धरान । द्वन्द्वबाट प्रभावितलाई लक्षित गरी २०७२ सालमा निर्मित ‘पुनस्र्थापना केन्द्र’ कोरोनाकालमा कोरोना उपचार केन्द्रमा परिणत गरिए पनि प्रतिष्ठान प्रशासनले हाडजोर्नी विभागलाई हस्तान्तरण नगर्दा हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । साथै, कोरोनाकालमा केन्द्रका लागि स्थापित करोडौँको भौतिक संरचना पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिले २०७७ वैशाख ५ गतेको निर्णयअनुसार १० बेडको आइसियु (सघन उपचार कक्ष)सहित १ सय बेडको कोरोना उपचार केन्द्र निर्माण गरेको थियो । तर, कोरोना महामारीको अन्त्यसँगै कोरोना उपचार केन्द्र प्रतिष्ठानको हाडजोर्नी विभागलाई स्वतः हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कार्यकारिणी समितिको निर्णय नम्बर ४९११ मा भनिएको छ– ‘कोरोनाको महामारी अन्त्यसँगै कोरोना उपचार केन्द्र प्रतिष्ठानको हाडजोर्नी विभागलाई ट्रमा सेन्टर तथा अन्य सेवा गर्नका लागि स्वतः हस्तान्तरण हुने निर्णय गरियो ।’ तर, विभागीय प्रमुख प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठले कोरोना अवधिभरि कोरोना उपचार केन्द्रलाई दिएको भए पनि हालसम्म फिर्ता नभएकोमा गुनासो पोखे । ‘कोरोना सकिएको हुनाले विभागलाई फर्काइनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । कार्यकारिणी समितिको निर्णयमा पनि सोही कुरा लेखिएको छ । तर, त्योअनुसार भएको छैन’–उनले भने ।

नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितलाई लक्षित गर्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गको द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनर्निर्माण परियोजनाबाट भवन निर्माण भएको हो । शान्ति मन्त्रालय र बीपी प्रतिष्ठानबीच २०६६ साल माघ ४ गते सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नै भवन निर्माण भएको थियो । भवन निर्माणमा मात्रै पाँच करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने प्रोस्थोटिस्ट र अर्थोटिस्टका लागि चाहिने भौतिक सामग्रीमा दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

उक्त भवनलगायत कर्मचारीसहित विभिन्न खर्च गरी कुल ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको भनी सन् २०११ जनवरीमा बुझाइएको कागजातमा देखिन्छ । विभागीय प्रमुख श्रेष्ठले भने तत्कालीन समयमा केही खर्च बढेको हुनसक्ने दाबी गरे । केन्द्रमा कृत्रिम हातखुट्टा बनाउने, आवश्यक स्पिल्ट, ब्रेस बनाउने काम गरिँदै आएको थियो । त्यसैका लागि वर्कसपको रूपमा निर्माण गरिएको थियो । तर, कोरोनापछि हालसम्म फिर्ता नहुँदा उक्त कार्य गर्न समस्या भइरहेको विभागीय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

एउटा कृत्रिम खुट्टा बनाउनका लागि न्यूनतम् ३० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम् डेढ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । यहाँ धेरै बिरामीहरूले सेवा पनि लिइसकेका छन् । सेवा लिनेमध्येका झापा कनकाई नगरपालिका–३ सुरुङ्गाका गोपाल विष्टले यसअघि ब्लाष्टकर्मीलाई नै एउटा खुट्टा बनाउँदा आफ्नो ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताएका थिए । बसको ठक्करबाट उनको दायाँ खुट्टा गुमेपछि प्रतिष्ठान आइपुगेको बताएका थिए । केन्द्रमा कोरोनाअगाडिसम्म दैनिक ८ देखि १० जनासम्म कृत्रिम हातखुट्टाका लागि बीपी आइपुग्ने गरेका थिए । तत्कालीन समयमा केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी शुभनारायण राजधामीका अनुसार दुई वर्षमा मात्रै ४० वटा कृत्रिम खुट्टा निर्माण गरिएको थियो ।

यता यस विषयमा बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई ब्लाष्टकर्मीले पटक– पटक फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । एकपटक आफू काठमाडौँमा रहेकाले पछि कुरा गर्ने भन्दै फोन काटे । त्यसपश्चात् उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । बिहीबार पनि ब्लाष्टकर्मीले उनको मोबाइल नम्बरमा दुई पटक सम्पर्क गरे पनि फोन उठाएनन् । पुनस्र्थापना केन्द्रमा अर्थोटिक्स र प्रोस्थेटिक्सको काम हुने गरेको छ ।

उक्त भवन सञ्चालनमा समेत आइरहेको छैन । हाल फिजियोथेरापी पनि अर्कै भवनमा हुँदै आएको छ । हाडजोर्नी विभागका एक चिकित्सकका अनुसार हालसम्म फिर्ता नआएको र भवन पनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बताए । विभागका अनुसार फिर्ता आइहाले पनि सञ्चालन गर्न एकदमै कठिनाइ हुन्छ । किनकि हाल सबै सामानहरू बिग्रिएको अवस्थामा छ भने कतिपय डम्पिङ गरिएको छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि चासो देखाउनुपर्ने विभाग बताउँछ ।

सन् २००९ मा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार द्वन्द्वका बेलामा ४ हजार तीन सय ५ जना अपाङ्ग भएका थिए । केन्द्रमा स्वास्थ्य उपचारसँगै परामर्श सेवा, व्यावसायिक तालिम दिने काम गरिने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएको थियो । यसमा मुख्य सेवाग्राहीका रूपमा द्वन्द्व पीडित, प्राकृतिक प्रकोप पीडित, निम्न वर्ग, गरिब तथा असहाय व्यक्ति, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका वर्गहरू रहेका छन् ।