धरान। हिउँदयाममा खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको छ धरानमा । पानीको अभावबीच छट्पटाइरहेका बेला उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व पाएका धरानका दुई संस्था भने विज्ञप्ति जारी गरेर ‘मिडियाबाजी’ मा उत्रिएका छन् ।
नेपाल खानेपानी संस्थानको धरान शाखा र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड पछिल्लो दुई दिनयता मिडियाबाजीमा व्यस्त छन् । करिब १७ हजार उपभोक्ताबाट मासिक न्यूनतम् १ सय १० रुपैयाँ महसुल असुल्दै आएको संस्थानले फागुन ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डको कारण उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बोर्डले पनि आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ताबाट नियमित महसुल लिएर पानी आपूर्ति गर्न सक्दिनँ भन्नु संस्थानको गैरजिम्मेवारी भएको जानकारी दियो ।
नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्ले यसअघि नै निर्णय गरेअनुसार बोर्डमा संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण नभएसम्म छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका दुवै संस्थाको दायित्व उपभोक्तालाई जसरी हुन्छ, खानेपानी आपूर्ति गर्नुपर्ने हो । तर, बोर्ड र संस्थानबीच एकले अर्कोलाई देखाएर उपभोक्तालाई रनभुल्लमा पारेका छन् ।
संस्थानका धरान शाखा प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठको नाममा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘धरान नगरका विभिन्न वडामा खानेपानीको व्यापक कमी भएको परिस्थितिसँग यो संस्थान जानकार भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । हाल धरान नगरभित्र दुईवटा संस्था पहिलो नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखा र दोस्रोधरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड (आइयुडिपी)ले अलग–अलग मुहानबाट पानी वितरण गरिरहेको अवस्था छ । बोर्ड अन्तर्गत संस्थान हस्तान्तरण हुने परिप्रेक्षमा आइयुडिपीले संस्थानका धेरै ठाउँमा इन्टरकनेक्सन गरिसकेको छ, जुन यस संस्थानको जानकारीमा पनि छैन ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– ‘संस्थानबाट भल्वको चाबी खोल्दा कुन लाइनमा लिङ्केज भएर गयो भन्ने जानकारी संस्थानसँग नरहेको हुँदा एकद्वार प्रणालीबाट पानी वितरण नगरुञ्जेल नगरमा खानेपानी व्यवस्थित हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । एकै संस्थाबाट खानेपानी वितरण प्रक्रिया अगाडि नबढाएसम्म पानी आपूर्ति दिन बिराएर पनि सहज नहुने जानकारी सबैलाई गराइन्छ ।’
संस्थानको यो ठाडो विज्ञप्तिको आसय बुझ्न कठिन छैन । सरदर वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी महसुल उठाएर काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँदै आएको संस्थानको शाखाले स्थानीय उपभोक्ताका लागि एक पैसा खर्च नगर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
संस्थानको यही प्रावधानले लामो समयदेखि खानेपानी अभाव भए पनि धरानका उपभोक्ताका लागि नयाँ मुहान खोज्ने, जीर्ण भएका पाइपलाइन मर्मत–सम्भार गर्ने काम कहिल्यै गरेन । धरानका ६० प्रतिशत उपभोक्तालाई संस्थानले पानी आपूर्ति गर्न नसकेपछि त्यसको फलस्वरूप दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधान गर्न एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को २२ मिलियन डलर ऋण तथा अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकारमार्फत् एकीकृत सहरी विकास परियोजनाले धरान खानेपानी आयोजनामा लगानी गरेको हो ।
आयोजना सुरु भएपछि त्यसलाई हेर्ने स्वायत्त संस्थाको रूपमा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन भएको हो । आयोजनाले खानेपानी आपूर्तिका लागि पाइपलाइन विस्तार, ट्याङ्की निर्माण, डिप ट्युवेल, पानी शुद्धीकरण प्रविधि र केही कर्मचारीको व्यवस्था गरिसकेको छ ।
संस्थानले खासै खर्च नगरी चारकोसे जङ्गलको भूमिगत पानी र सर्दु–खर्दु जलाधारको सतहको पानी सङ्कलन गरेर कुनै शुद्धीकरण नगरी तीन दशकभन्दा पुरानो ट्याङ्कीबाट पानी वितरण गर्दै आएको थियो । यसैबेला २२ मिलियन अमेरिकन डलरको लगानीमा अर्को खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि ‘सौता पसेको’ ठहर गर्दै उपभोक्तालाई पानीको उचित वितरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा बोर्डलाई दोषी देखाएर पन्छिने बहाना निकालेको छ । जबकी साविक धरानका १९ वटा वडामा दैनिक २ करोड लिटर भन्दा बढी खानेपानीको माग हुँदै आएको छ ।
उता बोर्डले भने संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरण नभएकोले पानी आपूर्ति गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै आएको छ । संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन विभिन्न मन्त्रालयका सह–सचिवस्तरीय समितिले दुई– दुईपटक गरिसकेको छ ।
संस्थानले पानी सङ्कलन गर्ने सर्दु–खर्दु जलाधार र चारकोसे जङ्गलको चारवटा डिप ट्युवेल तथा बोर्डको सातवटा डिप ट्युवेल र सर्दु–खर्दुकै मुहानबाट सङ्कलित पानी व्यवस्थितरूपमा धरानका उपभोक्तालाई वितरण गर्ने हो भने दैनिक अढाई करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्न सकिने अवस्था छ । तर, दुई संस्थाको लडाइँले उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेलले आयोजनाले सुरुवातदेखि नै संस्थानसँग सहकार्य गर्दै आएको र उसैले देखाएको पाइपलाइनमै बोर्डले आफ्नो पाइपलाइन जोडेको बताए ।
संस्थानले उपभोक्ताबाट हाल पनि महसुल उठाइरहेकोले उपभोक्ताहरूलाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी र दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने पनि पोखरेलले बताएका छन् । उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्नु बोर्डको पनि दायित्व भएकाले संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
बोर्ड र संस्थानबीच एकापसमा तनाव भए पनि धारामा शुद्ध खानेपानी आपूर्ति हुनुपर्ने काकाकुल बनेका धरानका उपभोक्ताको माग छ ।
