जनप्रतिनिधिहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारले शक्तिशाली बनायो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरु विकास र आर्थिक क्षेत्रहरुप्रति केन्द्रित भएर आएका छन् । यसले पनि जनप्रतिनिधिलाई थप ऊर्जाशील बनाएको छ । तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीचको समन्वयको अभावले अहिले धेरै जटिलताहरु सिर्जना भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु आफै नीति बनाएर काम गर्ने अधिकारमा होइन, अरुले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रतिनिधि भएको अनुभव गर्न थालेका छन् । केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयको अभावमा यो समस्या देखिएको हो । अहिलेको अर्को समस्या भनेको कर्मचारीको व्यवस्थापन र कार्यशैलीमा छ । अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु आउन मानेका छैनन् भने आएका कर्मचारीहरुले सन्तोषजनक हिसाबले काम गरेका छैनन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरुलाई अहिले कर्मचारीको असहयोग रहेको कुरा बेलाबखतमा मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले भन्दै आएका छन् । कर्मचारी प्रशासनको सुधार गर्न राज्यले संरचनागत सुधार गर्न प्रयास गरेको देखिन्छ तर नीति स्पष्ट देखिएको छैन । सङ्गठनमा अग्रसरता र विकास गर्ने सर्वमान्य सूत्र हुँदैन । परिस्थितिजन्यताले पनि व्यवस्थापनलाई निर्दिष्ट गर्छ । तर, निरन्तरको प्रयत्न, अनुसन्धान, मस्तिष्क मन्थन र कतिपय अवस्थामा असल अभ्यासको अनुकरण र परिमार्जनबाट अग्रसरता भिœयाउन सकिन्छ । कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा व्यवस्थापन करार गर्नसक्ने व्यवस्था छ । कर्मचारी पुरस्कार र प्रोत्साहनका लागि नेतृत्व र परिवर्तनलाई आधार मान्न सकिन्छ । सचिव बैठक, ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण, नागरिक पृष्ठपोषण र सरकारले समय–समयमा गठन गर्दै आएका विज्ञको कार्यदललाई नवप्रवद्र्धनको अग्रसरता विकास गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापनभित्र मनस्थिति परिवर्तन, कार्यविधि सुधार र ग्राहक प्राथमिकतालाई ध्यान नदिएसम्म हाम्रा प्रयोगहरू सुधारका नाममा देखावटी मात्र बन्न सक्छन् । कर्मचारी प्रशासनको वर्तमान संरचना र मनोविज्ञानले मात्र सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरु सफल हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था छैन । राजनैतिक परिवर्तनपछि कर्मचारीको मनोविज्ञान र कार्यशैलीका विषयमा अन्यत्र भएका प्रयोग र अनुभवबाट हामीले केही सकारात्मक आशाहरु गर्न सक्छौं तर सरकारले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ सङ्घीयतालाई समृद्धिको प्रस्थानविन्दुको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । जनताले चाहेको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्न पनि कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमतालाई परिस्कृत गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारहरु कुहिरोमा रुमल्लिएको कागजस्तै अल्मलमा परेका छन् । के काम गर्ने र के नगर्ने भन्ने अन्यौलताकै कारण ठोस कार्यहरु देखिन सकेका छैनन् । तीनै तहको समन्वय संयन्त्रलाई निर्माण गरी निरन्तर समन्वय गर्नु जरुरी छ । देशमा सङ्घीयताको पहिलो प्रयासका लागि तीनै तहबीच निरन्तर समन्वय हुनु जरुरी छ ।
