प्रतिष्ठानको तालाबन्दी खोल्न हर्क साम्पाङसहितको नाममा उच्च अदालतको आदेश

संजीवकुमार साहद्वारा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै दायर रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीसमेत ९ विपक्षीविरुद्ध उच्च अदालतकी न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको इजलासले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको हो । 

जारी आदेशमा 'बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो अस्पतालमा दैनिक हजारौं बिरामीले  स्वास्थ्य सेवा र उपचार लिन आउने भएकाले मानवीय संवेदनशीलता भएको स्वास्थ्य संस्थामा बन्द हड्ताल, तालाबन्दी जस्ता कार्य भई स्वास्थ्य उपचारको सेवाबाट बिरामीहरू बन्चित हुन गई रहेको अवस्थामा  सार्वजनिक हितका लागि एवम् नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचार पाउने हकअधिकार समेतबाट उक्त प्रतिष्ठानमा गरिएको तालबन्दी खोली नियमित स्वास्थ्य उपचारको सेवाहरु दैनिक सुचारु गर्नु गराउनु एवं कुनै पनि व्यक्ति, संस्था, संगठनहरुबाट बन्द हड्ताल, तालाबन्दी नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ तथा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको' उल्लेख छ ।

सोमबार मेयर साम्पाङले प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत शिक्षक, कर्मचारी र चिकित्सकको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उपकुलपतिको कार्यकक्षमा ताला लगाएका थिए ।

कामु उपकुलपति कार्कीले शिक्षक, कर्मचारी र चिकित्सकका माग सम्बोधन नगरेकाले तालाबन्दी गर्नुपरेको मेयर साम्पाङको भनाइ थियो।

बढुवा प्रक्रिया शुरू नभएपछि प्रतिष्ठानका कर्मचारी, शिक्षक र चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आकस्मिक कक्ष, ल्याब, एक्स-रे बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेर चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले आइतबार ओपीडीको चाबी अस्पताल प्रशासनलाई बुझाएका थिए । आन्दोलनरत कर्मचारी, शिक्षक र चिकित्सकका अनुसार चार जना पदाधिकारीमध्ये तीन जना बढुवा प्रक्रियाप्रति सकारात्मक छन्। तर निमित्त उपकुलपति कार्की सहमत नदेखिएको आरोप लगाएका थिए । यसअघि पनि उनीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। त्यति वेला बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो। प्रतिष्ठान पदाधिकारीको बेवास्ताका कारण १७७ शिक्षक र एक हजार २०० कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको आन्दोलनरत शिक्षक चिकित्सक र कर्मचारीले बताउँदै  आएका छन्।
स्थानीय राजनीतिक दलको पहलमा स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटी प्रतिष्ठानको गतिरोध अन्त्य गर्ने हिजोमात्रै सहमति भएको छ ।