छन् । अब यो तथ्यांक १६ जनामा पुगेको छ । यसरी मोदीबाहेक ६ सवर्ण, ६ पिछडा र ३ अनुसूचित जाति मन्त्री भएका छन् ।
यूपीबाट ६ सवर्ण मन्त्रीमण्डलमा
मोदीसँग यूपी कोटाका मन्त्रीमा पाँच सवर्ण यस अघि नै थिए । जसमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, डा. महेंद्र नाथ पांडेय, जनरल वीके सिंह, स्मृति ईरानी र हरदीप पुरी छन् । अहिले थप एक ब्राह्मणलाई समावेश गरी यूपीमा विपक्षद्वार उठाइरहेको ब्राह्मणहरुमाथिको भेदभावको विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो विस्तारमा जातीय संतुलनसँगै क्षेत्री संतुलनलाई समेत निकै ध्यानमा राखिएको छ ।
सन् २०१४ को लोकसभा चुनावदेखि नै यूपीमा बीजेपी क्याम्पमा उभिएका सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका पिछडा र अन्य पिछडा वर्गबाट नयाँ मन्त्री बनाएर मोदीले ‘साथ र विकास’ को सन्देश दिएका थिए । मोदीको यो कदमले पिछडालाई आफ्नो क्याम्पमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको समाजवादी पार्टीको दाउलाई निष्प्रभावी गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
यसै गरी ‘बसपा’ को कोर मानिएको २२ प्रतिशत अनुसूचित जातिको भोटमा पनि भाजपाले राम्रै छाप छाडेको छ । यो वर्गमाथि मजबुत पकड बनाउनका लागि दलित वर्गबाट समेत तीन मन्त्री क्याबिनेटमा समावेश गरिएको छ ।
कुर्मी समुदायलाई समेत प्रभाव पार्ने प्रयास
पूर्वी क्षेत्रमा पिछडिएको कुर्मी समुदाय पनि यादवजस्तै स्थानीयस्तरमा निकै बलियो जनमत हो । जसमा सबै पार्टीको नजर छ । बीजेपीले आफूतर्फ आकर्षित गर्नका लागि प्रदेश अध्यक्षसँगै क्षेत्रीय अध्यक्षलाई समेत अग्रभागमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले गोरखपुर बेल्टबाट कुर्मी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाराजगंजका सांसद पंकज चौधरीलाई स्थान दिएका छन् । पंकज चौधरी ६ पटक सांसद भइसकेका छन् र पूर्वाञ्चल कुर्मी समाजका बीच राम्रो छवि बनाएका छन् ।
मिर्जापुर विध्यांचल क्षेत्रबाट अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेलले मन्त्रीमंडलमा स्थान पाएकी छन् ।अनुप्रिया पनि पिछडा (ओबीसी) वर्गको कुर्मी समुदायकी हुन् । मोदीले अनुप्रियालाई समावेश गरी सहयोगी दलका साथ यूपीलाई ठूलो भोट बैंकका साथ बलियो ढंगले जोड्ने दाउ चालेका छन् ।
यूपीमा कुर्मी मतदाता ७ प्रतिशत छन् । यसले ‘सूबे’ को करिब तीन दर्जन विधानसभा सिट र ८ देखि १० लोकसभा सिटमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ ।
पूर्वांचलमा निर्णायक भूमिकामा कुर्मी समाज
यूपीमा कुर्मी जातिका संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सवोभद्र, बरेली, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर, प्रतापगढ, कौशांबी, इलाहाबाद, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती र बाराबंकी, कानपुर, अकबरपुर, एटा, बरेली और लखीमपुर जिल्लामा बढी जनघनत्व भएको क्षेत्र हो । यहाँको विधानसभा सिटमा कुर्मी समुदाय जित्ने वाव कसैलाई जिताउने अवस्थामा छ ।
वर्तमान अवस्थामा यूपीमा कुर्मी समाजबाट बीजेपीका ६ सांसद र २६ विधायक छन् । केंद्र मोदी सरकारमा दुई मन्त्री यसै समुदायबाट समावेश गरेका छन् । यसबाहेक यूपीमा योगी सरकारमा कुर्मी समुदायका तीन मन्त्री छन् । यसमा क्याबिनेट मन्त्री मुकुट बिहारी वर्मा, राज्यमन्त्री जयकुमार सिंह (जेकी) छन् । यसैगरी यूपीका कुर्मीमाथि बीजेपीले आफ्नो थप प्रभाव छाड्ने प्रयास गरेको छ ।
आगरा बेल्टलाई प्रभावित गर्ने बीजेपी प्लान
पश्चिमी यूपीबाट आगराका सांसद एसपी बघेलले मन्त्री मंडलमा स्थान पाएका छन् । उनी अनुसूचित जातिबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी पाल जातिका हुन् । बघेल समाज यूपीमा अति पिछडिएको वर्गमा पर्छ । जसको बृज क्षेत्रमा आधारस्तम्भ र स्थानीय पकड छ । बघेल ‘सपा’ बाट आफ्नो आधार यात्रा सुरु गरी ‘बसपा’ हुँदै बीजेपीमा आएका हुन् । यस्तो अवस्थामा मोदीले उनलाई क्याबिनेटमा स्थान दिएर पाल र बघेल समुदायको हिमायती भएको सन्देश दिने प्रयास गरेका छन् । आगरा क्षेत्र ‘बसपा’ को बलियो गढ मानिन्छ । जसमा बीजेपी यो समय कृतज्ञ रहेको छ । यूपीको एससी– एसटी आयोग र अल्पसंख्यक आयोगको बाघडोर पनि आगराका नेतालाई दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो मन्त्रीपरिषद्मा पिछडावर्गबाट आएका बीएल वर्मालाई पनि समावेश गरेका छन् । जसलाई गत वर्ष राज्यसभामा ल्याइएको थियो । वर्मा बदायूंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आरएसएससँग जोडिएका छन् । वर्मा पिछडावर्गको लोधी समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् र कल्याण सिंहको समयदेखि बीजेपीको कोर भोट बैंक हुन् । यूपीमा लोध समुदाय ३ प्रतिशत भए पनि जुन क्षेत्रमा छन् त्यहाँ बलियो पकड राख्छन् । विशेष गरी मुलायम सिंहको क्षेत्रमा लोध भोटर नै बीजेपीको राजनीतिक आधार स्तम्भ हो ।
लोध समुदायको भोटमा पनि नजर
कल्याण सिंह पहिले जस्तो राजनीतिमा सक्रिय छैनन् र लामो समयदेखि अस्वस्थ छन् । यस्तो अवस्थामा मोदीले उनकै नजिकका बीएल वर्मालाई आफ्नो क्याबिनेटमा ल्याएर यूपीका लोध समुदायलाई सम्बोधन गर्ने ठूलो दाउ खेलेका छन् । बृज क्षेत्रदेखि रुहेलखंड र बुलंदेखंडसम्म लोधी समुदाय राजनीतिक रुपमा ‘ट्रंप कार्ड’ साबित हुन सक्छ ।
त्यस्तै अवध क्षेत्रमा लखनऊको मोहनलालगंज सिटबाट सांसद कौशल किशोरलाई प्रधानमन्त्री मोदीले क्याबिनेटमा ल्याएका छन् । कौशल किशोर दलित वर्गको पासी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी अवध र पूर्वांचलमा राजनीतिक रुपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । दलितको जाटव– चमारपछि सबैभन्दा बढी संख्या भएको समुदाय पासी हो । जुन एक समय कांग्रेसको मजबुत भोट बैंक मानिन्थ्यो । लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, कौशांबी बहराइच, उन्नावमा पासी भोटर निर्णायक भूमिकामा छन् । यसै समीकरणलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले कौशल किशोरमाथि दाउ लगाएका छन् ।
दलितको पनि प्रतिनिधित्व
मोदी क्याबिनेटमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भान प्रताप वर्माले पनि स्थान पाएका छन् । उनी जालौनजस्तो पिछडिएको क्षेत्रबाट आएका हुन् । र, ३० वर्षदेखि बुंदेलखंडको यो क्षेत्रकमा बीजेपीको झण्डा फहराई रहेका छन् । भानु प्रताप वर्मा जालौनबाट ५ पटक सांसद भइसकेका छन् । भारतीय स्वतन्त्रतापश्चात् जालौनबाट दोस्रो पटक मन्त्री पदमा प्रतिनिधित्व भएको छ । भानु प्रताप वर्मा बीजेपीका अनुसूचित मार्चाका प्रदेश अध्यक्ष भइसकेका छन् । उनी दलितमा कोरी समाजबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । यूपीमा बुंदेलखंड र कानपुर क्षेत्रमा कोरी समुदाय निकै महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मोदीले उनलाई मन्त्रीपरिषद्मा स्थान दिएर कोरी समाजलाई राजनीतिक रुपमा उँचो स्थानमा राखेको सन्देश दिएका छन् ।
ब्राह्मण समुदायलाई राजनीतिक सन्देश
यूपीको राजनीतिमा ब्राह्मण भोटर निकै निर्णायक छन् । जसलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले रुहेलखंड क्षेत्रको लखीमपुरखीरीबाट सांसद अजय मिश्र टेनीलाई मन्त्री मण्डलमा स्थान दिएका छन् । उनलाई ब्राह्मण अनुहारबाट मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व गराइएको बताइएको छ । यूपीमा ब्राह्मण ८ देखि १० प्रतिशत छन् तर राजनीतिक रुपमा झण्डै पाँच दर्जन विधानसभा सिटमा प्रभाव राख्छन् । यद्यपि मोदी क्याबिनेटमा ब्राह्मण अनुहारका रुपमा महेंद्रनाथ पांडेय पहिलेदेखि नै प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
यूपीमा हरेक सांसदलाई ५ जिल्लाको जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री मोदीको मन्त्रीमंडलमा यूपीबाट प्रधानमन्त्रीसहित जम्मा १६ मन्त्री छन् । सूबेमा ८० प्रतिशत र ७५ जिल्ला छन् । यस्तो अवस्थामा एक मन्त्रीलाई पाँच जिल्लाको जिम्मेवारी हुनेछ । केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाले यूपीमा १४ र सन् २०१७ मा पाँच–पाँच जिल्लामा बैठक गरेर बीजेपीको कमल फुलाउने प्रयास गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री मोदीले यही फर्मुलाका आधारमा सात महिनापछि यूपीमा हुने विधानसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् ।
यस्ताे छ, माेदी मन्त्री परिषद्
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषदका ४३ सदस्यले बुधबार साँझ ६ बजे पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरे । जसमा १५ मन्त्री र २८ जना राज्यमन्त्री छन् । यससँगै ७७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । ३६ जना नयाँ अनुहार छन् ।
प्रधानमन्त्री मोदीले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । पहिलो पटक अस्तित्वमा आएको सहकारिता मन्त्रालय गृहमन्त्री अमित शाहलाई थपिएको छ । कांग्रेस छाडेर भाजपामा प्रवेश गरेका ज्योतिरादित्य सिन्धियाले आकर्षक मानिने नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा कम उमेरका निशिथ प्रामाणिक छन् । पश्चिम बंगालबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३५ वर्षीय निशिथलाई खेल तथा युवा राज्यमन्त्री बनाइएको छ । यसैगरी सबैभन्दा ज्येष्ठ मन्त्रीको रुपमा ७२ वर्षीय सोम प्रकाश छन् । उनी वाणिज्य तथा उद्योग राज्यमन्त्री छन् । मन्त्रिपरिषदमा ५० वर्ष मुनिका ११ जना छन् ।
मोदीको क्याबिनेटमा दलितको संख्या १२ छ जो अलग–अलग आठ–आठ राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यसैगरी महिलाहरुको संख्या ११ छन् र जनजातीको संख्या ८ छ । नयाँ मन्त्रीको शपथ ग्रहणभन्दा केही घण्टा अगाडि मात्रै स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सूचना लगायतका १२ मन्त्रीहरुलाई पदबाट हटाइएको थियो ।
राजनाथ सिंह– रक्षा
अमित शाह– गृह तथा सहकारिता
नितिन गडकरी– परिवहन तथा राजमार्ग
निर्मला सीतारमण– वित्त तथा कार्पोरेट
नरेंद्र सिंह तोमर– कृषि
एस जयशंकर– विदेश मन्त्री
अर्जुन मुण्डा– आदिवासी
स्मृति ईरानी– महिला एवं बाल कल्याण
पीयूष गोयल– वाणिज्य, उद्योग, उपभोक्ता तथा कपड़ा
धर्मेन्द्र प्रधान– शिक्षा, उद्यम तथा कौशल विकास
प्रह्लाद जोशी– संसदीय मामिला
नारायण राणे– लघु, मध्यम तथा सूक्ष्म उद्योग
सर्बानंद सोनोवाल– पोर्ट, शिपिंग, जलमार्ग
मुख्तार अब्बास नकÞवी– अल्पसंख्यक
वीरेन्द्र कुमार– सामाजिक न्याय
गिरिराज सिंह– ग्रामीण विकास तथा पञ्चायती
ज्योतिरादित्य सिंधिया– नागरिक उड्डयन
आरसीपी सिंह– इस्पात
अश्विनी वैष्णव– रेलवे, सञ्चार तथा सूचना
पशुपति कुमार पारस– खाद्य
गजेन्द्र सिंह शेखावत– जलशक्ति
किरेन रिजिजू– न्याय तथा कानून
आरके सिंह– ऊर्जा
हरदीप सिंह पुरी– पेट्रोलियम, ग्यास, आवास एवं शहरी विकास
मनसुख माण्डविया– स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण
भूपेन्द्र यादव– पर्यावरण एवं वन, जलवायु परिवर्तन, श्रम एवं रोजÞगार
महेन्द्र नाथ पाण्डे– भारी उद्योग
पुरुषोत्तम रुपाला– पशुपालन, मत्स्य पालन तथा दुग्ध उत्पादन
जी. किशन रेड्डी– पर्यटन एवं संस्कृति
अनुराग ठाकुर– खेल तथा युवा
