डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता नतिरेको विषयमा अन्तरिम सरकार ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले केही ठूला उद्योगहरुको लाइन काटेको विषय अहिले चर्चामा छ । कतिपय उद्योगहरु हाल बन्द अवस्थामा छन् । सयौँ कर्मचारी तथा मजदुरहरु कामविहीन छन् । उनीहरुको रोजीरोटी खोसिएको छ । उनीहरुको दैनिकीमा नै परिवर्तन आएको छ । जीवनशैलीमा फेरबदल आएको छ । यता उद्योगको अवस्था उस्तै छ । उत्पादन ठप्प छ । उद्योगीहरु उद्योग खोल्ने मनसायमा छैनन् । ऊर्जामन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर अनेक खालका आलोचना पनि भएका छन् । देशभरका ठूला उद्योगहरु बन्द हुँदै गर्दा यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो धक्का दिने देखिन्छ । यसै पनि नेपाल अनेक खालका सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएको छ ।
राजनीतिक सङ्क्रमणकाल हुँदै आर्थिक सङ्क्रमणकालमा उस्तै गरी गहिरिएको छ । यसै पनि विश्व आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपाल त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेकै थियो । अर्कोतिर जेन जी आन्दोलनले थप आर्थिक सङ्कटलाई चुल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा जेन जी आन्दोलनकै बलमा बनेको ऊर्जामन्त्री घिसिङले पुरानै समस्यालाई थप बल्झाउने काम गरे । काम गरेर देखाउने नाममा उद्योगहरुको उत्पादनलाई नै ठप्प बनाउने गरी गरिएको कार्यले अन्ततः देश र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने देखियो । यसै पनि देश प्रत्येक वर्ष दुई खर्बभन्दा बढी ऋणको भारी बोक्दै आएको छ । घाटा बजेटको फेहरिस्तले देश थिलथिलो हुँदै गएको थियो । आर्थिक वृद्धिदर झन् झन् घट्दै गइरहेको थियो । उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानी लगभग शून्यप्रायः छ । कृषिजन्य उत्पादन बढ्नुको सट्टा प्रत्येक वर्ष घट्दो अवस्थामा छ । हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वृद्धि हुँदै आएको छ । देशबाट निर्यात हुने केही मालवस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द भएमा अर्थतन्त्र झन् ऋणात्मक हुनेछ ।
विद्युत् बक्यौता वि.सं. २०७५ देखि यो समस्या सुरू भएको हो । यो समस्यामा ठूला उद्योगीहरुको पनि भूमिका शङ्कास्पद छ । राजनीतिक दल, तिनका नेता तथा मन्त्री, सरकार सञ्चालकसँगको साँठगाँठले गर्दा बक्यौता नतिर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । यो प्रवृत्ति मौलाउनुमा उद्योगीहरुको जति भूमिका छ; त्यति नै भूमिका राजनीतिक दल, तिनका नेता, मन्त्री तथा सरकार सञ्चालकहरुको पनि छ । राज्य दोहन गर्ने प्रवृत्ति सबै सबैमा मौलाएको सत्य हो । यही कारण नै जेन जी विद्रोह भयो । फलतः त्यसको परिणाम त आयो तर ‘ल्यान्डिङ’ चाहिँ दुःखद् हुने निश्चितप्रायः देखिँदै छ ।
यस्तो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले सुझबुझका साथ कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । तर ऊर्जामन्त्री घिसिङले ‘इगो’ साधेको जस्तो पनि देखिएको छ । यस्तो कुरा प्रमाणित भए देशका लागि हित हुने छैन । खासमा यो सरकारको ध्यान ताजा जनादेशतर्फ जानुपर्ने हो । यो सरकारले नियमित कामलाई अगाडि बढाउनु श्रेयष्कर हुन्छ । अहिले सबै काम फत्ते गर्नेतिर लाग्नेभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्वलाई बढाउनेतिर ध्यान जानु उत्तम हुन्छ । त्यसो भयो भने आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्छ । यसका लागि पनि अहिलेको अन्तरिम सरकारले सोच्नु पर्छ । ताजा जनादेशपछि आउने सरकारले बाँकी रहेका कार्यहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि हालका ऊर्जामन्त्री तथा उनी मातहतका कर्मचारीहरुले सोचेर आगामी कार्यहरु अगाडि बढाऊन् ।
