इटहरी/गत बैशाख ५ गते १५ वर्षीया जुलीकुमारी उराउँको बालविवाह प्रहरीले रोक्यो । कोशी गाउँपालिका–१ कामा जुलीको बुबा धर्म देब उराउँको छोरीको सानै उमेरमा गर्ने लागेको विवाह रोकिन पुग्यो ।

सुनसरीको दक्षिणवर्ती क्षेत्रमा बालविवाह बढ्दै गएको छ ।

गढी गाउँपालिकाकी १७ वर्षिय पुनम कुमारी सदा गत असार २० गते बालविवाह प्रहरीले रोकिदियो । देवानगंज गाउँपालिका ४ की १७ वर्षिय मन्जिल उराउँको पनि गत श्रावण ४ गते धुमधामका साथ हुन लागेको विवाह रोकियो ।

ग्रामिण भेग त्यसमा पनि सिमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढ्दै गएको महिला बालबालिका सेवा केन्द्रकी सई विनु बस्नेत बताउँछिन ।

चालु आर्थिक बर्षको अहिले सम्म १० वटा बालविवाह रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय सुनसरीमा तथ्याक छ । गढी गाउँपालिकाकै १४ बर्षिय क्याप्ति चौधरीको श्रावन २७ गते विवाह रोकेको सई बस्नेत बताउँछिन ।

उनी भन्छिन् सुचना आए सम्म हामीले बालविवाह रोक्दै आएका छौ । अभिभावककै संलग्नतामा बालविवाह भईरहेको उनको भनाई छ ।

सुनसरीमै १३ वर्षिय प्रितिका मंडलको भदै २ गते बालविवाह रोकेको प्रहरीको भनाई छ । त्यस्तै १७ वर्षिय रेनुका कु.रामको पनि भदै ५ गते विवाह प्रहरीकै निर्देशनमा रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय सुनसरीले जनाएको छ ।

१६ वर्षिय गैरी कुमारी यादवको पनि गत भदै ३ गते विवाह रोकेको प्रहरीको तथ्याकले देखाउँछ । जिल्ला प्रहरी कार्यलय सुनसरीका एसपी राजन अधिकारीले पनि ग्रामिण भेगमा बालविवाह हुने गरेको बताउँछन ।

गत असोज १ गते इटहरी १३ की १७ वर्षिय अन्जिता चौधरीको विवाह इटहरी प्रहरीले रोकेको थियो । गोशी गाउँपालिकाकी १८ वर्षिय समिता खातुनको पनि उमेर नपुगेको भन्दै विवाह रोकिएको महिला सेलका सई बस्नेतको भनाई छ ।

असोज २४ गते विवाह तयारी गरेको बसिरुण खातुनको १५ बर्षिय छोरीको पनि विवाह रोकेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ । १० जना महिला तथा ६ जना बालिका सुनसरीबाट हराएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने भनिएको छ ।

संविधानको धारा ३९, बालबालिकाको हकअन्तर्गत उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन भनि बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

यस्तो कार्य भएमा कानुनबमोजिम सजाय गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत हुने प्रत्याभूत गरेको छ ।

सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर २० वर्ष उमेरभन्दा कमलाई बाल विवाह भनेको छ । त्यसअघि १८ वर्षसम्मलाई बाल विवाह मानिन्थ्यो । कानुनअनुसार बाल विवाह गर्ने वा गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ तर अहिलेसम्म कानुन अनुसार कारबाही भएको एउटै भेटिएको छैन ।

नेपाल प्रहरीमा २०५३ देखि २०७१ सम्म बाल विवाहविरुद्ध ९३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।