विजयपुर । वराहक्षेत्र नगरपालिकाले चौतर्फी दबावपश्चात् खोला तथा नदीजन्य पदार्थमा ठेक्का रद्द गरे पनि नदीजन्य पदार्थ तस्करी भइरहेको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकार, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन निर्देशनालयको निर्देशन अटेर गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न ठेक्का लगाएको थियो । चौतर्फी दबावपश्चात् नगरले ठेक्का रद्द गरेपछि अहिले चोरी तस्करी भइरहे पनि स्थानीय सरकार मौन छ । वराहक्षेत्र नगरपालिका–१ स्थित कोकाहा खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् जारी रहेको स्थानीय बताउँछन् । खोलामा राखिएको स्टक ढुङ्गा हो भन्दै तस्करी गर्ने काम भइरहेको स्थानीयले बताए । ठेक्का रद्दको सूचना प्रकाशित गरे पनि अवैधानिकरूपमा खोला दोहन भइरहेको स्थानीयले बताए । ब्लाष्टकर्मी फिल्डमा पुग्दा पनि डोजरसहित उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ । वराहक्षेत्र नगरप्रमुख रमेश कार्कीले खोला दोहनको विषयमा बुझ्दा गतवर्षको मौज्दात (स्टक माल) लगिरहेको दाबी गरे ।
नगरप्रमुख कार्कीले भने, ‘ठेक्का रद्द गरिएको छ । गतवर्षको मौज्दात पदार्थ ओसार–पसार भइरहेको छ । त्यै पनि म बुझाँैला ।’ ब्लाष्टकर्मी स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्दा र ब्लाष्टलाई प्राप्त भिडियो फुटेजमा पनि उत्खनन् भइरहेको देखिन्छ । डिभिजन वन कार्यालयका सुनसरीका निमित्त डिभिजन अधिकृत धर्मानन्द यादवले वनले सूचना पठाएपश्चात् मात्रै खोला उत्खनन् रद्द भएको जानकारी दिए । उनले मौज्दात पनि वन ऐन र नियमावलीअनुसार ५ सय मिटरभन्दा बाहिर मात्रै नदीजन्य सामग्री राख्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘ढुङ्गा–गिट्टी मौज्दात गर्ने विषयमा मन्त्रालयस्तरीय र सचिवस्तरीय निर्णयबाट परिवर्तन पनि भएको हुनसक्छ, हामीलाई हालसम्म त्यो सूचना प्राप्त भएको छैन ।’ ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड २०७९ मा ढुङ्गा–गिट्टी मौज्दात गर्ने विषयमा कुनै उल्लेख नभए पनि दफा १३ मा क्रसरको हकमा भने खोला तथा नदी किनारबाट ५ सय मिटरभन्दा बाहिर राखिनुपर्ने उल्लेख छ । जानकारका अनुसार यसो भन्नुको आशय ढुङ्गा–गिट्टी पनि ५ सय मिटरको आसपास राख्न पाइँदैन भन्ने हो ।
कोशी प्रदेशको वन वातावरण मन्त्रालयले गत वैशाख ५ गते वराहक्षेत्र नगरपालिकालाई वन क्षेत्रमा पर्ने नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नगर्न पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले सोही बमोजिम वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री वितरण कार्य नगर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, वराहक्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाउन भन्दै वैशाख ६ गते राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा १५ दिने शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । मन्त्रालयलाई अटेर गरेको नगरले वन निर्देशनालयको निर्देशनसमेत अटेर गरेको छ । वन निर्देशनालयले पनि नगरलाई नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र बिक्री वितरण नगर्न २०८० वैशाख १० गते पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालय र वन निर्देशनालयको निर्देशन अटेर गर्दै नगरपालिकाले वैशाख २१ गते शिलबन्दी दरभाउ मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी अङ्क कबोल गर्ने तीन ठेकेदारलाई नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र उत्खनन् गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।
नगरपालिकाले वराहक्षेत्र–५ को ठेक्का नं. ०६÷२०७९÷०८० को साइपाल कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि. र वराहक्षेत्र–२ को ठेक्का नं. ०७÷२०७९÷०८० को सुनन्द निर्माण सेवालाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै त्रियुगा–१ उदयपुरको ठेक्का नं. ८÷२०७९÷०८० अनिता कन्स्ट्रक्सनलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रालय र निर्देशनालयको निर्देशनलाई अटेर गरी नगरले वैशाख २२ गते खोला उत्खनन् स्वीकृति आशयको प्रथम पटक सात दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ठेक्का स्वीकृति आशयको सूचना प्रकाशित गरे पनि डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले वैशाख २४ गते वन क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री वितरण कार्य नगर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यो पत्राचारको पाँच दिनपछि अर्थात् वैशाख २९ गते मात्रै नगरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का रद्द गरेको थियो । तर, अहिले उत्खनन् भने रोकिएको छैन ।
