कोशी प्रदेश सरकारले खरिद गरेको करोडौँ मूल्य बराबरको स्वास्थ्य उपकरणहरु एक वर्षदेखि गोदाममा थन्किएको खबर बाहिरिएको छ । क्षमता र आवश्यकता पहिचान नगरी अस्पतालका लागि खरिद गर्दा हाल उक्त सामान कोशी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको गोदाममा थन्किएका छन् । यसले हाम्रो प्रणाली र कार्यशैलीलाई कुरीकुरी गरेको छ । सरकारहरुको काम गर्ने शैलीले नै गर्दा देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरे पनि खारेज हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको प्रतीत हुन्छ । यति बिघ्न महँगो मूल्यको सामग्री खरिद गरेर गोदाममा थन्क्याउनु भनेको एक हिसाबले भ्रष्टाचार नै हो । नीतिगत भ्रष्टाचार एक हिसाबले ‘ओपन सेक्रेट’ जत्तिकै छ । यही भ्रष्टाचारको जालोमा त फसेको छैन भन्ने कुरा पनि यसले सार्वजनिक गरेको छ । नत्र किन यति महँगा सामग्रीहरु खरिद गरेर प्रयोगविहीन बनाइएको हो ? सामग्री खरिद गर्नुअघि त्यसको उपयोगितादेखि लिएर आवश्यकता पहिचानको कुरालाई किन ध्यानमा राखिएन ? किन यति हतारो गरेर किनियो ? यस्ता तमाम विषयहरुमा प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।
प्रदेश सरकारहरुमा बसेकाहरुको काम गराइप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । त्यसो त यसअघि पनि प्रश्न नउठाइएको होइन । बेरूजुका विषयहरुमा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लापरबाही भएको औँल्याएको छ । तर पनि प्रदेश सरकारले यसप्रति प्रतिक्रिया जनाएको अवस्था छैन । जथाभावीरुपमा सामग्री खरिद गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । यो नेपालका अन्य प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारमा पनि यो समस्या व्यापक छ । यसले गर्दा देश एउटा गतिमा हिँड्नुपर्नेमा झन् अधोगतितर्फ उन्मुख भएको आभास हुन्छ । सरकारले स्वास्थ्य सेवाका लागि काम गर्न खोजेको विषय नराम्रो नहोला तर कतिबेला, कुन समयमा, कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ महत्वपूर्ण हो । यसप्रति सरकारमा बसेकाहरु सजग हुनैपर्छ । नागरिकको उचित रेखदेखका लागि गरिने यस्ता कार्यहरुले जनतालाई थप व्ययभारमा पार्नु हुँदैन । राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने अधिकार कुनै सरकारहरुलाई छैन । आफूखुसी निर्णय गर्ने प्रवत्ति त नेता तथा मन्त्रीमा हुँदै आएको तथ्य विगत केही समयअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरूद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको निवेदनबाटै प्रष्टिन्छ । यसकारण यस विषयमा पनि गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ । यसो हुँदा पारदर्शी र जवाफदेहिता बढ्दै जानुपर्छ ।
स्वास्थ्य उपकरणको खरिदका विषयमा व्यापक छलफल र मन्थन गरिनुपथ्र्यो । त्यसो हुन सक्यो सकेन भन्ने विषय अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । तर यथार्थ चाहिँ के हो भने यस विषयमा छलफल भएन भन्ने देखिन्छ । यहाँ सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको देखिन्छ । यस्तो त्रुटिका विषयमा औँल्याउँदा पनि अर्को सरकारले पनि कदम चालेको देखिँदैन । खालि औपचारिकतामा सीमित गर्ने परिपाटी एकदमै नराम्रो छ । अर्को सरकारले ल्याएको हो भनी पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति पनि आम प्रवृत्ति बनेको छ । यसकारण सरकार जोसुकैले ल्याओस्, त्यसको जवाफदेहिता सबैले लिनुपर्छ । यस विषयमा सरकार जिम्मेवार बनोस् । जुनसुकै सरकारले हरेक सरकारले गरेका असल कर्म र खराब कर्मको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । किनकि सरकार त हिजोदेखि आजसम्म मिलिजुली नै बनिरहेको छ । यहाँ दोष एउटाको मात्रै हैन, सबै सरकारको हो । प्रश्न एउटा सरकारलाई मात्रै हैन, सबै सरकारलाई हो । यस्ता विषयहरुमा सचेत भएर जवाफदेही हुनु चाहिँ सबैभन्दा श्रेयष्कर होला ।
