केन्द्र सरकारले घुमाउरो भाषा प्रयोग गरेर भत्काउन खोजेको छः आदिवासी अभियन्ता
प्रदेशले स्पष्टसँग खुवालुङको संरक्षण गर्ने भनेकाले फुट्दैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौंः किराया
धरान/विराटनगरमा गत फागुन ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति पछि चर्चामा आएको किरातीहरूको आस्थाको केन्द्र ‘खुवालुङ’ अझै सुरक्षित रहने आधार देखिएको छैन ।
सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा खुवालुङको सिधै चर्चा नगरिए पनि घुमाउरो भाषामा ‘अवरोध हटाइने’ उल्लेख गरिएको छ । बजेटको ३०४ नम्बर बुँदाको अन्तिम वाक्यांशमा यस्तो लेखिएको छ, ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइनेछ ।’
यही वाक्यांशलाई लिएर आदिवासी अभियन्ताहरूले बजेट भाषण सकिएलगत्तै जसरी पनि सरकार किरातीहरूको सभ्यता ‘खुवालुङ’ लाई हटाउन उद्यत रहेको भन्दै विरोध गरे । राईहरूको साझा संस्था किरात राई यायोक्खाले पनि जेठ १७ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त भाषाले के भन्न खोजेको हो भनी सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । त्यस समयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू आए । आदिवासी अभियन्ता एवम् कवि राजन मुकारुङ फोनसम्पर्कमा भन्छन्, ‘त्यो भाषा हेर्दा सिधा खुवालुङ हटाइने छ भनेर भनेको हो ।’
सङ्घीय सरकारको बजेटमा एउटा कुरा उल्लेख गरियो भने प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अर्को कुरा उल्लेख गरिएको छ । एक हिसाबले हेर्दा खुवालुङको विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको कुरा बाझिएको अभियन्ता मुकारुङ बताउँछन् । प्रदेश सरकारले जेठ २७ गते जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १३५ नम्बर बुँदामा यस्तो लेखिएको छ, ‘किराती संस्कृति, सभ्यता, र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ ढुङ्गाको संरक्षण गर्दै जलयातायातसँगै त्यस क्षेत्रलाई ऐतिहासिक, धार्मिक, एवम् सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा संरक्षण र विकास गरिनेछ ।’
असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङ्बोहाङले प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको बजेटको ९३ नम्बर बुँदामा सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा जैविक विविधतामा प्रदेश सरकारले ८३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको भाषा र बजेटमा प्रयोग गरिएको भाषामा कुनै अन्तर छैन । दुवैमा संरक्षण र विकास गरिने भन्ने उल्लेख छ ।
अभियन्ता मुकारुङ थप्छन्, ‘प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई नैतिक समस्या थियो, त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संरक्षण गरिनेछ भनेर भनियो । तर, यसरी(यसरी संरक्षण गरिनेछ भनेर कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन ।’ २०७७ चैत ३ गते पूर्ण पी राईले हिमाल खबर पत्रिकाको अनलाइनमा खुवालुङबारे लेखेका छन्, ‘मुन्धुममा उल्लिखित खुवालुङ हालको त्रिवेणी आसपास थियो भनेर विश्वास गरिन्छ । कोशी नदीको प्रमुख नदी अरुणमा पूर्वबाट तमोर र पश्चिमबाट दूधकोशी मिसिने स्थानलाई त्रिवेणी भनिन्छ । भोजपुर, धनकुटा र उदयपुर जिल्लाको संगमस्थल पनि हो, त्रिवेणी । ती तीनवटा नदी मिसिएको ठाउँबाट अलि उत्तरमा नदीको बीचमा रहेको वर्गाकार ढुङ्गो नै खुवालुङ हो भन्छन् कतिपय किरातीहरू ।’ खुवालुङको आफ्नै मिथक छ । तर सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको फरकफरक नीति आएकामा किरात समुदाय सशङ्कित छन् ।
किरात समुदाय सशङ्कित रहेकै अवस्थामा जेठ ३० गते मन्त्रालय र विभागको एक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले ‘कोशी नदीमा रहेको खुवालुङ ढुङ्गा संरक्षण गर्दै जल यातायात सञ्चालन गर्ने योजना’ रहेको बताएका थिए । उनले खुवालुङको विषयमा राजनीति गर्न खोजिएको आक्षेप पनि लगाएका थिए । किरात राई यायोक्खाले खुवालुङको विषयमा भने धेरै अगाडिदेखि नै अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेको थियो । २०७७ माघ १ गते खुवालुङ क्षेत्र संरक्षण समिति समेत गठन गर्नुले त्यो देखाउँछ । समितिका संयोजक एवम् अधिवक्ता बलराम राई भन्छन्, ‘केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेटमा हटाउने भन्नेछ । तर, यस विषयमा किरात राई यायोक्खा केन्द्रले सरकारसँग पनि समन्वय गरेको छ । हाम्रो बुझाइमा संरक्षण गरेरै अगाडि बढ्छ भन्ने छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि सम्बोधन गरेकाले आफूहरू ढुक्क रहेका छौं ।
यता यायोक्खा केन्द्रीय कार्यालयले सङ्घीय सरकारले बजेटमा अमुक भाषा प्रयोग गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ३०४ नम्बर बुँदाले भन्न खोजेको के हो भनी जवाफ मागेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘उक्त वाक्यांशले किरातीहरूको पवित्र सांस्कृतिक स्थल खुवालुङलाई अवरोधका रूपमा लिएको हो/होइन यसबारे स्पष्ट पार्नका लागि सरकारसँग माग गर्दछौं ।’ पुनः भनिएको छ, ‘यदि खुवालुङलाई पनि इङ्गित गरेको भए खुवालुङलाई यथावत अवस्थामै राखेर जलयात्रा सञ्चालन गर्न सकिने प्रसस्तै विकल्प भएकाले सोही विकल्पअनुसार काम गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै खुवालुङ नष्ट गर्न कुनै पनि हालतमा नदिइने प्रष्ट पार्न चाहन्छौं ।’
यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष दिवश राईले केन्द्रको बजेट आइसकेपछि त्यसविषयमा आफूहरूले विज्ञप्ति जारी गरेरै सरकारको धारणा माग गरेको बताए । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै खुवालुङ भनेर स्पष्टसँग भनेकाले सतप्रतिशत नफुट्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । ‘प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै आएकाले अब दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन,’ उनले फोन सम्पर्कमा भने, ‘जलयातायात सञ्चालन, प्रवद्र्धन गर्ने नाममा धार्मिक, ऐतिहासिकसँग जोडिएको चिजलाई तोड्नेफोड्ने चाहिँ हुँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ तर, पनि खुवालुङ संरक्षणका लागि खबरदारी आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
