नयाँ आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदाका केही दफाहरूले नेपाल शिक्षक महासङ्घका मागहरूलाई सम्बोधन नगर्ने भएकोले उक्त मस्यौदा खारेजीको माग गर्दै देशैभरका शिक्षक आन्दोलित बनेका छन् ।
मन्त्रीपरिषदबाट पारित भई सदनमा पेस हुन बाँकी रहेको विधेयकका मस्यौदाहरू शिक्षक कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलाफमा रहेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनमा रहेको छ ।
मस्यौदामा महासङ्घ र नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय बिच भएका विभिन्न सम्झौता तथा सहमतिका बुँदाहरू नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन स्वरूप आज देशभरका सबै स्थानीय तहमा महासङ्घको स्थानीय तहका कमिटी तथा विभिन्न सङ्गठनका शिक्षकहरूले धर्दा दिएका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिकामा पनि शिक्षकका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारलाई आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका छन् । श्री हिमाली माविका प्रधानाध्यापक यामकुमार खत्रीका अनुसार उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।
पहिलो चरणको आन्दोलन स्वरूप ३० गते देशै भरका जिल्ला समन्वयन इकाईहरूमा, ३२ गते प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ भने,भदौ १ गते प्रदेश तथा सङ्घका सबै सांसदहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहको खत्रीले बताए ।
महासङ्घले पहिलो चरणको आन्दोलनमा माग सम्बोधन नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन सशक्त रूपमा गर्ने जनाएको छ ।
