विजयपुर । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका पदाधिकारीको लापरबाहीले प्रतिष्ठानको १६ करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।
प्रतिष्ठानको निर्माणाधीन ४ सय शय्याको मातृशिशु अस्पताल भवनको निर्माण व्यवसायीसँग बैङ्क जमानत नराखी कारोबार गर्दा र जमानत म्यादसमेत थप नगरेकाले करोडौं रकम जोखिममा परेको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ मा निर्माण व्यवसायीलाई पेश्की दिँदा बैङ्क जमानत लिनुपर्ने र तोकिएको समयमा पेश्की फस्र्यौट नगरेमा पेश्की जमानतको म्यादसमेत थप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीसहितका पदाधिकारीले निर्माण व्यवसायीसँग बैङ्क जमानत नलिएको र म्यादसमेत नथपेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रतिष्ठानले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेश्कीमध्ये १५ करोड ५१ लाख ४७ हजार बाँकी रहेको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पेश्कीको लागि निर्माण व्यवसायीले पेश गरेको बैङ्क जमानतको २०८० भदौ २५ गते म्याद समाप्त भएकाले पेश्की रकम जोखिममा परेको छ ।’ प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्न आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनेको छ ।
निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौताअनुसार विशेष शर्तमा मूल्य समायोजन गर्दा पेश्की रकम कट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, भवन निर्माणमा १९ देखि २४ रनिङ बिलसम्मको मूल्य समायोजन २ करोड ७६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेकोमा ७ करोड ९३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पेश्की फस्र्यौट भएको छ । प्रतिष्ठानले निर्माण मोबिलाइजेशन पेश्की ३२ करोड ६९ लाख प्रथम, दोस्रो र तेस्रो रनिङ बिलबाट कट्टा गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सम्बन्धित रनिङ बिलमा पेश्की कट्टा गरेकोमा रकम घटाई सो रनिङ बिलको मूल्य समायोजन गणना गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रथमदेखि तेस्रो रनिङ बिलको रकमबाट पूरै पेश्की घटाई मूल्य समायोजन गणना गरेका कारण निर्माण व्यवसायीलाई ८३ लाख ६० हजार बढी भुक्तानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मातृशिशु अस्पतालको भवन ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीसँग २०७३ असार २८ गते २ अर्ब १७ करोड ९८ लाख १३ हजारमा रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । प्रतिष्ठानले यस वर्षसम्म मूल्य समायोजनसमेत मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, ३ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा ८ वर्ष अर्थात् हालसम्म पनि भवन निर्माण सम्पन्न भएको छैन । भवन निर्माण नहुँदा जीर्ण भवनमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अनधिकृत म्याद थप
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले क्षेत्राधिकार मिचेर मातृशिशु भवन निर्माणको पटक–पटक म्याद थपेका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२० मा खरिद सम्झौताको अवधि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले थप गर्नसक्ने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानले २०७६ असार २७ सम्पन्न नगरेपश्चात् उपकुलपति डा. गिरीले कार्यकारिणी समितिबाट पछि अनुमोदन गर्ने गरी पटक–पटक म्याद थपेको महालेखाले देखाएको छ ।
‘२०७९ वैशाख ३० सम्मका लागि म्याद थप गर्दा २०७८ साउन ८ देखि २०७९ वैशाख ३१ सम्म म्याद थप नगरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो बीचको १० महिना खाली राखी पछिल्लो अवधिको म्याद थप गर्ने कानूनी व्यवस्था छैन । उक्त म्यादमा समेत काम सम्पन्न नगरी निर्माण व्यवसायीले २०८० असार २५ मा पुनः म्याद थप गर्न निवेदन दिएको छ । उपकुलपति डा. गिरीबाट अधिकार विना म्याद थप गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्झौताभन्दा बढी करोडौं भुक्तानी
प्रतिष्ठानले फोहोरमैला तथा सुरक्षाको व्यवस्थापनमा सम्झौताविपरीत करोडौं रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको छ । प्रतिष्ठानले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा मात्र १ करोड ११ लाख ९ हजार रूपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने ‘फर्मसँगको सम्झौताअनुसार भविष्यमा कुनै पनि थप संरचना निर्माण भएको संरचनाको सरसफाइ गर्नुपर्ने अतिरिक्त रकम उपलब्ध नहुने’ उल्लेख छ । तर, प्रतिष्ठानले अस्पतालपरिसरको भवन तथा दन्तचिकित्सा भवनको सरसफाइ गर्न अर्को सम्झौता गरी ३६ जना कामदारको मासिक ९ लाख २८ हजारका दरले वार्षिक १ करोड ११ लाख ९ हजार रूपैयाँ सम्झौताविपरीत बढी भुक्तानी गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५२ मा सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य सम्झौतामा उल्लेखित शर्तअनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बढी भुक्तानी गरेको उक्त रकम असुल गर्न प्रतिवेदनले निर्देश गरेको छ ।
यस्तै प्रतिष्ठानको सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि सम्झौताविपरीत करोड बढी भुक्तानी गरेको छ । प्रतिष्ठानले सुरक्षाका लागि १ सय ३२ सुरक्षाकर्मी राख्ने गरी एक फर्मसँग सम्झौता गरेको छ । ‘प्रतिष्ठानमा संरचना थपिएमा जनशक्ति थप्ने र सोको लागत प्रतिष्ठानले नबेहोर्ने’ सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, प्रतिष्ठानले कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थापना गरेको क्वारेन्टाइनका ३२ सुरक्षाकर्मीको १ करोड १० लाख ७८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । प्रतिष्ठानले क्वारेन्टाइन सञ्चालन नभएको अवस्थामा समेत थप सुरक्षाकर्मीको २०७७ देखि २०८० असारसम्मको १ करोड १० लाख ७८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । सम्झौताविपरीत प्रतिष्ठानको कार्यसमितिको निर्णयअनुसार थप सुरक्षाकर्मीको रकम भुक्तानी गरेको हो । ‘उक्त रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिष्ठानका पदाधिकारी जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
औषधिमा पनि फटाइँ नै फटाइँ
प्रतिष्ठानमा सञ्चालित फार्मेसी औषधि तथा सर्जिकल सामान खरिदमा चलखेल गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने थलो मात्र बनेको छ । किनकि फार्मेसीमा औषधि पाइँदैनन् । नीति तथा सम्झौताविपरीतका काम गर्दा प्रतिष्ठानलाई करोडौं रूपैयाँ क्षति भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीबमोजिमको सम्झौता कार्यान्वयन प्रतिष्ठानलाई क्षति भएको हो ।
प्रतिष्ठानले मालसामान पूर्वक्षतिपूर्ति असुल नगरी ५८ लाख ९७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ तथा खरिद सम्झौताको शर्तअनुसार सम्झौता अवधिमा सामान आपूर्ति नगरेमा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष १५ फर्मले सम्झौता अवधिमा तोकिएको मालसामान आपूर्ति नगरेको कारण प्रतिष्ठानलाई पूर्वनिर्धारित क्षतिपुर्ति ६१ लाख ३६ हजार भएको थियो । उक्त क्षतिपूर्ति कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले २ लाख ३९ हजार मात्र कट्टा गरेर ५८ लाख ९७ हजार प्रतिष्ठानले असुल गरेकोे छैन । फर्मबाट असुल गर्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
