संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसद्को गतिरोध खोल्न केही लचिलो भएपछि यस्तो सङ्केत देखिएको हो । सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरे पनि विपक्षी दलहरुको विरोधका कारण संसद्मा यसबारे छलफल नै अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि सर्वोच्चमा यसविरुद्ध रिट परेको थियो तर सर्वोच्चले यो संवैधानिक नभई राजनीतिक विषय भएको भन्दै रिटलाई अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चको यो पैmसलापछि संसद्को बैठक अघि बढ्ने आशा पलाएको छ । संसद्मा गतिरोधकै कारण निर्वाचन कानूनसम्बन्धी विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन । नयाँ संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय निकाय, प्रदेश र केन्द्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । निर्धारित समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न नभएर संवैधानिक सङ्कट सिर्जना हुने निश्चित छ । यसर्थ, निर्धारित समयभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न अपरिहार्य छ । यसका लागि निर्वाचनसम्बन्धी केही कानून निर्माण गर्नु आवश्यक छ । संसद्को गतिरोध अन्त्य नभई यो कार्य सम्भव देखिँदैन । यस विषयमा दलहरु संवेदनशील हुनु अपेक्षित छ । संसद्को बैठक सुचारु भए पनि विपक्षीलाई विश्वासमा नलिई संसद्बाट कुनै निर्णय हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । संसदीय गणितका कारण विपक्षीहरुको सहयोगविना सरकार अघि बढ्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । यसतर्पm सत्तारुढ दलहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ । त्यसो त संसदीय गणितले मात्र राजनीति अघि बढ्न सक्दैन । गणितलाई नै सर्वोपरी मान्दा त्यसले दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ । यसतर्पm सबै गम्भीर हुनु आवश्यक छ । सर्वोच्चले रिटलाई अस्वीकार गरे पनि संविधानको धारा २७४ लाई स्मरण गराएको छ । यो धारामा प्रदेश सभाको सहमतिमा मात्र प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सीमा हेरफेरको विषय पनि समेटिएको छ । मधेशी मोर्चाले भने सो प्रस्ताव पारित नभए निर्वाचन हुन नदिने जनाएको छ । यस्तो जटिल परिस्थितिबाट देशलाई निकास दिन वार्ता र संवादको विकल्प छैन ।
