राजनीतिक दलहरुबीच निकै लामो छलफल र तर्कवितर्कपछि सरकारले गरी मङ्गलबार संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । प्रदेशको सङ्ख्या, सीमाङ्कन तथा संविधानका अन्य कतिपय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत् मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । तर के यो प्रस्तावले असन्तुष्ट समुदायको चित्त बुभ्mला ? यो प्रश्न अहिले जटिल बनेको छ । त्यसो त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संविधानमा सबै समुदायको अपनत्व स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ । कुनै पनि समुदायलाई बाहिर राखेर गरिएको यात्रा सुखद् नहुने उदाहरण प्रशस्त छन् । तर के यो प्रस्तावले सबैका मागलाई सम्बोधन गर्ला त ? ४ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशलाई चलाउने गरी प्रस्ताव दर्ता गरिएपछि मध्यमपश्चिममा क्षेत्रीय आन्दोलनको सङ्केत देखिएको छ । पहाड र मधेश टुत्र्mयाउन नपाइने आन्दोलनकारीको माग भए पनि आन्दोलनले मध्यपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशलाई छोएको देखिँदैन । बुटवल, प्युठान र अर्घाखाँचीलगायतमा जिल्लाहरुमा स्वतःस्पूmर्त रुपमा प्रदर्शन र बन्दको घोषणा गरिएका छन् । यसले क्षेत्रीय आन्दोलनको रुप लिने देखिन्छ । सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्न नसकिने भन्दै बुधबार नै वक्तव्य जारी गरेका छन् । अझ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले शुरुदेखि नै यो संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा छ । उसले यो प्रस्तावविरुद्ध संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसबाट यो प्रस्ताव सहजै पारित नहुने देखिन्छ । मध्यपश्चिमको सम्भावित आन्दोलनको सामना र प्रस्तावका पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउनुपर्ने दोहोरो चुनौतीका बीच अब पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार कसरी अगाडि बढ्ला ? सुशील कोइराला र केपी ओली नेतृत्वका अघिल्ला सरकारहरुजस्तै आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेरै अघि बढ्ला कि सम्बोधनको दिशातिर अघि बढ्ला ? सरकार आपैmँ अप्ठ्यारोमा परेको छ । संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ पु¥याउन सरकारका लागि सहज देखिँदैन । एमालेबाहेक अन्य सबै दलले पक्षमा मतदान गरे दुई तिहाइभन्दा आठ मत बढी हुन्छ तर समीकरण यस्तो हुने सङ्केत देखिँदैन । यही अन्योल र अस्थिरतामा अब केही समय बित्ने देखिन्छ । यसले निर्वाचनको सम्भावनालाई पनि पर धकेल्ने छ । त्यसो भएमा संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको सम्भावना पनि समाप्त हुने छ । त्यसपछि सिर्जना हुने संवैधानिक जटिलताले देशलाई कुन दिशातर्पm लैजाला ? यसै भन्न सकिन्न । यसर्थ यस विषयमा सबै दलहरु गम्भीर हुनु आवश्यक छ । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने प्रवृत्तिलाई त्यागेर सबै राजनीतिक शक्तिले न्यूनतम सहमतिको विन्दु खोज्नु आवश्यक छ । यो नै अन्तिम संशोधन होइन । आवश्यकताअनुसार संविधानमा निरन्तर संशोधन भइ नै रहनेछ । अतः दलहरुले देशमा राजनीतिक स्थिरताका लागि सहमति कायम गर्नु अपेक्षित छ ।
