मधुमल्ला । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपािलकाको मधुमल्ला बजारको सोमबार अनुगमन गरी नौं वटा पसललाई जरिबाना गरिएको छ । प्रत्येक पसललाई ५ हजारको दरले जरिबाना गरिएको छ ।
यसक्रममा मिक्लाजुङ ९ को प्राची फार्मेसी शिल गरिएको छ । सोमबार मिक्लाजुङ गाउँपािलका उपभोत्ता हित संरक्षण समिति तथा अनुगमन समिति, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोत्ता हित संरक्षण कार्यालय मोरङ, औष्धि व्यवस्था विभाग मोरङले मधुमल्ला बजारको संयुत्तः अनुगमनको क्रममा जरिबाना र शिल गरिएको हो ।
अनुगमनको क्रममा प्राची फार्मेसीमा फार्मासिस्ट नभएको र फार्मेसीको २०७२ सालदेखि दर्ता नवीकरण समेत नभएका कारण तत्काल बन्द गरी आवश्यक प्रक्रियाको लागि औषधि व्यवस्था ऐन २०३५ बमोजिम कार्यालय बोलाइएको औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगर प्रतिनधि खेमलक्ष्मी निरौलाले बताए ।
प्राची फार्मेसीलाई नगद पाँच हजार जरिबानासमेत गरिएको छ । जनकल्याण औषधि पसल र नेहारीका मेडिकोलाई आवश्यक समन्वयको लागि औषधि व्यवस्था ऐन २०३५ बमोजिम कार्यालय बोलाइएको उनले बताए । यस्तै मिक्लाजुङ गाउँपालिका–७ र ९ का ८ वटा खाद्यान्न र किराना पसलको समेत अनुगमन गरिएको छ । अनुगमनको क्रममा म्याद नाघेका खाद्य तथा पेयपदार्थहरू भेटिएको साथै व्यवसायीहरूले खरिद बिलसमेत नराखेको पाइएकाले प्रत्येक पसललाई ५ हजारका दरले जरिबाना गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय मोरङका प्रमुख हिमालय बरालले बताए ।
यसरी अनुगमन गरी जरिबाना गरिएका पसलहरूमा राजु किराना तथा खाद्य पसल, शौरभ ट्रेडर्स, महेश किराना, प्रकाश किराना पसल, दीपा किराना, मुस्कान किरान पसल, मधुमल्ला किराना पसल र प्रज्ञा किराना पसल रहेका छन् । ती पशलहरुलाइ पाँच हजारका दरले जरिबाना गरिएको छ ।
बजार अनुगमनको प्रक्रिया नियमित भएको र यसबाट कसले कति जरिवान ति¥योभन्दा पनि उपभोत्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई व्यापार–व्यवसाय संचालन गर्नु व्यवसायीको धर्म भएको उपभोत्ता हित संरक्षण समिति अध्यक्ष तथा मिक्लाजुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सरला राईले बताइन् । यसअघि पनि मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको उपभोत्ता हित संरक्षण समिति तथा अनुगमन समितिले बजार अनुगमन गरेर व्यवसायीहरूलाई सुध्रिनका लागि सुझाब दिएको तर त्यसलाई व्यसायीहरूले बेवास्ता गरेको उपाध्यक्ष सरला राईले बताइन् ।
यस्तै बजार अनुगमनको क्रममा भेटिएका खाद्य तथा पेय पदार्थहरूलाई स्टोर गरिएको र त्यसको फिर्ता गरिएको, डिस्पोज गरिएको सामग्रीको विवरण सम्बन्धित व्यापारीले २४ घण्टाभित्र गाउँपालिकाको उपभोक्त हित संरक्षण समिति वा मिक्लाजुङ गाउँपालिकालाई लिखित जानकारी गराउनु पर्ने उपभोत्ता हित संरक्षण समिति मिक्लाजुङका सदस्य सचिव चिन्तामणि पोख्रेलले बताए ।
