धरान/ अरू नेताका निवासमा हत्तपत्त नजाने प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शनिबार नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास खुमलटार र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा निवास पुल्चोक पुगेपछि धेरैले ओली पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न दौडधुपमा लागेको बुझेका थिए ।
तर, आइतबार बिहानै ओली सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै संसद् विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न पुगे । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था नगरेकाले विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयबाट तत्काल अघि बढ्दैन भन्नेमा संविधानविद्देखि नेताहरू पनि विश्वस्त थिए ।
तर, राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार दिउँसो ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवम् संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवम् मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम’ उल्लेख गर्दै सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विज्ञप्ति सार्वजनिक ग¥यो । संसद् विघटनसँगै ताजा जनादेशका लागि भन्दै २०७८ वैशाख १७ गते शुक्रबार र २७ गते सोमबार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएको छ ।
संसद् विघटनको यो निर्णय अब संवैधानिकता जाँचका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुग्छ र अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । २०४७ को संविधानले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार २०५१ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए ।
कोइरालाको त्यो कदमलाई सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहितको इजलासले संविधानसम्मत निर्णय भनेको थियो । तर, २०५२ सालमा तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले चालेको यस्तै कदमलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।
संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा रहँदा यस्ता विभिन्न समस्या देखे, भोगेका संविधानविद्हरूले २०७२ को नेपालको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था हटाए । अहिलेको संविधानले एउटा अवस्थामा मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१)मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, (२) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यति गर्दा पनि निर्वाचनको ३० दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भए पनि विश्वासको मत जित्न नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा छ । त्यति गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके अन्तिम विकल्पका रूपमा व्यक्तिगत रूपमा कुनै सदस्यले विश्वासको मत जित्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ ।
त्यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुनेगरी अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था उपधारा ७ मा छ । अहिलेको संविधानअनुसार संसद् विघटन गर्न सकिने अवस्था त्यही मात्र हो । त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) ओलीको कदममा मेल खाँदैन । त्यस्तै संविधानको धारा ८५ मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले चालेको कदम संविधानको यो व्यवस्था अनुरूप होइन । उनले २०४७ को संविधान अनुरूप कदम चालेका हुन् । त्यसैले यो असंवैधानिक कदम हो । ओलीको यो कदमलाई राष्ट्रपतिले समेत साथ दिएपछि वर्तमान संविधानमाथि कुठाराघात भएको छ । देशमा लामो समयको सशस्त्र द्वन्द्वपछि २ पटकसम्म भएको संविधानसभाले जारी गरेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतासहितको संविधानमाथि धावा बोलिएको अवस्था हो यो ।
अर्थात् २०४७ को संविधान ब्युँताउने प्रयास हो । अनि लामोसमयदेखि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य र दिगो विकासको आशामा मतदाताले नेकपालाई दिएको बहुमतको अपमान पनि हो । दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिले देशलाई कायापलट गर्न सक्नुपथ्र्यो नेकपाले तर, आन्तरिक कलहका कारण देश झनै बर्बादीतिर उन्मुख भएको छ । अझ कोरोना महामारीका बेला देशवासीको सुख–दुःखको सहारा बन्नुपर्ने सरकार काम चलाउमा परिणत भएपछि आमनागरिकको विश्वास भत्किएको छ ।
ओलीको कदमलाई संविधानविद्देखि उनकै दलका नेता र अन्य दलका नेताहरू समेतले गलत भनेका छन् । हुन त सर्वोच्च अदालतले यो कदमको संवैधानिकता जाँच गरेर निर्णय दिन बाँकी छ । यदि सर्वोच्चले ओलीको कदमलाई सही ठह¥याएमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता झनै बढ्ने निश्चित छ ।
