धरान उपमहानगरपालिकामा शिक्षकहरुको समयमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नगर्दा धरानमा कार्यरत प्रावि तहका १ सय ३१, निमावि तहका ८९ जना र मावि तहका ७१ जना गरी कुल २९१ जना शिक्षकको बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने काम प्रभावित बनेको छ ।
नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) को दबावमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले विषयगत कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिँदा असोज १५ भित्र भरेर पठाइसक्नु पर्ने शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम रोकिएको छ ।
शिक्षकको बढुवा प्रक्रियामा नै असर गर्ने गरी शिक्षा शाखाका कर्मचारी हेरफेर हुँदा शिक्षा नियामवलीमै व्यवस्था नभएको काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्न बाध्य भएका छन् । समय घर्किसकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न आफैं लागि परेका छन् ।
शिक्षकहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उदासिन उपमहानगरमा बर्सेनि समस्या आउने गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले मनमौजी कर्मचारी हेरफेर गरिदिँदा त्यसको असर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई परेको छ ।
ऐन, नियमको परिधिभित्र रही कर्मचारी हेरफेर नगर्दा धरानका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सिफारिसमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । यसमा धरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले समेत आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्दा शिक्षकहरू चपेटामा परेको सामुदायिक विद्यालयका एक शिक्षकले बताए । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सिफारिस नहुँदा बढुवामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको ती शिक्षकले बताए । ती शिक्षकका अनुसार कर्मचारी सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सिफारिस पत्रमा उपमहानगरको शिक्षा महाशाखा प्रमुखले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उक्त कार्य गर्न राष्ट्रिय किताब खाना÷निजामतिमा दर्ता भएको कर्मचारीको सङ्केत नम्बर (सिट रोल नम्बर) आवश्यक पर्छ । नगरप्रमुख राईले काम नगरेको आक्रोसमा सिटरोल नं. नभएका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद खतिवडालाई बनाइदिँदा बढुवामा समस्या देखिएको हो । सिटरोल नं. नभएकाले शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाका निर्देशक कृष्णप्रसाद पोखरेलले शिक्षाका कर्मचारीलाई अन्य शाखाको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी दिएर सिफारिस गर्दा राम्रो हुने बताए । उनले भने, ‘शिक्षा अधिकृतले सिफारिस गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गर्ने हो ।’
शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाका शाखा अधिकृत ईश्वरी ओझाले भने, ‘सिटरोल नभएको कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेर सिफारिस गरेमा क्यान्सिल हुन्छ ।’ शिक्षक सेवा अयोगको परिपत्रअनुसार २०८० असोज १५ गतेसम्म कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सिफारिस गरिसक्नु पर्ने भन्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त कार्य हालसम्म नगरिएको शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ । शिक्षकको बढुवाका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक पर्दछ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा ३५ नम्बर दिइन्छ ।
यो समस्या नगरप्रमुख राईको मनमौजीको परिणामसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको कमजोरीका कारणले भएको धरान उपमहानगरपालिकाका एक अधिकृतले बताए । सिटरोल नं. नभएपछि अहिले नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले सिफारिस र प्रमाणीकरण गरिरहेका छन् । तर, शिक्षक सेवा आयोग (दशौँ संशोधन) नियमावली २०७६ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छैन ।
शिक्षक सेवा आयोग (दशौँ संशोधन) नियमावली २०७६ को दफा ३२ मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीको अनुसूची १ मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाराम रहेको छ । उक्त फाराममा शिक्षा शाखामा हेर्ने प्रमुखले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने प्रावधान छ । नियमावलीअनुसार शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले सिफारिस गर्ने र शिक्षा महाशाखा हेर्ने प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले २०७६ पुस १७ गते चलानी नं. ५५२ को शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा गरेको पत्राचारमा पनि सिफारिस गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पारेको छ । पत्रमा शिक्षकको प्रधानाध्यापकले सिफारिस गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख/सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका शिक्षा सेवा अधिकृतले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापकसँग समान श्रेणीको शिक्षक र प्रधानाध्यापकभन्दा माथिल्लो श्रेणीको शिक्षकको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख÷सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका शिक्षा सेवाका अधिकृतले सिफारिस गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख/सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।
कतिपय जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा एकजना मात्र शिक्षा सेवाको अधिकृत कार्यरत रहेको, एक मात्र शिक्षा सेवाको अधिकृतको पद रहेको जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा शिक्षा सेवाको अधिकृत कार्यरत नरहेको अवस्था रहेमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका अधिकृत/प्रमुखले सिफारिस, प्रमाणित र पुनरावलोकन समितिमा समेत २ जनाबाट नै मूल्याङ्कन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको थियो ।
नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले नियमानुसार नै तह मिलाएर सिफारिस गर्ने कार्य गरिरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘लेयर मिलाएर गरिरहेको छु ।’ निर्देशनालय धनकुटाका शाखा अधिकृत ईश्वरी ओझाले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘प्रशासकीय प्रमुखले सिफारिस गर्ने कानूनमा लेखेको छैन ।’ शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाका शाखा अधिकृत ओझाले भने, ‘स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षा समन्वय इकाईका प्रमुखले सिफारिस र प्रमाणीकरण गर्दा शिक्षक मारमा पर्न सक्छन् ।’ उनले धरानमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिले पनि समस्या आएको बताउँदै भने, ‘सामान्य कुराले शिक्षकको भविष्य बिग्रन सक्छ ।’ शिक्षकको बढुवाको लागि ५ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, एक वर्षको बिग्रने बित्तिकै बढुवा रोकिने उनले बताए ।
शिक्षाका कर्मचारी शाखाविहीन
शिक्षा शाखाका कर्मचारी शम्भूप्रसाद पाण्डे हाल शाखाविहीन बनेका छन् । उनी सङ्घअन्तर्गत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी हुन् । स्थानीय तहको हकमा भने आठौँ तहका कर्मचारी वा सो सरह मानिन्छन् । धरान–४ स्थित छोटी मोरङमा पर्यटन व्यवसायी रोशन अधिकारीको घर भत्काउन नगरप्रमुख राईले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै उनलाई शाखाविहीन बनाइएको हो । अधिकारीको घर भएको जग्गा विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि पाण्डेले पत्राचार गरेका थिएनन् । सोही झोँकमा उनी शाखाविहीन बनाइएका हुन् ।
कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने विषय भने नगरप्रमुखको नभई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । ‘रोशन अधिकारीको घर भत्काउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउँदा हुन्थ्यो । तल्लो तहका कर्मचारीलाई विचाराधीन मुद्दामा पत्राचार गर्न लगाउनु प्रशासकीय अधिकृतको कमजोरी हो ।
नगरप्रमुखसँग विषयगतरूपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान लिनुपथ्र्यो’– कर्मचारी स्रोतले भन्यो । नगरप्रमुख हर्कराज राईका स्वकीय सचिवले वडाध्यक्षहरूलाई निर्देशनात्मक पत्राचारपश्चात् उत्पन्न विवादमा कारकाही स्वरूप तत्कालीन प्रशासन महाशखा प्रमुख गणेशप्रसाद खतिवडालाई शिक्षा महाशाखामा स्थानान्तरण गरेका थिए भने महाशाखा प्रमुख पाण्डेलाई प्रशासन महाशाखामा लगेका थिए । यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले शाखा परिवर्तन आफ्नो कमजोरी नभएको र ठूलो कुरा पनि नभएको बताए । अहिले शाखाविहीन शिक्षाका कर्मचारी पाण्डेलाई चाँडै शिक्षा महाशाखाको जिम्मेवारी दिइने पनि बताए ।
