नेपालको जनसङ्ख्या संरचना अहिले एक गम्भीर सङ्क्रमणको मोडमा उभिएको छ। जन्मदरमा आएको गिरावट, औषत आयुमा देखिएको उत्साहजनक वृद्धि र युवा कार्यशक्तिको विदेशतर्फको प्रवाहले गर्दा अब नेपाली समाज एक वृद्धमुखी समाजतर्फ अग्रसर भइरहेको एउटा तथ्याङ्कले उजागार गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०५० सम्ममा नेपालीको औषत आयु ७७.१ वर्ष पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाम्रो समाजमा वृद्धहरुको अनुपात उल्लेखनीयरुपमा बढ्ने स्पष्ट सङ्केत दिन्छ।
वि.सं. २०६८ मा ८.१ प्रतिशत रहेको ६० वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या वि.सं. २०७८ मा १०.२ प्रतिशत पुगेको छ। मात्र एक दशकमा वृद्ध जनसङ्ख्याको यति तीव्र वृद्धि आफैमा महत्वपूर्ण सामाजिक सङ्केत हो। यो दर जस्ताको तस्तै कायम रहने हो भने वि.सं. २१११ सम्ममा नेपाल पूर्णरुपमा वृद्धमुखी समाजमा परिणत हुनेछ। त्यसले हामीलाई सामाजिक सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवा, आर्थिक भरणपोषणजस्ता क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीको सामना गराउनेछ।
वृद्धहरुका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षाको सञ्जाल निर्माण, स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा वृद्धि, सार्वजनिक यातायात र आवास प्रणालीमा वृद्ध–अनुकूलता आवश्यक भइसकेको छ। यो मात्र सरकारको काम नभएर समाजको नै साझा दायित्व हो । बुढ्यौली जनसङ्ख्यालाई बोझ होइन, अनुभव र स्रोतको रुपमा हेर्ने संस्कृति विकास गर्न जरूरी छ र त्यो जनसङ्ख्याबाट युवा पिँडीले शिक्षा लिने अवसरको रुपमा पनि लिनु पर्दछ । यसको साथसाथै नीति निर्माणका तहमा क्षेत्रीय तथा वर्गीय असमानतालाई सम्बोधन गर्ने विशेष योजनाहरु ल्याउनु पर्छ। सहरमा वृद्धाश्रमको सङ्ख्या बढेको छ भने गाउँमा वृद्धहरु एक्लिएर बस्न बाध्य छन् । यस्ता परिदृश्यमा परिवार संस्था, समुदाय र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पाटोमा हेर्दा पनि वृद्ध जनसङ्ख्या वृद्धि अब एक वैश्विक प्रवृत्ति बनिसकेको छ। सन् २०५० सम्ममा विश्वका प्रत्येक ६ जनामध्ये एक जना ६५ वर्षभन्दा माथिका हुनेछन् । उत्तर अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र पश्चिमी एसिया जस्ता क्षेत्रहरुमा वृद्ध जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले अब तटस्थ नीतिमा बस्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्दै, आफ्नो सामाजिक संरचना अनुसार वृद्धमैत्री नीति निर्माण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यो अवस्थाको सामना र व्यवस्थापन गर्न बेलैमा रणनैतिक योजना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
निष्कर्षमा, वृद्ध जनसङ्ख्याको वृद्धि एउटा अवसर पनि हो र चुनौती पनि। आजका वृद्धहरु हिजोका श्रमिक, कृषक, सैनिक वा शिक्षक हुन् । उनीहरु अनुभवका भण्डार हुन् । तर उनीहरुलाई आवश्यक सहारा, सम्मान र सेवा नपुगेको अवस्थामा त्यो अनुभव बेकार बन्न जान्छ । त्यसैले अब नीति निर्माणको केन्द्रमा वृद्ध जनसङख््यालाई राख्दै, समावेशी र मानवीय समाज निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। यी तीन प्रवृत्तिहरु—जन्मदर घट्नु, औषत आयु बढ्नु र युवा कार्यशक्ति विदेश पलायन हुनु आदि सामाजिक रुपान्तरणका सङ्केत पनि हुन् । यदि राज्य र समाजले अहिले नै रणनीतिक ढङ्गले योजना बनाएन भने भविष्यमा वृद्ध समाजका लागि अर्थतन्त्र, सेवा प्रवाह र सामाजिक सन्तुलन जटिल बन्नेछ। तर यदि समयमै सचेत भई समावेशी, दीर्घकालीन र समन्वयात्मक नीति अवलम्बन गरियो भने यो चुनौतीलाई अवसरमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
