म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिएयता भएको सेनाविरोधी प्रदर्शनमा हालसम्म ४०० भन्दा धेरै नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । आइतबार मात्र सेनाले शोक सभामा हस्तक्षेप गर्ने क्रममा गोली चलाउँदा १०० भन्दा धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । प्रदर्शनमा मारिएकाहरुको सामूहिक अन्तिम संस्कार भइरेको बेला सेनाले गोली चलाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
गत फेब्रुअरी १ मा म्यानमारको सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सूकी, राष्ट्रपति विन मिन्टसहित नेशनल लिग फर डेमोक्रयासी (एनएलडी)का अन्य वरिष्ठ नेतालाई हिरासतमा लिई एक वर्षका लागि आपत्काल घोषणा गरेको छ ।
गत वर्ष नोभेम्बर ८ मा भएको निर्वाचनमा नेतृ सूकीको पार्टीले ८३ प्रतिशत मत हासिल गरेको थियो । जबकी ४७६ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा सेना समर्थित युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडीपी)ले ३३ सिट मात्र जितेको थियो ।
मत परिणामप्रति असन्तुष्ट सेनाले निर्वाचनमा एनएलडीले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । मतदाता नामावलीमा व्यापक अनियमितता भएको उनीहरुले बताएका थिए । तर यहाँको निर्वाचन आयोगले भने उक्त आरोप पुष्टि गर्ने कुनै आधार नभेटिएको भन्दै एनएलडीलाई विजयी घोषित गरिदियो । यसै विषयलाई आधार बनाएर सेनाले सत्ता हातमा लिएको हो ।
नयाँ निर्वाचित संसदको पहिलो बैठक बस्ने केही घण्टाअघि मात्र सेनाले निर्वाचित नेताहरुलाई हिरासतमा राखी सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी सेना प्रमुख सिनियर जनरल मिन आङ हेलिङलाई दिएको हो ।
आफ्नो कदमको रक्षा गर्दै सेना प्रमुख हेलिङले कू लाई संविधान प्रदत्त अधिकार बताएका छन् । म्यानमारको संविधानले सेनालाई ‘आपतकालिन अवस्था’मा सत्ता हातमा लिनसक्ने अधिकार दिएको सेनाको जिकिर छ ।
विगतमा सेनाको सक्रियता
सन् १९४८ मा ब्रिटिशको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै म्यानमारमा सेनाले शासन गर्दै आएको थियो । स्वतन्त्रतापछि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेको म्यानमारमा सन् १९६२ मा सेनाले पहिलो पटक कू गरेको थियो । जनरल ने विनको नेतृत्वमा भएको उक्त कू २६ वर्षसम्म कायम रह्यो ।
विनले सन् १९७४ मा नयाँ संविधान जारी गरे जसले देशका मुख्य कम्पनी तथा उद्योगहरुलाई ‘राष्ट्रियकरण’ ग¥यो । यसले म्यानमारको अर्थव्यवस्था सेना प्रमुखहरुको नियन्त्रणमा पुग्यो । सन् १९८८ अगष्टमा विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनले सैन्य कू को अन्त्य ग¥यो । सो प्रदर्शनका क्रममा सेनाले दमन गर्दा कम्तिमा ३ हजार नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने हजारौं विस्थापित भएका थिए ।
सन् १९८८ को उक्त घटनापछि ने विनले पार्टीबाट राजिनामा दिए । सन् १९९० मा म्यानमारको सैन्य जून्टाले स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने घोषणा ग¥यो । उक्त निर्वाचनमा सूकीको दल एनएलडी विजयी भयो । यद्यपी सत्ता हस्तान्तरण गर्नुको साटो सेनाले सूकीलाई नजरबन्दमा राखेर पुनः आफैं सत्ता सञ्चालन ग¥यो ।
सन् २००८ मा सैन्य जुन्टाले नयाँ संविधान बनायो जसले आजका दिनसम्म सत्तामा सेनाको बलियो पकड बनाएको छ । सन् २०११ मा अघि सारिएको राजनीतिक सुधारले यसअघि प्रतिबन्धित एनएलडीलाई सन् २०१५ को निर्वाचन लड्न अनुमति दियो । निर्वाचनमा सूकीको दल एनएलडी बहुमतले विजयी भयो ।
कू को वास्तविक कारणः व्यापारिक स्वार्थ
वर्षौंसम्म राज्य सत्ता सेनाको पकडमा रहँदा सेनाका उच्च अधिकारीहरुले यहाँको प्रमुख क्षेत्रमा एकाधिकार जमाएका छन् ।
यहाँको वियर, सूर्ति, कोइला, निर्माण, सञ्चार, रियल स्टेट, खाद्य वस्तुलगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सैन्य प्रमुखहरुको नियन्त्रण रहेको छ ।
पछिल्ला केही दशकमा यहाँ केही महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार भयो, जसमा निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । यो समयमा पनि सेनाले आफ्नो आर्थिक स्थिति निकै बलियो बनाएको थियो ।
तर, सन् २०१५ मा निर्वाचित एनएलडीले मुख्य क्षेत्रमा लगानी र प्रतिस्पर्धा खुला गर्ने निर्णय लियो जुन सेनाको हितमा थिएन । सन् २०१८ मा एनएलडीका प्रवक्ताले अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रमा सेनाको प्रभुत्व रहेको जनाउँदै अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारीको नियन्त्रणमा रहेको कर्मचारीतन्त्र आर्थिक प्रगतिको बाधक रहेको औंल्याए । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सन् २०२० को निर्वाचनपश्चात् यसमा पनि सुधार गरिछाड्ने एनएलडीको योजना थियो ।
देशको प्रमुख आर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्नका लागि सेनाले निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै सैन्य प्रमुख हेलिङको नेतृत्वमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको हो ।
को हुन् सेना प्रमुख हेलिङ ?
६४ वर्षीय सेना प्रमुख हेलिङले लामो समय सेनामा बिताएका छन् । यानगोन विश्वविद्यालयबाट कानुनको अध्ययन गरेका उनले तेस्रो पटको प्रयासपछि मात्र सन् १९७४ मा क्याडेटका रुपमा सेवा सुरु गरेका थिए ।
सन् २००९ मा स्पेशल अपरेशन ब्यूरोको कमाण्डरका रुपमा उनले उत्तर–पूर्वी म्यानमारमा कारबाही चलाउँदा दशौं हजार जातीय अल्पसंख्यक शरणार्थी विस्थापित भएका थिए । सो कारबाहीका क्रममा उनी र उनको फौजमाथि हत्या र बलात्कारको अभियोग समेत लागेको थियो ।
दशकौंको सैन्य शासनको अन्त्यपश्चात सन् २०११ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि हेलिङले सैन्य प्रमुखको रुपमा कार्यकाल सुरु गरेका थिए । प्रजातन्त्र स्थापना घोषणा भए पनि उनी शक्ति संचयमा लागिरहे ।
हेलिङको राजनीतिक प्रभाव र सञ्चारमाध्यममा नियमित उपस्थितिका कारण सैन्य समर्थित दल यूएसडीपीले सरकारको नेतृत्व ग¥यो ।
सन् २०१६ मा नेतृ सूकीको दल एनएलडी सत्तामा आएपछि पनि उनले सूकीसँगै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उपस्थिति जनाउँदै आएका थिए ।
– एजेन्सी
