धरान/ प्रदेश सरकार स्थापना भएको २ वर्ष पूरा भई तीन वर्षमा प्रवेश गरेको छ । प्रदेश सरकारको मूलभूत दायित्व राजधानी, नामाकरण र कानून निर्माणमध्ये नामाकरण सबैभन्दा घनिभूत बनेको छ । चारवटा हिउँदे र वर्षे अधिवेशन टरे । तर, पनि हाल नामाकरण सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ ।
संविधानको धारा २८८ (२) मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतले निर्णय भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर, एकपछि अर्को अधिवेशनहरू टुङ्गिँदै गए पनि नाम टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । अहिले पाँचौं अधिवेशन चलिरहेको छ ।
ठीक डेढ वर्षअघि २०७५ असार ९ गते ललितपुरमा ‘लिम्बुवान भाषिक आन्दोलनदेखि स्वतन्त्रता आन्दोलनसम्म’ भन्ने पुस्तक लोकार्पण भयो । पुस्तकका कृतिकार लिम्बुवान आन्दोलनका योद्धा वीर नेम्वाङ हुन् । जसले २०४५ सालमा ‘लिम्बुवान स्वयत्तता’ को माग गर्दै आन्दोलन थाले । जतिबेला उनको टाउकोको मोलसमेत तोकियो । उनले २०४२ सालमा लिम्बुवान मुक्तिमोर्चा नामक राजनीतिक सङ्गठन खोले । त्यही राजनीतिक सङ्गठनको बलमा ‘लिम्बुवान स्वायत्तता’ को माग उठ्यो । पहिलो पटक सतहमा आएको त्यो माग अहिले पनि जारी छ ।
त्यसपछिको इतिहास हेर्ने हो भने खगेन्द्रजङ गुरुङ अध्यक्ष तथा काजीमान कन्दङ्वा महासचिव रहेको ‘नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी’ ले स्पष्टसँग १२ प्रान्तसहितको १२ धर्काजडित झण्डा नै सार्वजनिक ग¥यो । यो पार्टीको पनि मूलभूत आसय लिम्बुवान, खम्बुवानलगायतको स्वायत्त राज्यको माग नै थियो । पछि एमएस थापा र गोरेबहादुर खपाङ्गीको नेपाल जनमुक्ति मोर्चाको बटमलाइन भने समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेको थियो । सङ्घीयताको आंशिक कुरा गरे पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा बढी जोड दिइएको थियो । गुरुङ, कन्दङ्वा साथै थापा र खपाङ्गीहरू सम्मिलित भएर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी बनाए । माथि जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने प्रदेश १ मा २०४२ सालबाटै पहिचानवादी दलहरू सल्बलाउन थालेका थिए ।
जसले स्वायत्त राज्यको कुरालाई उठाउन थालेका थिए । करिब तीन दशक पार गरिसक्दा पहिचानसहितको सङ्घीयताको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने प्रदेशमा मात्रै दर्जन हाराहारीमा छन् । हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको बटमलाइन ‘लिम्बुवान–किरात’ मै अडेको देखिन्छ । किरात भर्खरै जोडिएको चाहिँ पक्कै हो । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनले प्रदेशमा ज्ञापन –पत्र बुझाउने, धर्ना दिनेलगायतका कामहरू गर्दै आइरहेका छन् । यहाँसम्म कि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको भातृसंस्थाले पनि ‘लिम्बुवान–किरात’ को आवाज उठाइरहेको पाइन्छ । त्यो आवाज सानो रूपमा उठे पनि मागको विषयमा उनीहरू क्लियर छन् । ‘लिम्बुवान–किरात’ नाम राख्न दबाव दिने उद्देश्यले २१ वटा पहिचानवादी शक्तिहरूले माघ २२ गते लिम्बुवान–किरात संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन् । जहाँ सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि सहभागी छन् ।
तर, के यही दबावबाट प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान–किरात हुने अवस्था छ त ? अन्य प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर विश्लेषण गर्ने हो भने पक्कै पनि त्यो अवस्था छैन । किनकि संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको दुईतिहाइ सदस्यले प्रदेशको नाम राख्न सक्छ । जहाँ ९३ सांसद्मध्ये नेकपाका ६७, नेपाली काङ्ग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १, संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्चका १ छन् । जहाँ पहिचान पक्षधरको अवस्था निकै नाजुक छ ।
पहिचान पक्षधर तथा राजनीति गर्नेहरूको बुझाइ पनि फरक–फरक भएका कारण पनि लिम्बुवानको आन्दोलन सार्थक नभएको कुरालाई त लिम्बुवान मुक्तिमोर्चाका योद्धा वीर नेम्वाङसमेत स्वीकार्छन् । ‘यो जातीय मुक्ति आन्दोलन होइन, यो भूमिमुक्तिको आन्दोलन हो, भूगोलको आन्दोलन हो’–उनी भन्छन् । उनीहरूले ९ जिल्लालाई मात्रै लिम्बुवान बनाइनुपर्ने माग राख्दै विगतदेखि आन्दोलन गरेका थिए । तर, अहिले १४ वटा जिल्लालाई समेटेर प्रदेश १ बनाइएको छ । जहाँ किरातमा पर्ने जिल्लाहरू पनि समेटिएका छन् । यसअघि पत्रकार जनकऋषि राईले ‘थपिएको किरात बारे’ भन्ने टिप्पणीको पहिलो अनुच्छेदमै तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भनाइलाई अङ्कित गरिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘तपाईंहरूले मागेको नौ जिल्ला हो, चौध दिएका छौं । तपाईंहरू आफै मिलाउनुहोस् ।’
यसबाट पनि सरकारको नियत प्रष्टिन्छ । तर, लिम्बुवानको माग राख्दै डेढ दशकदेखि आन्दोलनरत सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ भने पहिचानको आधारमा प्रदेश १ को नाम हुनुपर्ने अडान राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘पहिचानबिना दिगो शान्ति र दिगो विकास हुँदैन । अन्तिमसम्म पनि प्रतिरोध, विरोध जारी रहन्छ ।’ यदि अहिले राखिएको मागभन्दा बाहिर गएर प्रदेशको नामाकरण भए देशमा शान्ति नहुने तर्क उनको छ ।
अहिले प्रदेशको १ को नाम मूलतः कोशी, लिम्बुवान–किरात, विराट, सगरमाथा राखिनुपर्ने आवाजहरू उठ्दै आइरहेका छन् । यता सरकारका प्रमुख तथा मन्त्रीहरूले सकेसम्म सबैको भावनालाई समेटिने गरी नामाकरण गरिने बताउँदै आइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले यो हिउँदे अधिवेशनले प्रदेशको नामाकरण गर्ने दाबी गरेका थिए । एकातिर पहिचानसहितको नाम हुनुपर्ने आवाज र अर्कोतिर साझा नामको खोजी प्रदेश सरकारको लागि सकस बनिरहेको बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । किनकि प्रदेश १ को नामका विषयमा बहुमत रहेका सदस्य तथा तिनका मन्त्रीहरूले पनि बाहिर खुलेआम रूपमा भन्न सकिरहेका छैनन् भने प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसलगायतका दल पनि यही नाम हुनुपर्छ भन्ने प्रष्ट अडानमा देखिँदैनन् ।
काङ्ग्रेस एक प्रकारले मौन छ । काङ्ग्रेस बहुमतको निर्णयलाई नै स्वीकार्ने स्थितिमा देखिन्छ । जसको आवाज क्षीण छ, तिनीहरू बोलेर पनि माग पूरा हुने अवस्था छैन । सदनमा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ । सडकमा उपस्थिति केही बाक्लो देखिए पनि ‘लिम्बुवान’ कि ‘किरात’ भन्नेमा उनीहरू विभक्त छन् । भिन्नभिन्न गुटमा रहेको फाइदा उठाउँदै बहुमत सदस्य साझा नामको खोजीमा जुट्नेछन् । किनकि अन्य प्रदेशको नामाकरण नै भोलिको सङ्केत हो ।
