विश्वका विभिन्न मुलुकमा करिब साठी लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक बसोबास गरिरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश युवा उमेर समूहका छन् । जो आफ्नो श्रम, सीप र आम्दानीबाट देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाइरहेका छन् । उनीहरूले हरेक वर्ष पठाउने रेमिट्यान्स नेपालका लागि राज्य सञ्चालनको प्रमुख स्रोत बनेको छ—जसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को झण्डै एकतिहाइ हिस्सा ओगटेको छ । तर विडम्बना यो छ कि, देशको अर्थतन्त्र धानेका यी ‘आर्थिक नायकहरू’ अझै पनि आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार—मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित छन् ।
लोकतन्त्रको मूल आत्माः सहभागिता र समान अवसर
लोकतन्त्रको आत्मा नागरिकको समान सहभागिता हो । जसले देशको नीति, सरकार र नेतृत्व तय गर्छ, त्यस प्रक्रियामा नागरिकको मत निर्णायक हुन्छ । तर लाखौं नेपाली नागरिकले आफ्नो देशप्रति प्रेम र जिम्मेवारीका भावनाले विदेशबाटै योगदान दिँदा पनि मतदान गर्न नपाउनु लोकतन्त्रकै अपमान हो । संविधानले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि, व्यवहारमा ती अधिकार विदेशमा रहेका नागरिकका लागि ‘कागजमा मात्र’ सीमित छन् ।
हामीले लोकतन्त्रलाई केवल देशभित्रै सीमित नागरिकको अभ्यासको रूपमा लिनु हुँदैन । आजको विश्व सञ्जालित छ—आप्रवासन, रोजगारी, अध्ययन र व्यवसायका कारण नागरिकहरू संसारभर फैलिएका छन् । यस सन्दर्भमा, नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि ‘वैश्विक नेपाली’ का अधिकारसँग मेल खाने गरी अद्यावधिक हुनुपर्छ ।
हाइब्रिड मोडेलः व्यवहारिक र समावेशी उपाय
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपीआई) ले हालै निर्वाचन आयोगलाई विदेशस्थित नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न ‘हाइब्रिड मोडेल’ सिफारिस गरेको छ । यो मोडेल फिलिपिन्स र मेक्सिकोले अपनाएको सफल अभ्यासबाट प्रेरित छ । यसको उदाहरणसहित आयोगलाई जानकारी गराइएको छ ।
हामीले सिफारिस गरेको हाइब्रिड मोडेलमा चार विधिहरू समावेश छन्ः
१. दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान (Embassy Voting):
यो सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो नजिकको नेपाली दूतावासमा गएर प्रत्यक्ष रूपमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था हो ।
२. हुलाकमार्फत् मतदान (Postal Voting):
जसरी अन्य देशका नागरिकहरूले डाकमार्फत् मतपत्र पठाउँछन्, नेपालीले पनि यही माध्यमबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था हो ।
३. इन्टरनेटमा आधारित आई–भोटिङ प्रणाली (i-Voting):
यो सुरक्षित डिजिटल प्रणालीमार्फत् विदेशबाटै मत हाल्न सकिने प्रविधि हो ।
४. नेपालमै फर्किएको बहुदिवसीय मतदान (Multi-day In-country Voting):
यो विधिमा छुट्टी मनाउन वा घर फर्किएका आप्रवासी नेपालीले तोकिएको अवधिभित्र मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था हो । एउटा निश्चित समय तोकिएर उनीहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर विदेश फर्कन सक्छन् ।
यी चारवटै विधिको संयोजनले विदेशस्थित नेपालीहरूको बहुलता, स्थान र पहुँचका फरक–फरक स्तरलाई ध्यानमा राखी सबैलाई समेट्न सक्नेछ । हाइब्रिड मोडेलको सबैभन्दा ठूलो विशेषता नै यसको समावेशिता र व्यवहारिकता हो—यो सबै देशका नेपालीका लागि उपयुक्त माध्यमको छनोट स्वतन्त्रता दिन्छ ।
आई–भोटिङः दीर्घकालीन समाधान
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा आई–भोटिङ प्रणाली नै नेपालका लागि उपयुक्त समाधान हो । विश्वका धेरै मुलुकहरूले यो प्रविधि सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेका छन् । सुरक्षित सर्भर, डेटा इन्क्रिप्सन र भेरिफिकेसन प्रणालीमार्फत् मतदाता पहिचान र मत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । नेपालमा पनि डिजिटल शासन (e-Governance) तर्फ तीव्र प्रगति भइरहेको छ । नागरिकता र पासपोर्ट प्रणालीमा बायोमेट्रिक डेटा प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले चाहना र प्रतिबद्धता भए आई–भोटिङ कार्यान्वयन सम्भव छ ।
तर फागुन २१ मा हुने निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर छोटो अवधिमा सबै प्रविधि र पूर्वाधार तयार पार्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले एनपीआईले हाइब्रिड मोडेललाई प्राथमिक सिफारिस गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकौँ
फिलिपिन्स र मेक्सिकोले आप्रवासी नागरिकलाई मताधिकार दिने अभ्यास सफलतापूर्वक लागू गरिसकेका छन् । फिलिपिन्सले विदेशस्थित नागरिकलाई दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाक मतदान र आई–भोटिङमार्फत् मत दिने अवसर दिएको छ । यसले २०२५ को निर्वाचनमा उल्लेखनीय विदेशी मतदाता सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो ।
त्यस्तै मेक्सिकोले सन् २०२४ को निर्वाचनमा अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत् लाखौं आप्रवासी नागरिकको सहभागिता गराएको छ । यी दुवै देशको उदाहरणले देखाउँछ—यदि इच्छाशक्ति र योजना मिल्यो भने प्रविधि र पूर्वाधारले सीमा पार गर्न सक्दैन ।
आफ्नो अधिकारका लागि विदेशमा बस्ने आप्रवासीहरूले यस विषयमा अभियान थाल्नु जरुरी छ । सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सबैले दबाव दिनु पर्दछ । आप्रवासबाट फर्किएका व्यक्तिहरूले पनि अभियान चलाउन सक्छन् । जस्तैः धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्कराज राई विगतमा विदेशमा बसेर फर्कनुभएको व्यक्ति हो । उहाँ एउटा अभियन्ता पनि भएकाले उहाँले यस मुद्दालाई अभियानको रूपमा लिएर जाँदा उपयुक्त हुनेछ । अन्य मानवअधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ–संस्था, धरानमा भएको सामना नेपाल, पौरखी नेपाल, प्रवासी नेपाली मञ्चलगायत संस्था सक्रिय हुनु अपरिहार्य छ । सानो अभियानले लाखौँ विदेशमा बस्ने नेपालीको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचनको वैधता र लोकतन्त्रको मर्म
निर्वाचन तब मात्र वैध हुन्छ, जब त्यसमा नागरिकहरूको अधिकतम् सहभागिता हुन्छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकले मतदान गर्न नपाउनु निर्वाचनको वैधता र प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाउँछ । लोकतन्त्र तब बलियो हुन्छ, जब सबै नागरिकले आफ्नो मत प्रयोग गर्न पाउँछन् । जेन जी आन्दोलनमा पनि यस विषयमा खरोरूपमा आवाज उठेको छ । नोट चल्ने भोट नचल्ने, हाम्रा बाबा खाडीमा तिमीहरूका बाबा चिल्लो गाडीमा... जस्ता नाराहरू आन्दोलनमा घन्किए । वास्तावमा यी विषयलाई सरकार, निर्वाचन आयोगले गम्भीररूपमा लिएर विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
नेपालका आप्रवासी नागरिकहरू केवल श्रमिक मात्र होइनन्, तिनीहरू देशका अनौपचारिक राजदूत पनि हुन—जो विदेशी भूमिमा नेपालको पहिचान र प्रतिष्ठा बढाइरहेका छन् । उनीहरूको विचार, दृष्टिकोण र निर्णयले नेपालको राजनीतिक दिशामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले तिनीहरूलाई मतदान अधिकार दिनु केवल संवैधानिक दायित्व होइन, नैतिक जिम्मेवारी पनि हो ।
निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्णायक
नेपाल निर्वाचन आयोगले यो सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ । आवश्यक कानूनी संशोधन, प्रविधि तयारी र प्रायोगिक चरण तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ । निर्वाचन तयारीका क्रममा प्रवासी नेपालीहरूका नाम दर्ता, पहिचान प्रमाणीकरण र मतदान संयन्त्रको परीक्षण चरण सुरु गरिनुपर्छ । संविधान र कानूनले पनि विदेशस्थित नेपाली नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखेको छ । अब आवश्यक कुरा इच्छाशक्ति, नीति स्पष्टता र कार्यान्वयन हो ।
लोकतन्त्र केवल भूगोलमा सीमित छैन
हामीले लोकतन्त्रलाई सीमित सिमानाभित्रको अधिकारको रूपमा होइन, वैश्विक नेपाली अधिकारको रूपमा बुझ्नुपर्छ । नेपाली हुनका लागि नेपालमै बस्नुपर्ने होइन—विश्वभर फैलिएका नेपालीहरू पनि समान अधिकारका पात्र हुन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालको विकासका लागि आर्थिक योगदान दिइरहेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक योगदानको अवसर पनि पाउनुपर्छ । मतदानको अधिकार जेन जीले पनि बलियोसँग उठाएका छन् । किनकि लाखौँ युवाहरूलाई देशले रोजगार प्रदान गर्न सकेन । उनीहरूको नोट चैँ चल्ने, भोट चैँ नचल्ने अवस्था सम्बोधन हुनै पर्छ ।
नेपालले यसका लागि के के गर्नुपर्लाभन्दा अध्यादेशबाट लचिलो कानून ल्याउनु पर्छ । कुन कुन मोडालिटी अपनाउनेबारे देशविदेश सबैतिर सूचना सम्प्रेषण गर्नु पर्छ । यसका लागि आयोगभित्र एउटा डेडिकेटेड महाशाखा स्थापना गरी अविलम्ब काम थाल् नु पर्छ । जोन जीको आन्दोलनपश्चात् हरेक नेपाली गनिन्छन् भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा अवलम्बन गरेको सिद्धान्त ‘नो वन लिभ बिहाइन्ड’ को अभ्यास गरेर इतिहास लेख्ने अवसर सरकारलाई मिलेको छ । यो अवसर गुमाउनु हुँदैन ।
समान अधिकार, समान आवाज
लोकतन्त्रको बल समान अवसरमा निहित छ । जब केही नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन्, लोकतन्त्र अपूर्ण रहन्छ । त्यसैले अब नेपालले विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने ऐतिहासिक निर्णय लिनैपर्छ । हामीले सिफारिस गरेको हाइब्रिड मोडेलले यो सम्भव बनाउनेछ—सुरक्षित, समावेशी र व्यावहारिक रूपमा । यसले न केवल निर्वाचनको वैधता बढाउनेछ, तर नेपाललाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिक–केन्द्रित लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढाउनेछ । देश बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरू हाम्रो लोकतान्त्रिक परिवारका अविभाज्य सदस्य हन् । उनीहरूलाई मताधिकार दिनु भनेको लोकतन्त्रलाई पूर्ण बनाउनु हो ।
(नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट(एनपीआइ)की बोर्ड सदस्य तथा आप्रवासनविज्ञ शरु जोशी श्रेष्ठसँग सम्पादक देवेन्द्र कार्कीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
