नेपालका राष्ट्रसेवकहरूलाई दिइएको तलब सुविधा सम्भवतः विश्वकै न्यून हो । उनीहरूलाई चाडपर्वका समयमा एक महिनाको अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराइए पनि मासिक तलबले आधा महिनाको खर्च धान्न पनि निकै मुस्किल पर्छ । यही पक्षलाई ध्यानमा राखी कर्मचारीहरू सकभर अतिरिक्त सुविधा हुने कार्यालयमा पदस्थापना÷सरुवा गराउन इच्छुक देखिन्छन् । केहीले वैकल्पिक सेवासमेत ग्रहण गरेका छन् । सार्वजनिक सेवामा न्यून तलब भत्ताका कारण भ्रष्टाचार रोक्न नसकिएको हो भन्नेहरू पनि थुप्रै छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार पुस २०७२ मा बजार मूल्यबृद्धि १२ प्रतिशत रहेकोमा वैशाख २०७३ मा सो घटेर १०.२ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ । यथार्थमा प्रत्येक गृहणीले मूल्यबृद्धिको चाप सोभन्दा धेरै रहेको अनुभूति गरिरहेकाछन् । वैशाख १२, २०७२ गएको महाभूकम्प र त्यसपछि भारतले अघोषितरूपमा लगाएको नाकाबन्दीका कारण समस्या झनै चुलिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू बजारमा केही सुलभ भए पनि खाना पकाउने एल.पी. ग्यासको नियन्त्रण तस्करहरूकै चक्रव्युहमा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तरकारीको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको लाग्यै छ ।
नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था गरेको छ । सो समितिलाई प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने र प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व बृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तासमेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ उपदफा (२) मा व्यवस्था गरिए अनुरूप तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिको सिफारिसमा प्रत्येक वर्ष बृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको ७५ प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रूपमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्ने र त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको २७ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताका रूपमा प्रदान गरिने व्यवस्था छ । यी सबै व्यवस्था अनुरूप प्रत्येक वर्ष सो कार्य भएको पाइँदैन । अपितु कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दबाबमा समेत विगतमा यसबारे निर्णय लिएको पाइन्छ । गत वर्ष महाभूकम्प गई विशेष परिस्थिति सिर्जना भएकाले कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता बृद्धिबारे कुनै निर्णय लिइएन । यस्तो विषम परिस्थितिमा ट्रेड युनियनहरूले सरकारलाई दबाब दिने विषय पनि बनेन ।
नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता समायोजन गर्ने हेतुले विगतमा विभिन्न आयोग गठन गरेको छ । त्यस्ता आयोगको सङ्ख्या आदि दर्जनभन्दा बढी नै पुगेको छ । तर सरकारले आयोगले दिएको सुझावभन्दा तदर्थ निर्णय गरी यो कार्य गरेको पाइन्छ । पञ्चायतकालका तीस वर्षमा (वि.सं. २०७१–२०४६) वि.सं. २०१७, २०३३, २०३०, २०३३, २०३५, २०३८, २०४१, २०४३ र २०४५ गरी जम्मा नौपटक निजामती कर्मचारीको तलब समायोजन भएको पाईन्छ । वि.सं. २०४७ देखि २०६२ सम्म छ पटक यो कार्य गरियो । वि.सं. २०४६ मा भएको जनआन्दोलन पश्चात् कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने, प्रवेशिका परीक्षामा अतिरिक्त विद्यार्थी उत्तीर्ण गरी जस लिने कार्य राजनीतिज्ञहरूले गरेको देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात्का दश वर्षमा २०६४, २०६५, २०६६, २०६८, २०७० र २०७१ मा तलब समायोजन भएको थियो । वि.सं. २०७१ मा पछिल्लो पटक समायोजन गरिएको निजामती कर्मचारीको तलबस्केल अनुसार कार्यालय सहयोगी प्रथम स्तरको रु. १२ हजार ९८०।– ना.सु. (रा.प. अनं. प्र.) को रु. १८ हजार ८००।–, शाखा अधिकृत (रा.प. तृतीयको) २४ हजार ४००।–, विशिष्ट श्रेणी सचिवको रु. ४१ हजार १३०।– र मुख्य सचिवको रु. ४३ हजार ६७०।– मासिक तलब निर्धारण गरिएको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको तलब भत्ता न्यून भएको ठहर गरी कामको स्वरूप हेरी तोकिएको कार्यालयमा प्रोत्साहन भत्तासमेत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तो भत्ता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्रीपरिषद् सचिवालय, अर्थमन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निजामती किताबखाना आदि कार्यालयमा दिइँदै आएको छ । यही प्रोत्साहन भत्ताका कारण कर्मचारीहरूमा खटिएको कार्यालयमा सरुवा भई जान नरुचाउने, आनाकानी गर्ने आदि प्रवृत्ति झाङ्गिदै गएको पाइन्छ । सेवा प्रदायकको यस प्रवृत्तिका कारण सिङ्गो प्रशासन प्रभावित हुँदै गइरहेछ ।
बढ्दो आर्थिक दायित्व
सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीका लागि तलब शीर्षक अन्तर्गत वार्षिकरूपमा छुट्याउँदै आएको रकमबाट उसको आर्थिक दायित्व बोध गर्न सकिन्छ । वर्तमान समयमा निजामती सेवा अन्तर्गत मिति २०७२ असार ३१ सम्म जम्मा एक लाख १७ हजार ४४९ दरबन्दी रहे पनि ८१ हजार ६५० कर्मचारीमात्र सेवारत छन् । यी कर्मचारीका साथै नेपाली सेना र दुवै प्रहरीतर्फ गरी करिब दुई लाख जवान संलग्न देखिन्छन् । यी राष्ट्र सेवकलाई तलब बापत छुट्याइएको बजेट र खर्चको वास्तविक रकम देहायको तालिकाबाट अवगत गर्न सकिन्छ ः
सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब बृद्धि गरेपछि सार्वजनिक सेवाका साथै अन्य अर्धसरकारी, गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको समेत तलब बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । यस निर्णयले सेना, प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान शिक्षक र स्थानीय निकायमा संलग्न करिब सात लाख कर्मचारी लाभान्वित हुन पुग्छन् । अतः थोरै प्रतिशत रकम बृद्धि गर्दा पनि करोडौँ रुपियाँको भार सरकारलाई पर्न जान्छ तर सरकारलाई भार थपिन्छ भनेर तलब नबढाउने निर्णय गर्न पनि मिल्दैन । भूकम्प र नाकाबन्दीको असरबाट प्रत्यक्ष परोक्ष कोही नागरिक अछुतो छैन । कर्मचारीलाई न्यूनतम चार पाँच जनाको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि यसपालि तलब बृद्धिको विकल्प देखिन्न । यस वर्ष यो निर्णय नलिने हो भने राष्ट्र सेवकको दैनिकी झनै कष्टकर हुन मात्र होइन कि भ्रष्टाचार पनि झनै मौलाउने निश्चित छ । अनाकर्षण तलब भत्ता र ज्यादै राजनीतिक चलखेलका कारण निजामती सेवामा प्रतिभाहरूको आकर्षण न्यून हुँदै गएकाले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ ।
जहाँसम्म तलब बृद्धि गर्दा बजारभाउ बढ्छ भन्ने सवाल छ त्यसमा केही सत्यता भए पनि यही कारण देखाई तलब नबढाउने र कर्मचारीको मनोबल कमजोर तुल्याई राख्ने हो भने आउँदा दिनमा सरकारले सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा पु¥याउन सक्ने देखिन्न । मनोबल कमजोर भएका कर्मचारीलाई संविधानको सफल कार्यान्वयनमा संलग्न गराउन सक्ने पनि देखिन्न । यसले परोक्ष ढङ्गले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा समेत प्रतिकूल असर पार्नेछ ।
बृद्धि गरिएको तलब रकम जुटाउन अन्य कुराका साथै वर्तमान समयमा केन्द्रमा रहेका मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउन आवश्यक छ । मन्त्रालयका साथै उप–प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि घटाइनु पर्छ । राष्ट्रले अनावश्यक खर्च गर्ने विगतको परिपाटीमा आमूल परिवर्तन ल्याई छिटो, छरितो प्रशासनमार्फत जनतालाई सेवा पु¥याउने नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा व्यवस्था गरिए अनुरूप अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेश गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएकाले र यही वैशाख २१ गते बजेट अधिवेशनसमेत आह्वान गरिसकेकाले राष्ट्रसेवकहरूको तलब बृद्धिबारे सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्दा औपचारिकता पूरा गर्नेभन्दा उनीहरूको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी यो निर्णय लिइनु पर्छ । यति गर्दा पनि कर्मचारी भ्रष्टाचार कार्यमा संलग्न रहन्छन् भने उनीहरूलाई विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार कठोर हुनै पर्छ । आकर्षक तलब बृद्धि पश्चात् प्रोत्साहन भत्ताको आवश्यकता पनि देखिन्न । यसो भएमा सबै कर्मचारीलाई समान न्याय पनि मिल्नेछ । संविधान जारी गरी विकास र समृद्धिको उद्घोष गरेको वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब बृद्धिमा खुला हृदयले निर्णय गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
