रंगेली । आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि प्रदेश १ सरकारले शुक्रबार ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङबोले बजेट प्रतुुत गरेका हुनु ।
बजेटमा अगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल विनयोजन मध्येचालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख र पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी अन्तर सरकारी हस्तान्तरण तर्फ २ अर्व ५० करोड ५० लाख रहेको छ । कृषि, पर्यटनलाई महत्व दिएको बजेटले शिक्षा स्वस्थ्य, उर्जा, खानेपानी र सरसफाइलाई पनि समेटेको छ ।
बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहलाई सामान्यीकरण तर्फ ३३ लाख सशर्त तर्फ १ एक करोड र साझेदारी तर्फ आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ । उत्कृष्ट कार्य गर्ने एक स्थानीय तहलाई प्रत्येक वर्ष ५ करोड थप अनुदान दिने उल्लेख गरेको छ ।
कृषि
बजेटले बाँझो खेती कृषिका लागि गरिबलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । कृषि विकासका लागि कृषी अनुदान कोष स्थापना गर्ने सरकारले नीति अवलम्बन गरेको छ । बजेटले प्रदेश स्तरीय एक जैविक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ । त्यस्तै कृषि भण्डारणका लागि प्रदेशमा कम्तीमा तीन वटा कोल्डस्टोर स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसै गरी प्रदेशलाई दुध, मासु र अण्डामा आत्मा निर्भर बनाउने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
पर्यटन
पर्यटका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरी स्तर उन्नति गर्ने जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा २ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
त्यसैगरी काठमाडौंबाट मात्र चल्दै आएको माउण्टेन फ्लाइट विराटनगर विमानस्थलबाट पनि संचालन गर्ने भएको छ । विराटनगर विमान स्थलबाट अन्तर प्रदेशमा उडान भर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । एक नम्बर प्रदेशको आवश्यक र सम्भाव्य स्थानमा हेली प्याडको निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ । त्यसैगरी प्रदेशका सम्भावित क्षेत्रहरुमा केवलकार र जल मार्गको यातायात संचालन गर्ने भएको छ । धार्मिक पर्यटक भित्राउन धार्मिक स्थलहरुको सुधार गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
उर्जा
उर्जातर्फ प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षमा १५ सय र १५ वर्षमा ४५ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ ।
गरिबी र सुकुम्बासी
गरिबी न्युनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले गरिब पहिचान गरी गरिबी परिचय(पत्र वितरण गर्ने भएको छ । पाँच वर्ष भित्र सम्पूर्ण गरिब र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
युवा स्वरोजगार
बेरोजगारी युवाका लागि युवारोजगार कोषको स्थापना गर्ने भएको छ । युवाहरुलाई नागरिकताको आधारमा ऋण उपलब्ध गराइने सरकारको योजना रहेको छ ।
उद्योग
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ विराटनगरको आसपासका क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर बनाइने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगीक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने पनि जनाएकोे छ । त्यस्तै विराटनगरमा अन्तर्राष्टिूय स्तरको एक औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
शिक्षा
शिक्षातर्फ प्रत्येक स्थानीय तहका एक भाग्यमानी गरिब छात्र÷छात्रालाई सरकारको तर्फबाट डाक्टरी पढाउने भएको छ । विराटनगर स्थित मनमोहन पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटलाई विश्वविद्यालयमा परिणत गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य
स्वास्थ्यतर्फ सरकारले प्रदेशको राजधानीमा ५ सय शैया, जिल्लामा एक सय शैया र स्थानीय तहमा १५ देखि २५ शैया सम्मको अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ ।
विकास निर्माण प्रदेश भरिका सडकहरुको वर्गिकरण गरी स्तर उन्नती गर्ने भएको छ । विराटनगर किमाथाङका सडक निर्माणमा केन्द्रीय सरकारसँग पहल गरी निर्माण गर्ने भएको छ ।
