दमक/ सधैँ व्यस्त हुने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको साथ पाएको झापाको दमक नगरपालिका आधुनिक शहरको रूपमा विस्तार भइरहेको छ । त्यहीमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगरसमेत रहेको झापाको दमकमा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था भने कन्तबिजोक छ ।
मानवीय मलमूत्र विसर्जन गर्ने स्थल अर्थात् शौचालय (चर्पी) दुर्गन्ध र प्रदूषणरहित सफा हुनुपर्छ भन्ने आधुनिक मान्यतालाई नगरपालिकाको दुईवटा सार्वजनिक शौचालयमा बेवास्ता गरिएको छ । दुईवटा सार्वजनिक शौचालयमध्ये एउटा वडा ७ को हाटखोलमा र अर्को वडा ६ बसपार्कमा रहेको छ । दुवै शौचालयको अवस्थालाई हेर्दा स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले ध्यान नदिएको सहजै भन्न सकिन्छ । सार्वजनिक शौचालयमा पानीको व्यवस्था छैन । ढोकाहरू छैनन् । जथाभावी दिसापिसाब गरेर दुर्गन्धित बनाइएको छ । तर, नगरपालिकाले ठेक्कामार्फत् सर्वसाधारणबाट दिसा गरेको १० रुपैयाँ र पिसाब गरेको ५ रुपैयाँ भने नियमित असुल्ने गरेको छ । नगरपालिकाले तोकेको ठेकेदारलाई स्थानीय बासिन्दाले भने प्रतिपरिवार मासिकरूपमा सय रूपैया तिर्दै आएका छन् ।
वर्षाैंदेखि असुलेको लाखौं रकमले सार्वजनिक शौचालयमा पानीको धारा, ढोकालगायत मर्मतसम्भार गर्न सकिने मात्र होइन, अर्को व्यवस्थित शौचालय नै पनि निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । दैनिक सङ्कलन भएको रकम कहाँ जान्छ भन्ने तर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन । स्थानीय बासिन्दा मङ्गलसिंह राई भन्छन्, ‘वर्षौंदेखि पैसा तिरेर यहाँ दिसापिसाब गरिरहेका छौं तर, यसका लागि आवश्यक पर्ने पानी र धाराको व्यवस्था नभएपछि घरैबाट पुग्दो लिएर जाने गरेका छौं ।’ उनका अनुसार जग्गाको अभावले घरमा शौचालय बनाउन नसक्दा उक्त क्षेत्रका दर्जनौं घरपरिवारले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर, शौचालयभित्र पस्दा भने दुर्गन्धका कारण नाक, मुख थुन्नुपर्ने अवस्था छ ।
शुल्क तिरे बराबरको सुविधा केही नभए पनि स्थानीयबासी उक्त शौचालय प्रयोग गर्न बाध्य छन् । अव्यवस्थित शौचालय दुर्गन्ध र रोगव्याधी फैलाउने माध्यमसमेत हुने भएकाले मानवीय मलमूत्र विसर्जन गर्ने स्थललाई सफा राख्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हुँदाहँुदै पनि नगरपालिका र ठेकेदारका लागि कमाइखाने भाँडोमात्र बनेको स्थानीय बासिन्दाले बताए । हाटखोलाको सार्वजनिक शौचालयजस्तै दमकको बसपार्कमा रहेको अर्को सार्वजनिक शौचालयको अवस्था पनि दुर्गन्धित, प्रदूषित छ । त्यहाँ पनि दिसा गरेको १० रुपैयाँ र पिसाब गरेको ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बसपार्कको अव्यवस्थित शौचालय प्रयोग गरेर बाहिर निस्केका अमन राजवंशी भन्छन्, ‘पैसा तिर्दा त राम्रो सुविधा पाए हुन्थ्यो नि । दमक नगर, नगरबासी जतिसुकै आधुनिक भए पनि यी शौचालयले तिनका पोल खोलिदिएका छन्, कति फोहोरी छन् भनेर ।’
नगर प्रमुख रोमनाथ ओली भने हाटखोलामा रहेको सार्वजनिक शौचालय भत्काउने योजना रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सो शौचालय विद्यालयको छेउमा रहेको र जग्गासमेत विद्यालयकै भएका कारण अन्यत्रै सार्ने तयारी भइरहेको छ । तर, कहाँ सर्दैैछ भन्ने चाहिँ उनले प्रष्टसँग बताउन सकेनन् । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक शौचालयका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको छ । जग्गा प्राप्त हुने बित्तिकै शौचालय बनाउनेछौं ।’
शहरीकरण विस्तार भइरहँदा व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा नगरपालिकाले योजना नै बनाउन सकेको छैन । सरसफाइका अभियन्ता एवम् यूएन ह्याबिट्याटका झापा, मोरङ संयोजक विनोदप्रसाद शर्मा भने सरकारले शौचालय र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण सार्वजनिक शौचालय अव्यवस्थित भएको ठहर गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक शौचालय सरकारको प्राथमिकतामा कम पर्ने गरेको छ । अहिले सरसफाइको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक शौचालय भन्नासाथ निकै परसम्म दुर्गन्ध फैलने किसिमको हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यसैले हत्तपत्त यसको स्वामित्व कसैले लिइहाल्न चाहँदैन ।’ शहरमा जग्गा अभाव देखाएर शौचालय बनाउन सकिन्न भन्ने जवाफ दिनु भनेको स्थानीय सरकारको अपरिपक्वता रहेको उनको भनाइ छ । यसमा निजी तथा अन्य क्षेत्रको पनि साझेदारी रहने हो भने सार्वजनिक शौचालय सुन्दर र आकर्षक बन्न सक्ने शर्माले बताए ।
