सर्दु करिडोरः बसाउने नेता, उठाउने सरकार (भिडियाेसहित) विकाससँग जोडिएको विनास

alt
  • जेठ २२, २०७७
  • भाेजराज श्रेष्ठ

राजनीतिक संरक्षणमा बसेका धरानको सुकुम्बासी बस्ती अहिले सर्दु करिडोर बन्ने भएपछि उनीहरूकै कारण उठिबास लाग्ने खतरा बढेको छ ।

भाेजराज श्रेष्ठकाे रिपाेर्ट/धरान

बितेको एक सातामा धरानका नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताको फेसबुक वालमा ‘सर्दु करिडोर निर्माण’ सम्बन्धी सूचनाहरू पोष्ट भए । त्यो सूचनामा बजेटसम्मको कुरा समेटिएको थियो । यसले धरानबासीमा एकप्रकारको खुसी छायो तर त्यहीँ सर्दु करिडोरमा बस्ने सुकुम्बासीको निद्राहरण भएको छ ।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय महासचिव कुमार कार्कीका अनुसार करिडोरको मापदण्ड लागू भएमा करिब १ हजार घरधुरी विस्थापित हुनेछन् । धरान–१७ चतरा जाने सडकको सर्दु पुलदेखि धरान–१३ को देवीमार्ग झोलुङ्गे पुलसम्म ७ किलोमिटर प्रदेश सरकारले बनाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भित्र परेको छ । त्यसको चौडाइ ३० मिटरको छ ।

जसले बसाएँ, उसैले उठाउँदै

कुनै कालखण्डमा यहाँका बस्तीहरू ‘भोट बैंक’ को रूपमा राजनीति संरक्षणमै बसे । त्यो बापत् केही रकम पनि लिए । बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका महासचिव कार्की हाकाहाकी भन्छन्–‘यो ठाउँमा आएर बस् भनेर जग्गा देखाउनेधरि नेताहरू नै थिएँ, हामी संरक्षण गर्छौ, तर भोट चाहिँ हाम्रो दललाई हाल्नुप¥यो भनेर पार्टी कम्पिटिसन थियो, कांग्रेसले कतिवटा बस्ती राख्ने, कम्निष्टले कतिवटा बस्ती राख्ने भन्ने कम्पिटिसनले गर्दा धेरै नै बस्ती विस्तार भएका हुन् ।’

२०६८ सालसम्म धरानमा सुकुम्बासीको ६ हजार १३० घरधुरी रहेको खोज पत्रकारिता केन्द्रले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको ‘खोज अभ्यास’ पुस्तकमा उल्लेख छ तर २०७२ सालमा धरान उपमहानगरबाटै बनेको घरधुरी करका लागि कार्यदलको आँकडामा १२ हजार २२२ घरधुरी रहेका छन् । त्यस पछिका वर्षमा कति घरधुरी थपिए यकिन तथ्याङ्क छैन । धरानमा २०३२ सालदेखि नै सुकुम्बासी बस्ती बस्न थालेको भए पनि २०४८ सालदेखि संख्या बढ्न थालेको हो ।

माथिका जति पनि सुकुम्बासी बस्ती बसेका छन्, उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा राजनीति संरक्षणकै आडमा बसेका बरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुब्बाको दाबी छ । बरिष्ठ पत्रकार सुब्बा भन्छन्–‘प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक संरक्षण छ । २०६२/०६३ अघिसम्म धरानका सुकुम्बासी बस्ती माओवादी सेल्टरको रूपमा थियो । त्यसरी नै यहाँ सुकुम्बासी बस्ती बढ्यो ।’

पञ्चायत कालमा पनि पञ्चेहरूले आफ्ना निकटकालाई यसरी नै जग्गा वितरण गर्ने परिपाटी रहेको अनुभव उनीसँग छ । ‘फलाना ठाउँमा झोडाहरू खुलेको छ भन्थे, मन्त्री, पञ्च नेताहरू मिलेर आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई दिन्थे । राजासँग विन्तीपत्र हाल्नुपर्छ भनेर १०–१५ हजार रुपैयाँ पनि उठाउँथे’, उनी भन्छन्–‘उहिल्यैदेखिको कन्टिन्यू हो यो ।’

राजनीति संरक्षणमा हुर्किएको सुकुम्बासी बस्तीलाई अहिले सर्दु करिडोरका नाममा त्यही नेताहरूले नै उठिबास लगाउँदै छन् । ‘हिजो उहाँहरू (नेता) कै कारण बस्ती बस्यो, अहिले उहाँहरूकै कारण उठ्नु पर्ने परिस्थिति आउँदै छ, जुन विकासको बाहाना बनाइएको छ, तर आन्तरिक खेल चाहिँ सुकुम्बासी उठाउने योजना हो’–महासचिव कार्कीले दाबीका साथ भने ।

नेकपाका धरान नगर इञ्चार्ज चोत्लुङले विगतमा पार्टीहरू कसरी जोडिए त्यो उनीहरूले नै जान्ने कुरा भएका बताउँदै कमभन्दा कम क्षति हुने गरी डिजाइन गर्न आग्रह गर्ने बताए । ‘पार्टीहरू कोही जोडिएका छन् भने उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो’ उनले भने–‘राजनीतिक रूपमै भन्दाचाहिँ कम भन्दा कम क्षति हुने गरी डिजाइन गर्न आग्रह गर्ने हो । क्षति हुने भो भने स्थानीय सरकारले उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सामाजिक सर्वे थालियो

यो योजना संघीय र प्रदेश सरकारको हो । त्यसमध्ये पनि यो आयोजनामा प्रदेश सरकारको बढी भूमिका छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले ८ करोड र संघीय सरकारले ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले करिडोर निर्माणको लागि जेठ ९ गते ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । कुल २५ करोडको लागतमा दुई वर्षभित्र योजना सम्पन्न हुँदै छ । त्यसका लागि सिंचाइ डिभिजनले सोमबारदेखि साामाजिक सर्वे नै थालिसकेको छ ।

‘सामाजिक सर्वे सुरु भइसकेको छ, सर्दु करिडोरमा कति घर प्रभावित हुन्छन्, कति घरहरू पर्छन् भनेर अध्ययन थालिएको छ’, नगर इञ्चार्ज चोत्लुङले भने–‘सम्भव भएसम्म बस्तीलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरा छ, तलमाथि हुने क्षेत्रमा उपयुक्त ठाउँमा बसोबास गराउनु पर्ने हुनसक्छ ।’ दुई दिनको अवधिमा धरान–११ को तल्लो भेगमा सामाजिक सर्वे भइसकेको छ भने अन्य क्षेत्रमा अध्ययन हुँदै छ ।

ज्लश्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय इनरुवाका डिभिजन प्रमुख चूडाराज ढकालले सामाजिक सर्वे सुरु भए पनि अहिले नै रिपोर्ट आइनसकेको बताए । उनका अनुसार करिडोर बन्ने क्षेत्रमा के कति घरधुरी पर्ने, बाटो लाँदा कति असर गर्ने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयको सर्वे हो ।

तेह्र टोल प्रभावित

बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अनुसार सर्दु करिडोरभित्र तेह्र वटा टोल प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै छन् । जहाँ करिब एक हजार घरधुरी छन् । एउटा घर निर्माणको खर्च २ लाख रुपैयाँ मात्रै मान्ने हो भने पनि २० करोड रुपैयाँ क्षति हुने महासचिव कार्कीको भनाइ छ । ‘जम्मा २५ करोडको योजनाका लागि २० करोड त क्षति नै हुने देखियो’–उनले भने । सबैभन्दा बढी क्षति धरान–११, १६ र १३ नम्बरमा हुन्छ । धरान–१७ मा आंशिक क्षति हुन्छ ।

धरान १६ का वडाध्यक्ष दिलकुमार गिरी भन्छन्–‘सर्दु करिडोर बन्नै पर्छ, तर त्यसका मापदण्ड कति ? चतराको पुलको खोलाको चौडालाई हेरेर त्यसैलाई मापदण्ड राख्दै १३ नम्बरसम्म पुग्ने हो भने धेरै क्षति पुग्छ ।’ धरान–१६ सुकुम्बासी बस्तीसँग जोडिएको नम्बरी जग्गावाल टेकबहादुर मगरले खोलाको तीरैतीर गए मात्रै क्षति नहुने नत्र आफ्नो पनि क्षति हुने बताए । ‘मेरो भनाइ चाहिँ खोला छेउछेउ जाने बाटो खोला छेउछेउ नै जाओस्’–उनले भने ।

धरानको वडागत बजेट सि ...

धरान / धरान उपमहानगरपालिकाको गत असार १० गते भएकोका ...

बेलबारीमा पनि भेटिए ...

लक्ष्मीमार्ग । बेलबारीमा पहिलो पटक एक पुरुषमा कोरोना भा ...

८५ वर्षिय काेराेना स ...

ब्लाष्टखबर । काठमाडाैंकाे एक निजि अस्पतालमा ८५ वर्षिय क ...

लागु औषधसहित एक जना ...

धरान / सुनसरीको कोशी गाउपालिका ४ बाट एक जनालाई आगु ...

हाम्रो बारेमा

यो वेवसाइट ब्लाष्ट राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्यूज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आरोह अवरोहका समाचार र विश्लेषणलाई समेटिएको छ । तपाईको सूचनाको भोक मेट्न हामी निरन्तर सूचना प्रवाहमा जागा रहने छौ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, सुशासन र प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा राष्ट्रको पहरेदार भएर हामी लडिरहने छौ ।

सम्पर्क

  • धरान उपमहानगरपालिका-१५ पुष्पलाल मार्ग
  • फोन नं.: ०२५–५२५४५८
  • समाचार शाखाः ०२५–५३३४३५
  • बिज्ञापन शाखाः ०२५–०२५–५३३४१४
  • वेबसाइट: Blastkhabar.com
  • [email protected]

Copyright © 2016 / 2020 - Blastkhabar.com All rights reserved