धरान / पाँच महिनाअगाडि (२९ कार्तिक) राजिनामा दिएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालले आज अन्नपूर्ण पोस्टमा लेख्नुभएको लेखको अंश र नयाँ पत्रिकामा आज पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा ओलीका निटक व्यक्ति महेश बस्नेतको भनाइको केही अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नियमित बैठक राखेर,घनिभूत छलफल गरेर,सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई उत्साहका साथ परिचालित गरिदिए सायद यस्ता गुनासा आफैमा स्वतःन्यूनिकरण हुने जानकारबताउछन् । मनमा गुम्सिएका,धेरैले भन्न सकेनन्,थोरैले भन्न गाह्रो मानेनन्,थाहै छ अर्याल र बस्नेत दुबै जना प्रधानमन्त्री निकट रहेर लामो समय काम गरेका अनुभवी हुनुहुन्छ । उहाँहरुको कुराबाट अव प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्ने बेला आएको छ ।
यस्ता छन, प्रधानमन्त्रीको बन्धन र बाध्यता
डा. कुन्दन अर्याल
जतिबेला कार्पेटमुनिका कसिंगर उजागर भएका छन, त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अनेक समस्याहरू थुप्रिसकेका छन। कोभिड-१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका कामहरू विवादमा नपरेको भए सरकार र समग्र नेकपाको प्रतिष्ठा धेरै माथि उठिसकेको हुने थियो। संलग्न सबैका लागि यो ठूलो मौका पनि थियो। तर आच्छ्यु खायौं, बाछ्यु पचायौं, नाथे झुसे बारुलो भनेजस्तो गरी उजागर हुन थालेको केही व्यक्तिको धृष्टताले सारा नेकपा र सरकारलाई यो ठाउँमा पुर्यायो। हामीले जे गरे पनि दुनियाँले नहेरून्न सोधून् भन्ने त्यो धृष्टतालाई प्रधानमन्त्रीको एउटा निश्चयले धक्का दिएको छ। तर उहाँका दुःख घटेका छैनन्।
आफ्नै नेतृत्वमा दुई पार्टीको मोर्चा बनाएर निर्वाचनमा सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत हासिल गर्ने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा पुगेदेखि नै अनेकौं व्यवधान बेहोर्नु परेको छ। निकै पछिसम्म प्रधानमन्त्री पद नै आलोपालोमा चलाउने सम्झौतालाई उद्धृत गर्दै उहाँको कार्यकालको म्याद तोक्ने गरिएको थियो। बल्लतल्ल आलोपालोको जिकिर समाप्त भयो। तर स्वाभाविकै रूपमा नेकपामा हरेक तहमा प्रतिस्पर्धा निरन्तर छ। यस पार्टीमा एकसेएक अग्लो छविका नेताहरू छन्। धेरै नेता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हाल्ने महत्वाकांक्षा राख्न योग्य पनि छन्। जुन पार्टीमा अध्यक्ष नै दुई वटा छन्, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको पद जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने कुरा त राजनीतिको कखरा बुझ्नेले पनि अनुमान लगाउन सक्छ।
धेरै नेता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हाल्ने महत्वाकांक्षा राख्न योग्य पनि छन्। जुन पार्टीमा अध्यक्ष नै दुई वटा छन्, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको पद जोखिमपूर्ण हुन सक्छ भन्ने कुरा त राजनीतिको कखरा बुझ्नेले पनि अनुमान लगाउन सक्छ।
अनि दुई पार्टीबीचको एकता पछिका चुनौतीहरू बर्गेल्ती हुने छन् भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि दुवै पक्ष आपसी हितको परिमाण बढी देखेरै एक भएका थिए। तर यसबीच अनुभव गरिएका राजनीतिक प्राणीमा देखिने कतिपय स्वाभाविक चञ्चलतालाई कारणको जरोमै पुगेर समाधान गर्नतिर लाग्नु पथ्र्यो। यस मामिलामा पार्टीभित्रै भयानक अवरोधकहरू देख्दै अन्धाधुन्धतिर चलाउने अति उत्साहले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग पुर्याएको छैन। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकता कार्यकर्ताको सहकार्यको संस्कृतिबाट माथि उठेर भएको थिएन। त्यो नेताहरूबीचको सौहाद्र सम्मिलनको परिणति थियो। अहिले पनि समस्याहरूलाई नेतृत्व तहमै समाधान गर्नु पर्दछ, कार्यकर्ता तहमा सहयात्रा र सहकार्यको वातावरण बनाउनु पर्दछ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अडानको उहाँका सकल दर्जाका सहयोगीहरूमा जति दह्रोसँग पालना भएको देखिन्छ सरकार त्यति नै बलियो हुनेछ। राजनीति र षड्यन्त्रको तानावाना नङ र मासुजस्तै ठान्ने नेताहरू नेकपामा छैनन् भन्न सकिँदैन। तर त्यस्ता तानाबाना बुन्न जान्नेहरूतिर औंला देखाउँदै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेका मन्त्री वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट भएका अमिल्दा वा नाजायज काममा प्रश्नै उठाउन पाइँदैन भन्ने हुँदैन। अनि जुनसुकै प्रकृतिको प्रश्नलाई पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षको उपज ठान्नु हुँदैन।
यि विषयमा ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्छ
महेश बस्नेत, नेकपा, केन्द्रीय सदस्य
मलाई मुख्य तीन कारण छ जस्तो लाग्छ । एउटा, प्रधानमन्त्रीले जुन गतिका साथ मुलुकलाई अघि लैजानका लागि भ्रष्ट्राचार, अनियमितता रोक्ने, हुन नदिने, विगतमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्ने लक्ष्य लिनुभयो, त्यसअनुसार जनतासँग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध व्यवस्थित र सुमधुर हुने खालको ‘च्यानल’ बनाउनुपथ्र्यो, त्यो बन्न सकेन । सुशासन कायम गर्न चाहने शासक जहिल्यै पनि जनतासँग नजिक हुनुपथ्र्यो ।
तर, सल्लाहकार र सचिवालयमा जनतासँग नभिजेको, जनताबाट म्यान्डेट नपाएको टिम भएका कारण जनता र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने च्यानल नै व्यवस्थित हुन सकेन । त्यसकारण जनताका कुरा, जनप्रतिनिधिका कुरा नै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्न सकेन । प्रधानमन्त्रीलाई मैले जुन स्वच्छ भावनाका साथ काम गरिरहेको छु, त्यो नै ठीक हो भन्ने लागिरह्यो । तर, त्यसलाई जनताले कसरी लिएका छन् भन्ने प्रतिक्रिया सही ढंगले त्यहाँ पुर्याउन सल्लाहकार तथा सचिवालय टिमले ध्यान दिनै सकेन । दोस्रो, पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमाथि खेलेर, चर्काएर नाफा लिन खोज्ने शक्तिहरू निकै सक्रिय छन्।
सरकारसँग विविध हिसाबले सम्बन्ध बनाएर, झुक्याएर, भ्रममा पारेर अथवा के–के गरेर लाभ लिन सक्ने घेराले भने लाभ लिएकोलियै छ । उदाहरणका लागि चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि खरिद प्रकरण होस् या चाहे गोकुल बाँस्कोटासँग जोडिएको प्रकरण ।
तर, त्यो सक्रियतालाई निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको टिम परिचालित हुन सकेन । जस्तै, पार्टीभित्र कहिले प्रचण्डलाई, कहिले माधव कमरेडलाई, कहिले केपी कमरेडलाई लगेर के–के भन्दिएको छ । यसरी तीनजना शीर्ष नेताको बीचमा तीन–चारवटा धुरी बनाएर त्यसबाट लाभ लिने र परिआउँदा सत्ता नै ढाल्नेसम्मको खेल पनि गर्ने चालबाजी तथा योजनाबद्ध प्रयास भएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न, न्यूनीकरण गर्न शीर्ष नेताको ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।
तेस्रो, विगतदेखि नै सत्तामोहमा लुटपुटिएको पार्टी र सत्ताबाट असंख्य लाभ लिएका व्यवसायी तथा व्यापारीको ठूलो पंक्ति छ । उनीहरूमा विगतमा जायज, नाजायज सबै कामलाई आफ्नो धन्दा बनाएको, तर अहिले सोचेअनुसार नभएकोमा छटपटाहट छ । यद्यपि, सरकारसँग विविध हिसाबले सम्बन्ध बनाएर, झुक्याएर, भ्रममा पारेर अथवा के–के गरेर लाभ लिन सक्ने घेराले भने लाभ लिएकोलियै छ । उदाहरणका लागि चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि खरिद प्रकरण होस् या चाहे गोकुल बाँस्कोटासँग जोडिएको प्रकरण ।
दुवैमा उहाँहरू संलग्न हुनुभएको होइन, तर उहाँहरूलाई झुक्याएर अथवा विषयविज्ञताको अभावबाट फाइदा लिएर जुन ढंगले प्रभावित पारियो, त्यसैको परिणाम हो, उहाँहरू जोडिएको विवाद । ती प्रकरणमा गल्तीभन्दा पनि ढंग नपुग्दा, सुझबुझ नपुग्दा उहाँहरूमाथि जनआक्रोश उत्पन्न हुने स्थिति बनेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । अतः अब प्रधानमन्त्रीले तीनवटा बोल्ड निर्णय गर्नुपर्छ, यसअघिका ती कमीकमजोरी सच्याउने गरी नै गर्नुपर्छ । पहिलो, जनता र कार्यकर्तासँगको सम्बन्ध र संगठनलाई मजबुत बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक वा सल्लाहकार टिम तथा सचिवालय टिममा त्यस तहका मान्छेको छनोट गर्नुपर्छ । को–को गर्ने उहाँले नै विचार गर्नुभएको होला । दोस्रो, पार्टीनेताहरूबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र रहेका ग्याप तथा असमझदारी हटाउने कुरामा पार्टीको दोस्रो र तेस्रो तहका नेतालाई परिचालित गर्नुपर्छ ।
ग्याप र असमझदारी बढाउन भूमिका खेल्नेहरूको पहिचान गर्नुपर्छ । तेस्रो, स्वार्थ बोकेका व्यापारी–व्यवसायी समूहलाई नजिक आउनबाट रोक्नुपर्छ । जो अनावश्यक ढंगले टाढिएका छन्, चलखेल गर्न खोज्दै छन्, जायज माग छ भने सुनिदिनुपर्छ, छैनन् भने जेल हाल्ने हो कि, थुन्ने हो कि, आपराधिक गतिवधिमा छन् भने कारबाही गर्ने हो कि, त्यो पाटोमा विगतमा जसरी नै अघि बढ्नुपर्छ । सायद प्रधानमन्त्रीले गर्ने बोल्ड निर्णय यिनै होला । न कि प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेर, अरूको सत्तोसराप गरेर प्रधानमन्त्रीको सेवा गरेजस्तो मोडलबाट केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
