इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१० खनारका किसन सरदार अहिले अक्क न बक्क छन् । झण्डै २० वर्ष मजदुरी गरेर जोडेको दुई कट्ठा दुई धुर जग्गा रेलमार्गले कब्जा गरेपछि उनी इन्तु न चिन्तु बनेका हुन् ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत रेखाङ्कन गरेपछि उनको जग्गा ४ वर्ष देखि रोक्का रहेको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कतैबाट पहल नभएपछि उनी पटक–पटक रेल विभागको कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को कार्यालय धाउदै कि मुआब्जा देऊ कि जग्गा फुकुवा गराइदेऊ भन्दै कराइरहेका छन् ।
इटहरी–१० खनारकै छेनी सरदार भएको ६ धुर जग्गा पनि रेलमार्गमा परे पछि मानसिक समस्यामा परेका छन् । २ वर्ष यता सरकारले मुआब्जा दिने भनेर हल्ला फिजाउँदा खुसी लागे पनि अहिलेसम्म कतैबाट एक सुको नपाउँदा उनी निराश बनेका छन् । एक वर्ष यता जग्गा फुकुवाको माग बोकेर ६ पटक भन्दा बढी प्रजिअ कार्यालय धाएको सरदार गुनासो छ ।
त्यस्तै इटहरी–१५ एकम्बाका अमृतकुमार गुरुङ हालसम्म रेल आयोजनाको कार्यालय इटहरी , दमक र काठमाडौँ धाए पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् । विदेशमा कमाएको पैसाले १४ कठ्ठा ३ धुर जग्गा किनेका थिए । उक्त जग्गा रेल मार्गमा परेपछि समस्या भएको लिम्बू सुनाउँछन् । ‘सरकारले कि मुआब्जा दिओस् कि जगगा फुकुवा गरिदियोस् हाम्रो माग यति नै हो’–उनले थपे । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यालय स्थापना गरेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग विस्तार हुन नसक्दा पीडितहरू शारीरिक र मानसिक दुवै तवरले समस्यामा परेका छन् । विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका प्रभावितहरू समस्या सामधानका लागि प्रजिअ कार्यालयदेखि विभिन्न रेल विभागको कार्यालय धाउन बाध्य बनिरहेका छन् ।
पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो । कार्यालय स्थापना गरेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि रेलमार्ग विस्तारको काम नहुँदा पीडितहरू थप पीडामा परेका हुन् । सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म रेलमार्ग निर्माणको परियोजना अघि बढ्न नसकेको परियोजनाअन्तर्गत इटहरी कार्यालयका इन्जिनियर छवी गौतमले बताए ।
रेलमार्गका लागि सरकारले तीनै जिल्लाका मालपोत कार्यलयमार्फत झापामा दुई हजार चार सय ५७, मोरङमा एक हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा एक हजार तीन सय २९ कित्ता गरी पाँच हजार चार सय २४ कित्ताका सयौँ बिघा जग्गा विगत ४ वर्षदेखि रोक्का राखेको छ । जस अन्तर्गत सुनसरीमा मात्रै २०७.८ बिघा जग्गामा पर्ने एक हजारभन्दा बढी घरधुरी र भौतिक संरचनामा ध्वस्त हुने रेल विभागअन्तर्गत आयोजनाको साइट कार्यालय इटहरीका इन्जिनियर गौतमले बताए ।
यता रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहका अनुसार तत्कालीन अवस्थामा बजेट अभावकै कारण मुआब्जाको काम अघि बढ्न नसकेको हो । तत्कालीन अवस्थामा मुआब्जा दिन २६ अर्बभन्दा बढी रकम चाहिने भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा दुई अर्ब मात्रै बजेट बिनियोजन भएपछि समस्या भएको प्रवक्ता साह बताउँछन् ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड ३ जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडा हुँदै रेलमार्ग निर्माण हुने प्रवक्ता साह बताउँछन् । ती वडाको ५ सय १८ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य, ५६ दशमलव ६१ हेक्टर जलक्षेत्र, ३३ हेक्टर बस्ती र १९ दशमलव ६० हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागका प्रवक्ता साह बताउँछन् ।
