धरान । नेपाल वन निगम लिमिटेड कोशी प्रदेश विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा गोलिया काठ कटान, ग्रेडिङ तथा बिक्रीवितरणमा व्यापक अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएपछि नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घ कोशी प्रदेशले अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
गत असोज २९ गते महासङ्घले इटहरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । वन निगम र जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिले आफै कटान गर्ने र आफै ग्रेडिङ गर्ने तथा आफै चिरान गरी उपभोक्ताहरूको नाममा व्यवसायीहरूलाई चिरान काठ बिक्रीवितरण गरेको महासङ्घले दाबी गरेको छ । ग्रेडिङमा मिलेमतो गरी सरकारी राजस्वमा कमी हुनेगरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको कुरा उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासङ्घले धरानस्थित तीनकुने घाटगद्दी, नडाहाको कुमारखत घाटगद्दी, मोरङको कानेपोखरी घाटगद्दी र उदयपुरको घाटगद्दीमा रहेका गोलिया जे जस्तो अवस्थामा छन् । सोही अवस्थामा राखी छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग गर्ने उपर कारबाही गर्न माग गरिएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष निर्मल खतिवडा र महासचिव दिनेश सुवेदीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर अख्तियार अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । “बीचमा तिहार र छठको बिदा परेकाले अख्तियारको एक्सन भएको छैन । अब बिदा सकिएको छ । अख्तियारले चासो देला”–महासङ्घका अध्यक्ष निर्मल खतिवडाले भने । वन निगमले उपभोक्ताको नाममा काठ व्यवसायीलाई काठ बेच्ने र ग्रेडिङमा समेत अनियमितता गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको अध्यक्ष खतिवडाले बताए ।
ब्लाष्ट दैनिकले यसअघि सुनसरीको राष्ट्रिय वनमा वन निगमको संलग्नतामा भइरहेको काठ अनियमितताबारे समाचार प्रकाशन गरेको थियो । यस विषयमा नेपाल वन निगमको केन्द्रीय कार्यालयले पनि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । निगमले ‘ए’ ग्रेडको गोलियालाई मिलेमतोमा ‘बी’ ग्रेडको बनाएर सरकारी राजस्वमा नोक्सानी गरिरहेको विषय ब्लाष्ट दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो ।
टेन्डरको सूचना लुकाइएको भन्दै रद्द गर्न उजुरी
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ उदयपुरले राष्ट्रिय वनको गोलिया काठको टेन्डर सूचना मिलेमतोमा लुकाइएको भन्दै टेन्डर रद्द गर्न डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले गत असोज २ गते गोलिया काठका लागि टेन्डर गरेको थियो । उक्त टेन्डर प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सूचना लुकाएर न्यून मूल्य राखी राजस्व छली गरेको सङ्घका अध्यक्ष सुशील सेढाईंले बताए । उनले उक्त टेन्डर रद्द गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट अर्को टेन्डर खुलाउन माग गर्दै गत असोज २९ गते डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमासमेत बोधार्थ दिएका छन् ।
उजुरीपछि डिभिजन वनको एक्सन
केही व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा डिभिजन वन कार्यालयले सूचना लुकाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विना टेन्डरको काम भएको उजुरी परेपछि डिभिजन वन कार्यालय उदयपुरले टेन्डरमा सहभागी ७ वटा वन पैदावार उद्योगहरूलाई छानबिन गर्न पत्राचार गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालयले नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी सङ्घ उदयपुरलाई असोज ३० गते नै पत्र काटेर आवश्यक कागज पत्र उपलब्ध गराउन भनेको हो । न्यु जयकाली स–मिल तथा भेनियर उद्योग, जयकाली घरेलु काठ तथा उद्योग, बरुवा टिम्बर इन्डष्ट्रिज उद्योग, सुरज स–मिल तथा फर्निचर उद्योग त्रियुगा नगरपालिका, बसाहा स–मिल तथा काष्ठ फर्निचर उद्योग, अंशु स–मिल तथा फर्निचर उद्योग चौदण्डीगढीलाई अद्यावधिक कागज पत्र कर चुक्ताको प्रमाण–पत्र पेस गर्न कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।
नेपाल वन निगमले राष्ट्रिय वनको काठ बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । कोशी प्रदेश वन निगमले काठ बिक्रीमा अनियमितता भएको समाचार आए पछि उदयपुरमासमेत भएका अनियमितताबारे वन पैदावार सङ्घले चासो देखाएको छ ।
