केराबारी / क्रसरका कारण संसद्मा समेत बहसको विषय बन्ने केराबारी गाउँपालिकाकाे लागि क्रसर टाउँकाे दुखाइकाे विषय बन्ने गरेकाे छ । जनप्रतिनिधिहरूकै क्रसर भएकाले पनि दीगो व्यवस्थापनकाे प्रश्न टड्काराे रूपमा उठ्ने गरेकाे छ ।
सरकारले क्रसर उद्योगको हकमा बनाएको पछिल्लो मापदण्ड कार्यान्वयन तहमा बहस भइरहेको छ । क्रसरका कारण उत्खनन् तथा चोरी निकासी बढेको भन्दै सबत्र आलोचना हुने गरेको यथार्थ लुक्न सकेकाे छैन । ससंदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले २०६७ मा क्रसरसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । लागू भएको २ वर्षभित्र सम्पूर्ण क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
समितिको जारी गरेको मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योगहरूले चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटर सम्म रोडा, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन् गर्न नपाइने, खोला किनार तथा राजमार्ग र पक्की पुलबाट ५–५ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट सय मिटर तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाबाट एक किलोमिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय वन, घनाबस्तीबाट दुई किलोमिटर भित्र उद्योग राख्न नपाइने र तालतलैया, पोखरी र जलाशयको २ सय मिटर क्षेत्रमा उत्खनन् प्रतिबन्ध गरिएकाे छ ।
यो मापदण्डका आधारमा अहिले देशभरकै क्रसर उद्योगहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने केराबारी गाउँपालिका ८ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष मनोज खड्का बताउँछन् । ‘सरकारले अहिले परिमार्जन गरेको मापदण्डमा कोही पनि हुनुहुन्न ।’ उनी भन्छन्, ‘पहिला जुन मापदण्ड थियो । त्यो मापदण्डअनुसार नै छन् ।’ तर, सरकारले २०७३ देखि मुलुकभरका क्रसर उद्योग नवीकरण बन्द गरेको छ । त्याेअाधारमा क्रसर वैधानिक छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
केराबारी गाउँपालिकाको प्रमुख स्रोतमध्ये खदम खोला पनि एक हाे । खदम खोलामा मात्रै तीन वटाभन्दा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस्ता क्रसर उद्योगको उत्तम बिकल्प के हुने भन्ने हालसम्म सरकारले कार्ययाेजना बनाउन सकेको छैन । ‘स्थापित उद्योगलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने नीति बन्न सकेको छैन । यो हाम्रा लागि चुनौती हो’–उनी भन्छन् । स्थानीय तहलाइ अधिकार दिएपछि मात्रै चारवटा खोलाबाट केराबारीले १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जुन, विगतमा २० लाख आम्दानी हुन मुस्किल थियो । अहिले खोलाकै स्रोतबाट केराबारीले स्थानीय स्तरका विकासका कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ ।
१० वटा वडामा विभाजित केराबारी २१९ दशमलव ८३ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ । साविकको केराबारी, याङ्शिला, पाटीगाउँ, सिंंहदेवी मिलेर केराबारी गाउँपालिका बनेको हो । २०६८ को जनगणनाअनुसार ३० हजार ४३१ जनसङ्ख्या रहेको छ । खदम खोला जहाँ क्रसर उद्योग छ । त्यो केराबारी–८ मा पर्छ । अहिले ती उद्योगहरूलाई नियमित अनुगमन गर्ने काम भइरहेको वडाध्यक्ष खड्का बताउँछन् । उनका अनुसार क्रसर उद्योगलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । जहाँ खनिज पर्दाथको उत्खनन् गर्ने उद्योगको दर्ता र सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ भनेर उल्लेख छ । तर, खानीको स्वीकृति दिन खानी ऐन, नियमावली र निर्देशिका पनि गाउँपालिकाले पालना गर्नुपर्ने विज्ञहरूकाे सुझाव छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका प्रतिनिधि दीलिप सिंखडाले क्रसरको लागि मापदण्ड छ । त्यो मापदण्डअनुसार छ/छैन भन्ने विषयमा कागजपत्र हेर्न नपाएकाले मापदण्डभित्र भए/नभएकाे बताउँन नसकिने उनले बताए । ‘सामान्य मापदण्ड चाहिँ ठिकै देखिएको छ’-उनले भने । गाउँपालिकाले उत्खनन्का लागि अनुमति प्रदान गरेका क्षेत्रहरूमा बस्ती सुरक्षित रहेको दाबी गर्छ । जहाँ उत्खनन् भएका छैनन् ती क्षेत्रमा ढुंगागिट्टी थुप्रिएका बस्तीभन्दा माथि भएकाले बस्ती नै जोखिम बनेकाे गाउँपालिका बताउँछ ।
उत्खनन् नभएको क्षेत्रहरू सबै राष्ट्रपति चुरे क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ । उत्खनन् क्षेत्रलाई निरीक्षण गर्नका लागि गाउँपालिकाले अनुमगन समिति पनि बनाएको छ । ‘ठेक्का लगाएको स्थान त उत्खनन् हुनै नै भयो ।’ अध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘नलगाएका क्षेत्रमा प्रहरी कार्यालयमार्फत् नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेका छौं । त्यति गर्दा पनि चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं ।’
गाउँपालिकाले अहिले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई व्यवस्थित ढङ्गले उपयोग गरेकै कारण पनि यो वर्ष १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएको हो । केराबारीले वडा नम्बर ८ मै राष्ट्रिय स्तरको खेलहरू हुने गरी रङ्गशाला निर्माणको चरणमा छ । वन क्षेत्रलाई सार्वजनिक पार्कको रूपमा स्थापना गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । अहिले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै डीपीआरको काम अगाडि बढाइरहेको छ । जहाँ बाल उद्यानसमेत रहने छ । प्रदेश १ कै बालबालिकाहरूलाई लक्षित गर्दै सिकाइ केन्द्रजस्तो बाल उद्यान बनाउने प्रयासमा केराबारी गाउँपालिका लागेको छ ।
