नेपाललगायतका हिमाली मुलुकहरुले आज तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर भोगिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हरेक भू–भागमा देखिँदै आएको भए पनि हिमाली क्षेत्रहरुमा यसको असर तुलनात्मकरुपमा बढी गम्भीर र विध्वंसात्मक देखिन्छ । यही सन्दर्भमा सगरमाथा संवाद–२०२५ अन्तर्गत आयोजित ‘हिमाली क्षेत्रमा हानि र नोक्सानी सम्बोधन’ विषयक सत्रले जलवायु सङ्कटका यस्ता प्रभावहरुलाई विश्वसमक्ष पुनः एकपटक उजागर गरेको छ। सत्रमा विभिन्न देशका विज्ञहरु तथा सरोकारवालाहरुले राखेका धारणाले स्पष्ट देखाउँछ कि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव केवल प्राकृतिक विपद्सम्म सीमित छैन, यसले जीवनशैली, जीविकोपार्जन, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक संरचनामा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालजस्तो जलवायु–संवेदनशील देशले अहिले नै पहिरो, बाढी, हिमनदी, हिमताल विष्फोट, डढेलो, खडेरी, तातो लहर, जैविक विविधताको ह्रास र तापक्रम वृद्धिको असर भोगिरहेको छ । तर विडम्बना यस्ता सङ्कट झेलिरहेका मुलुकहरुको योगदान विश्व तापमान वृद्धिमा नगण्य छ । 

जलवायु सङ्कटबाट उत्पन्न हानि र नोक्सानीको उचित मूल्याङ्कन, प्रमाणित अनुसन्धान र विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण आजको आवश्यकता हो । यही प्रयोजनका लागि कोप–२७ मा ‘हानि र नोक्सानी कोष’ को स्थापना र कोप–२९ मा यसको सञ्चालन एक महत्वपूर्ण प्रगतिको रुपमा लिइएको छ । तर यति मात्र पर्याप्त होइन । यस्तो कोषमा सरलीकृत, द्रुत र प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक छ । नेपालले हानि र नोक्सानीका मुद्दालाई आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धतामा समावेश गरिसकेको छ, जुन सकारात्मक पहल हो । अब आवश्यकता छ— यो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय र क्षेत्रीय अनुभवहरुको मूल्याङ्कनमार्फत् नीति निर्माणमा सुधार गर्नु र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा सशक्त पैरवी गर्न । यस सन्दर्भमा हिमाली क्षेत्रमा भइरहेका हानि नोक्सानीहरुका सम्बन्धमा थाइल्याण्ड, भारत, ब्राजिल, इसिमोड र युएनडिपीका विज्ञहरुले प्रस्तुत गरेका अनुभवहरु महत्वपूर्ण छन् । उनीहरुले हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको खाँचो र क्षतिपूर्तिका लागि विश्व समुदायले खेल्नुपर्ने भूमिकाको औंल्याएका छन् । विशेषगरी विश्वव्यापी जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरुलाई न्यायोचित र दिगोरुपमा व्यवस्थित गर्दै गरिब र जलवायु पीडित देशहरुको पहुँच बढाउनु अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर आवश्यकता हो ।

जलवायु सङ्कट विश्वव्यापी हो, तर सबैको प्रभाव बराबरी छैन । विकसित राष्ट्रहरुले ऐतिहासिक उत्सर्जनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने र साना तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने समय आएको छ । हिमाली क्षेत्रहरुमा पर्ने जलवायु सङ्कटले समुद्री सतहदेखि लिएर भू–राजनीतिक अस्थिरता, जनसङ्ख्या विस्थापन र खाद्य सङ्कटसम्म असर पार्न सक्छ— जुन विश्वका लागि साझा चुनौती हो । सगरमाथा संवादले विश्व समुदायलाई दिएको सन्देश— हिमाल रोएपछि मानवता पनि रूनेछ । त्यसैले आजको आवश्यकता हो– वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नीति, प्रभावकारी अनुकूलन कार्यक्रम र कमजोर समुदायका लागि तात्कालिक क्षतिपूर्ति । जलवायु न्यायको यात्रा यो बाटो हुँदै अघि बढ्नुपर्छ । अनि नेपालले गरेको सगरमाथा संवादमा उठेका विषय विश्व सामु पु¥याउँदै आवश्यक कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिनु जरूरी छ ।