कोशी प्रदेशमा रहेका उद्योगहरुले १६ दशमलवभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान दिँदै आएका छन् । जीडीपीमा उच्च योगदान दिँदै आएका उद्योगहरु प्रत्येक वर्ष बन्द हुने क्रम पनि जारी छ । यसले रोजगारी मात्रै गुमाएको छैन, देशको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेको छ । देशको कुल आम्दानी पनि घट्दै गएको छ । राज्यको नीति उद्योगमैत्री छैन । हाल आयात वृद्धि भइरहेको छ । स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने हो भने पक्कै पनि देश उँभो लाग्ने थियो । सुनसरी–मोरङ कोरिडोरभित्र रहेका उद्योगहरु पनि धमाधम बन्द हुने क्रममा छन् । बन्द हुनुका पछाडि थुप्रै कारणहरु छन् । दक्ष जनशक्तिको अभाव, अन्य कामदारको अभाव, राज्यको नीति, कच्चा पदार्थको अभाव र महँगी आदिका कारणले पनि उद्योगहरु दिन प्रतिदिन धरासायी बन्दै गइरहेका छन् ।
अहिले पनि सुनसरी–मोरङ कोरिडोरका अधिकांश उद्योगमा मजदुर अभाव व्यापक छ । दक्ष तथा पुरूष मजदुरहरु नहुँदा महिला मजदुरले काम चलाउनु परेको उद्योगीहरुले बताउँदै आइरहेका छन् । महिला मजदुर बढ्नु राम्रो कुरा हो । इटहरीको रिलायन्स स्पिनिङ मिलमा मात्रै महिला कामदारहरु २५ सयभन्दा बढी रहेका छन् । यस्तै अन्य उद्योगहरुमा पनि महिला कामदारको सङ्ख्या उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर, दक्ष जनशक्ति नहुँदा अन्य जनशक्तिले काम चलाउनु परेपछि एकाएक उत्पादनमा असर परिरहेको छ । अर्कोतिर सरकारले कच्चा पदार्थको सहजतातिर ध्यान नदिँदा पनि उद्योगहरु धर्मराएको स्थिति छ । बिजुली बत्तीको अवस्था उस्तै छ । यसले पनि उद्योगहरु चल्ने अवस्था छैन । देशको राजनीतिक तरलता, तरल अर्थतन्त्रकै कारण पनि देशमा युवाशक्ति स्वदेशमै रहने स्थिति छैन । करिडोर क्षेत्रमा ६ सय ६५ भन्दा बढी उद्योगहरु छन् ।
उद्योगहरुलाई टिकाउनका लागि राज्यले नयाँ नीति अख्तियार गर्नुपर्ने अवस्था छ । पाँच वर्षको अवधिमा १ सय २९ उद्योगहरु बन्द भएको अवस्था छ । यी उद्योगहरु बन्द हुँदा २३ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको जनाइएको छ । यसो हुनु भनेको सरकारको नीति नै प्रमुख कारक हो । भारतीय बजारबाट सस्तोमा तयारी सामग्री ल्याइने कारणले पनि नेपाली उद्योगहरुले भारतीय सामान तथा अन्य देशको सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । यसकारण पनि सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसमा अनुदान दिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई सस्तोमा बेच्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । ता कि स्वदेशी उद्योगहरु टिक्ने वातावरण बनोस् । त्यसतर्फ राज्य सचेत होस् र राजनीतिक दलहरु, सरकार चलाउने मन्त्री तथा नेताहरुले ध्यान दिऊन् ।
