इटहरीस्थित एनआईसी एसिया बैङ्क परिसरमा सोमबार भएको घटनालाई केवल एउटा व्यक्तिको आवेग वा आपराधिक प्रयासका रुपमा मात्र हेर्नु गम्भीर भूल हुनेछ । यो घटना बैङ्किङ प्रणाली, ऋण प्रवाहको संरचना, धितो मूल्याङ्कन र ऋणी–बैङ्क सम्बन्धमा गहिरिँदै गएको अविश्वासको खतरनाक सङ्केत पनि हो । ऋणी गङ्गाबहादुरको कदम निश्चय नै गलत र अस्वीकार्य थियो । कुनै पनि परिस्थितिमा हिंसा वा त्यसको प्रयासलाई उचित मान्न सकिँदैन । तर एउटा प्रश्न आम नागरिकमा अनुत्तरित छ–यस्ता चरम् अवस्थामा मानिस किन पुग्छन् ? जब नागरिक ‘अब बाँच्नुको अर्थ छैन’ भन्ने मनोदशामा पुग्छ, त्यहाँ केवल व्यक्तिगत असफलता होइन, संस्थागत कमजोरी पनि खोजिनु पर्छ । नेपालको बैङ्किङ प्रणालीले पछिल्ला वर्षहरुमा अत्यधिक नाफामुखी भएको आरोप खेप्दै आएको छ । चक्रवर्ती ब्याज, कठोर लिलामी प्रक्रिया र ऋणीको वास्तविक अवस्था नहेरी कागजी नियमलाई मात्र सर्वोपरी ठान्ने प्रवृत्तिले बैङ्क र सर्वसाधारणबीचको दूरी बढाएको छ । ऋण तेस्रो पक्षले प्रयोग गर्ने तर कानूनी र मानसिक भार धितो राख्ने व्यक्तिले बोक्नुपर्ने अवस्थाले झन् जोखिम बढाएको देखिन्छ ।
अर्कोेतर्फ, बैङ्कहरुले पनि आफूलाई पूर्णरुपमा निर्दोष देखाउन मिल्दैन । ऋणी समस्यामा पर्दै जाँदा मध्यस्थता, पुनःसंरचना वा सामाजिक उत्तरदायित्वका उपाय किन प्रभावकारी रुपमा प्रयोग हुँदैनन् ? के बैङ्किङ प्रणाली केवल नाफाका सूचकले मात्र चल्नुपर्छ कि मानवीय संवेदनशीलताले पनि ? के बैङ्कहरुको सामाजिक उत्तरदायित्व र समाज निर्माणमा दायित्व हुनु पर्दैन र ? यस घटनाले नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कतर्फ पनि औंला ठड्याउँछ । चक्रवर्ती ब्याज, धितो लिलामी र ऋणी संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कति प्रभावकारी छन् ? उजुरीपछि मात्र होइन, जोखिम देखिनासाथ हस्तक्षेप गर्ने संयन्त्र किन बलियो छैन ? यी र यस्ता धेरैे प्रश्न विद्यमान तेर्सिएका छन् । अब बैङ्किङ प्रणालीमा मानवीय दृष्टिकोण अनिवार्य भएको छ । ऋणी समस्यामा पर्दा लिलामीभन्दा अघि पुनर्संरचना, समय थप, किस्ता सहजीकरण जस्ता विकल्प अनिवार्य गरिनु पर्छ । केवल कागजी नियम होइन, ऋणीको वास्तविक अवस्था पनि मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास पनि विकास जरूरी छ । नागरिक बचाउ अभियानजस्ता समूहको उदय पनि राज्य र संस्थागत संरचनाप्रतिको अविश्वासको परिणाम हो । जब औपचारिक प्रणालीले न्याय दिन सकेको अनुभूति हुँदैन, तब मानिसहरु वैकल्पिक सहारातर्फ धकेलिन्छन् । यो लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि चिन्ताजनक सङ्केत हो ।
अन्ततः यो घटना एउटा चेतावनीको उदाहरण हो । यदि बैङ्क, नियामक र राज्यले ऋणीको पीडा केवल ‘डिफल्ट’ को सङ्ख्यामा मात्र हेर्ने हो भने यस्ता विष्फोटहरु दोहोरिन सक्छन् । समाधान हिंसामा होइन, पारदर्शिता, संवाद र न्यायपूर्ण बैङ्किङ सुधारमा भएको कुरा सरोकारवालाहरुले बुझ्नु जरूरी छ । अब पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गरिएन भने दोष केवल एक व्यक्तिको काँधमा थोपरेर समाज उम्किन सक्दैन । गङ्गाबहादुरहरुको समस्या र उनीहरुमा भएको निराशाबारे पनि अब सोच्नु पर्दछ । एनआईसी एसिया बैङ्कमा मात्र किन यस्तो समस्या ऋणीमा आइरहन्छ । अब गम्भीर समीक्षा गर्न जरूरी छ । एक वर्षअघि ऋणीको घरमा सुरक्षा गार्ड खटाउने यो बैङ्कले पनि आत्मसमीक्षा गर्न जरूरी भइसकेको छ । चक्रवर्ती ब्याज, जरिबाना र सेवा शुल्कबारे पारदर्शी मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसमा नियमित अनुगमन र सार्वजनिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । धितो राख्ने र ऋण प्रयोग गर्नेबीचको जोखिम व्यवस्थापन, तेस्रो पक्षका लागि धितो राख्दा जोखिम चेतावनी, कानूनी सुरक्षा र बिमा व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । प्रत्येक बैङ्कमा स्वतन्त्र गुनासो समाधान एकाइ प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । सँगसँगै ऋण, धितो, ब्याज र कानूनी जोखिमबारे स्थानीय तहसम्म वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पनि विस्तार गरिनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
