केही दिनयताको अविरल वर्षासँगै बाढीले तराईको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । तराईका जिल्लाहरु डुबानमा पर्दा नागरिकका घर खेत ताल बनेको अवस्था छ । तराई डुबिरहँदा राजधानीमा राजनीतिक दलहरुका नेता भने सत्तास्वार्थको खेती गरिरहेका छन् । पीडामा परेका नागरिकलाई उद्धार र राहतका लागि सक्रियता देखाउनु त परै जाओस् मल्हमपट्टिका लागि एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर सहानुभूति दिनेसम्म हिम्मत गरेनन् । झापा, मोरङ, सुनसरीको दक्षिणी क्षेत्र, सप्तरी, सिरहा, जनकपुर लगायतका जिल्लाका नागरिक घर डुबानमा परेर गास–वास विहीन भएका छन् । सप्तरीको गोबरगाडाका डेढ सय परिवार कोशीको झङ्गालोमा थुनिएर बेखबर बनेका छन् । उनीहरुको उद्धार र राहतका लागि जनताले चुनेर गएका सांसदसमेत चुप लागेर बस्नु बिडम्वना हो । भोटका लागि मात्र बस्तीमा पुग्ने तर जनता समस्यामा परेका बेला सत्ताको जोडघटाउमा अलमलिने जनताका प्रतिनिधिबाट केही आशा गर्न सकिन्न । यतिबेला सरकार पनि कामचलाउ बनेको छ । सरकारको सक्रियता पनि क्रियाशील मान्न सकिँदैन । सालन्ने तराईमा बेहिसाब डुबान हुने गरेको छ । तर कुनैपनि सरकारले बाढीबाट जोगिने पूर्वतयारी गर्न नसक्नु विडम्बना हो । जनताका प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सांसदहरुले नै डुबानमा परेका जनताको उद्दारका लागि तदारुकता साथ पहलकदमी गर्न खबरदारी गर्नु पर्दछ । उनीहरुलाई खाने कुरा र अन्य अत्यावश्यकीय वस्तु उपलब्ध गराउनेतर्पm सरकारको ध्यानाकर्षण जानु पर्दछ । डुबानमा परेका क्षेत्रहरुमा अब स्वास्थ्य समस्या विकराल बनेर आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । झाडापखाला, आउँलगायत विभिन्न रोगको सङ्क्रमण पैmलिने खतरालाई नजरअन्दाज गर्दै डुबानमा परेका जनतालाई निःशुल्क उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनु वाञ्छनीय हुनेछ । डुबान प्रभावितहरुलाई तत्काल बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।
