कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको १ सय ११ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा लाग्छ, प्रदेश सरकारले विगतका गल्तीहरुबाट पाठ सिक्ने गम्भीर प्रयास गरेको छैन । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङद्वारा प्रस्तुत दस्तावेजमा समावेश गरिएका योजना र प्रस्तावहरु हेर्दा एकातर्फ त ती ‘कार्यान्वयनयोग्य’ रहेको सरकारी दाबी छ, अर्कोतर्फ तिनै प्रस्तावहरु वर्षौंदेखि नीति तथा कार्यक्रममा घुमाइफिराई समेटिँदै आएको तथ्य छ—तर प्रगति प्रायः अहिलेसम्म शून्य हुनु विडम्बना हो । चतरा–चौंरीखर्क रेलमार्ग, केचना–सगरमाथा द्रुतमार्ग, तमोर–चिसाङ डाइभर्सन, तमोर–लेउती सुरूङ मार्गजस्ता आयोजना फेरि यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा छिरेका हुन् । यी योजना कुन वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदै आएका छन् । रेल मार्ग नयाँ भए पनि अरु पुराना कार्यक्रम हुन् । बर्सेनि अध्ययनकै चरणमा सीमित रहँदै आएका यी योजना कार्यान्वयनको कुनै स्पष्ट खाका वा म्यादबद्ध कार्यतालिका विना प्रस्तुत गरिनुले प्रदेश सरकारको उदासीनता र औपचारिकता पुष्टि गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा विगतमा भएका अध्ययनको नतिजा के आयो भन्ने कुरामा कार्यक्रम बनाउने विज्ञलाई महसुस नहुनु किमार्थ सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।
राष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मका घर संरक्षणको प्रस्ताव भावनात्मक रुपमा सान्दर्भिक लाग्न सक्छ । तर कार्यान्वयनतर्फ नजर गर्दा यस्ता प्रस्तावहरु खोक्रा देखिन्छन् । अंशबण्डा भइसकेका घरहरु, ट्रष्टमा गइसकेको जग्गा वा बिक्री भइसकेका सम्पत्तिहरुलाई कसरी संरक्षित गरिन्छ भन्ने स्पष्ट योजना छैन । यस्तो प्रस्ताव आइसकेको छ भन्ने कुराले सरकारको गम्भीरताको भन्दा बढी, केही राजनीतिक व्यक्तित्वको निकटता र प्यारो हुनलाई मन्त्रीहरुले ल्याएको योजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ । ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड प्रणाली’ वा ‘म अघि बढ्छु’ अभियान, जुन अघिल्ला सरकारका पालामा असफल भएर स्थगित भइसकेका थिए, तिनै अभियान फेरि उही रुपमा फर्किएका छन् । यस्तै ‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ लाई ‘कोशी अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ नाम दिइनुले सरकारमा नयाँपनभन्दा पनि पुरानै सोचलाई नाम फेरेर पुनः पस्कने परम्पराको निरन्तरता देखिन्छ । नाम फेरिँदैमा परिणाम बदलिन्छ भन्ने सोच आफैमा भ्रमपूर्ण हो । नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भन्ने उक्तिलाई यी योजनाहरुले चरितार्थ गरेको छ ।
यता पर्ती, ऐलानी र वनको जमिनमा वृक्षरोपण तथा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने योजना सङ्घीय सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरण नभइसकेका सन्दर्भमा केवल कागजी बनोटमात्र बन्न सक्छ । अधिकार नहुँदै योजना घोषणा गर्नु केवल जनतालाई भरमग्दुरी सपना देखाउने अभ्यासबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । यसले प्रदेश सरकारको अधिकार–उत्तरदायित्वबारेको अस्पष्टता र नीतिगत गैरजिम्मेवारी प्रष्ट्याउँछ । नीति तथा कार्यक्रममा केही उज्याला पक्षहरु पनि छन् । मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरा स्वागतयोग्य हो । तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, तालिम र कानूनी तयारीबारे सरकार तयार हुनुपर्दछ । यस्तै पदमार्ग विस्तार, सङ्ग्रहालय स्थापनाजस्ता प्रस्तावहरु कार्यान्वयनमा प्रगति देखिने गरी काम गर्नु उचित हुनेछ ।
योजनामा रुपान्तरणकारी सोच, रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधारको गुणस्तरमा उच्च जोड दिएको भए सुनमा सुगन्ध हुनेमा दुईमत छैन । योजना ल्याएर नागरिकलाई भ्रममा पार्ने काम मात्र सरकारले गर्नु हुँदैन । योजनाको स्पष्ट कार्यान्वयन तालिका, स्रोतको सुनिश्चितता, जिम्मेवारी तोकिएको संरचना र सार्वजनिक निगरानी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनु बाञ्छनीय हुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम केवल शब्दको तामझाम होइन, जनताका अपेक्षा, अधिकार र दिगो विकाका लागि जोडिएको खाका हो भन्ने सरकारलाई हेक्का हुनुपर्दछ । विगतबाट सिक्न नसक्ने, घोषणाको पुनरावृत्तिलाई ठूलो उपलब्धि ठान्ने सोचबाट प्रदेशको विकास सम्भव छैन । निराश जनतालाई काम गरेर देखाउनु पर्दछ न कि आफ्ना पार्टी र नेताको स्वार्थ अनुसारका निष्प्रभावी योजना तेस्र्याएर जनतालाई गुमराहमा राख्नु उचित हुँदैन । यी नीति कार्यक्रमबारे संसद्मा गम्भीररुपमा छलफल हुनु जरूरी छ ।
