विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा कोशी प्रदेशमा बढ्दो पहिचानको आन्दोलनका विषयमा चर्किंदै गएको बहस, सीमावर्ती क्षेत्रको तस्करी, लागूऔषध दुव्र्यसनजस्ता विषयहरु अब प्रदेशको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर चुनौती बन्न थालेको विषय उठान भएको छ । गृह मन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र १४ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायबाट प्रस्तुत सुरक्षा विश्लेषणले अब कोशीमा थप चुनौती बढेको सङ्केत गर्दछ । पहिचानका मुद्दामा आधारित आन्दोलनको स्वरुप अहिले राजनीतिक माग र सांस्कृतिक अस्तित्वका विषयहरु फराकिलो बन्दै गएको छ । प्रदेशको पहाडदेखि तराईसम्म फैलिएको आन्दोलनको प्रकृति र प्रभाव क्षेत्र फरक भए पनि यसको साझा परिणाम भने राज्य संरचनामाथिको अविश्वास नै हो ।
यसरी विश्लेषण गर्दा अहिलेको आन्दोलन केवल पहिचानको अधिकारको विषयमा सीमित छैन यो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक असन्तोषको प्रतिबिम्ब पनि हो । राज्यले यस्ता आन्दोलनलाई केवल ‘सुरक्षा चुनौती’ को रुपमा मात्र हेर्ने हो भने समस्याको जरोमा पुग्न सक्दैन। बरु यसले आन्दोलनलाई थप उग्र बनाउने सम्भावना रहन्छ । त्यतातिर पनि राज्य सयन्त्रले ध्यान पु¥याउनु बाञ्छनीय हुनेछ । एकातिर गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा गोष्ठीमा दिएको ‘डेडलाइन’—एक महिनाभित्र सीमा तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने आदेश—यथार्थभन्दा बढी नाटकीय प्रतीत हुन्छ । तस्करी जस्तो संरचनागत अपराध, जसमा स्थानीयदेखि अन्तरदेशीय सञ्जालसम्म जोडिएका छन्, तीव्र राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रभावकारी सुरक्षा संयन्त्र र कानूनी संयन्त्रविना नियन्त्रण सम्भव छैन। अर्को कुरा, तस्करी नियन्त्रण ‘एक महिनाभित्र रोक्नू’ भन्ने समय रेखा उपयुक्त होइन । यस्ता अपराध, राज्य विरूद्धका काम आजैदेखि नियन्त्रणमा लाग्ने हो । नेतृत्वले यही अनुसारको निर्देशन र सरोकारवालाहरुले तत्काल कार्यान्वयन थालिनु पर्ने हो । गृहमन्त्रीको यो ‘हद म्याद’ शोभनीय होइन । ‘एक महिनासम्म कमाऊ अनि त्यसपछि बन्द गर’ भनेर आदेश दिएजस्तो गृहमन्त्रीको निर्देशन देखिन्छ ।
यो अवस्थाले के देखाउँछ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो प्रणालीमा ‘शक्ति केन्द्रित आदेश’ ले होइन, संस्थागत कार्यदक्षता, पारदर्शिता र जनसरोकारको समन्वयले मात्रै दिगो शान्ति र सुरक्षा कायम हुनसक्छ। पहिचानको सवाललाई केवल आन्दोलनसँग जोडेर हेर्नु पनि समस्याको वास्तविकता बुझ्न असफल हुनु हो। पहिचानको राजनीति नेपालको इतिहास र समाजको प्रकृतिसँग गाँसिएको विषय हो, जसको जवाफ केवल डण्डा, धम्की र दमन होइन, संवाद, आत्मसमीक्षा र साझा बाटोको खोजी अपरिहार्य छ । यता सुरक्षा गोष्ठीमा उठाइएका आत्महत्या, लागूऔषध, बैङ्किङ कसूरलगायतका मुद्दाहरुले यो स्पष्ट पार्छ कि प्रदेशमा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक तनाव तीव्र बन्दैछ। यसको समाधान पनि केवल प्रहरी प्रशासनका जिम्मामा छाडेर मात्र हुँदैन विद्यालय, परिवार, सामुदायिक संस्थाहरु, नागरिक समाज र राज्यका सामाजिक नीतिनिर्देशकहरु सबै एकसाथ लाग्नु पर्छ। समाजमा चेतना फैलाउने काम राज्यले गर्नु बाञ्छनीय हुनेछ ।
