धरान । ‘सेभ घोपा भन्ने आन्दोलनप्रति मेरो नैतिक समर्थन थियो । अब रहन्न । यो आन्दोलनले गर्दा अस्पताल सुधार होइन; सर्ने खतरा देखिन्छ । सेफ ल्यान्डिङका लागि वार्ता गराएँ । इट्स आउट अफ ट्रयाक’ आइतबार बिहान धरान उपमहानरपालिकाका प्रमुख हर्कराज साम्पाङले आफ्नो फेसबुक पेज ‘हर्क साम्पाङ अ रिभोल्युसन’ मार्फत् लेखेको स्टाटस हो यो ।
करिब तीन महिनादेखि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गेटबाहिर हामी नेपाल नामक संस्थाले बीपी बचाऊ भन्दै धर्ना दिँदै आएकोमा प्रमुख साम्पाङको यस्तो प्रतिक्रियाले सामाजिक सञ्जालमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । आइतबार दिनभरमा करिब ९ हजार ‘लाइक’, ११ सय ‘कमेन्ट’ पाइसकेको उनको यो स्टाटसले घोपा बचाऊ आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसो त शुक्रबार नै उनले लेखिसकेका थिए, ‘धरानबाहिरको एउटा व्यक्ति आएर धरान प्रमुखको विरुद्धमा नहुँदो नहुँदो बोल्दा ताली बजाउने धरानेहरूलाई धन्यवाद । उसलाई रै’छ चिन्ता बीपी अस्पतालको धरान प्रमुखलाई भन्दा बढी ।’
आन्दोलनलाई समर्थन गर्नका लागि धरानका प्रमुख साम्पाङलाई बोलाएको तर, आन्दोलनकारीको अनुरोधलाई नमानेको भन्दै एकजना वक्ताले बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि आएको हो; यी दुई प्रतिक्रिया । आन्दोलनको उद्देश्य बाहिरबाट हेर्दा घोपा बचाऊ भन्ने छ तर, आन्दोलनको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ ? किन गरिरहेको छ ? कोमाथि लक्षित छ ? वार्तापछि पनि किन जारी छ ? आन्दोलनलाई धरानका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरूले किन साथ दिइरहेका छैनन् ? बीपी प्रतिष्ठान सुधार्न गेटबाहिर धर्ना बस्ने कि स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दबाव दिने ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने आन्दोलनरत पक्षबाट आउन सकेको छैन ।
प्रतिष्ठान प्रशासनले यसअघि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा खुलेरै यो आन्दोलन भित्रैबाट भएको एउटा ‘डिजाइन’ हो भनेर भन्दै आएका छन् । हाल पदावधि सकिएका अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहले खुलेरै यस आन्दोलनको औचित्य नभएको र भित्रैबाट परिचालित भएको भनी पत्रकार सम्मेलनहरूमा भनेका थिए । धराने बुद्धिजीवीहरूले पनि यस आन्दोलनलाई आयातित र गैरसरकारी संस्थाले गरेको भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
आफ्नै आन्तरिक आम्दानी ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम स्वास्थ्य बिमा बोर्डले रोकिदिएपछि यतिबेला बीपी प्रतिष्ठान आफै थलिएको छ । मुलुकका सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई उनीहरूको ओहदाअनुसार सरकारले नियमित तलबभत्ता सुविधा, उपादान, पेन्सन दिने गरेको छ तर, बीपी प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स र कर्मचारी गरी २ हजार जनालाई तलब सुविधा भत्ता दिँदैन ।
स्वायत्त संस्था भएकाले आफैले आयस्रोत खोजेर तलब सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बिमित बिरामी उपचार गरेबापत सङ्कलन हुने मुख्य आन्तरिक आय काठमाडौंको बिमा बोर्डबाट पनि प्राप्त नहुनु, चिकित्सक, नर्स, कर्मचारीहरूले तलब नपाइएला कि भन्ने त्रासमा काम गर्नुपरिरहेको बेला काठमाडौँबाट आएका भनिएकाहरूबाट हामी नेपाल भन्ने संस्थाको ब्यानरमा सेभ घोपाको आन्दोलन जारी रहनुले नगरप्रमुख साम्पाङमा आशङ्का बढेको हुन सक्छ । जब कि उनले यसअघि पटक–पटक उक्त आन्दोलनलाई समर्थन मात्र गर्दै आएका थिएनन्, उनी अभियन्ता भएको बेला एक्लै पनि बीपी प्रतिष्ठानको बेथिति विरुद्ध आन्दोलित भएका थिए ।
२०७८ जेठ २४ गते नागरिक दबाव सञ्जाल गठन गरी प्रतिष्ठान सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने प्रयासमा लागेका सञ्जालका संयोजक राजेन्द्र शर्माले पनि उक्त आन्दोलनबारे तीखो प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘बीपी प्रतिष्ठान गेटअगाडि सेल्फी खिचेर सेभ घोपाको आन्दोलन हुँदैन । सर्वोच्च अदालतमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि सिनेट बस्न सकेको छैन । जसले गर्दा बीपीमा समस्या उत्पन्न भएको हो । यो आन्दोलनको कुनै औचित्य छैन ।’
सेभ घोपामा आन्दोलन गर्नेहरूले गरेका माग भने जायज छन् । उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको तत्काल छानबिन गरी कानूनी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलगायतका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानभित्र फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने, फार्मेसीमा बिमाअन्तर्गत निःशुल्क पाउने औषधि प्रदान गर्नुपर्ने, शीघ्र रिपोर्ट दिनुपर्ने, चिकित्सक तथा कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रतिष्ठानमा बिरामीको उपचारमा आवश्यक उपकरणहरू जडान र सुधार गर्नु पर्नेलगायतका मागहरू रहेका छन् ।
बिरामीको चापको तुलनामा प्रतिष्ठानमा अझै पनि ल्याव उपकरणहरू, एक्स–रे, अल्ट्रासाउण्ड, एमआरआई, पेटको माथिल्लो भाग हेर्ने इन्डोस्कोपी, तल्लो भाग हेर्ने कोलोनोस्कोपी, डेन्टल चियर, डेन्टलका लागि आवश्यक सेफालोग्राफ एक्स–रे, भएका उपकरण सञ्चालन गर्ने थप दक्ष जनशक्ति अझै पनि पर्याप्त छैनन् । प्रतिष्ठानले जनशक्ति उत्पादन गर्ने र मेडिकल उपकरण सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर, सदावहार आन्दोलन, बढ्दो बेथिति, राजनीतिक खिचातानी, विभागपिच्छेका समस्याले गर्दा बिरामीले सास्ती खेपिरहेका छन् । एउटा दलको सत्ता हुँदा उसैको अनुकूल पदाधिकारी नियुक्ति हुने र सरकार परिवर्तन हुँदा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी निरिह बन्ने वा पदाधिकारीले गरेको मागअनुसार प्रतिकूल सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नसुनीदिने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिरहँदा मारमा सर्वसाधारण बिरामी पर्ने गरेका छन् । यद्यपि बीपी प्रतिष्ठान ऐन ०४९ अनुसार प्रतिष्ठानका सह–कुलपति स्वास्थ्य मन्त्री र कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
बीपी प्रतिष्ठानमा बढ्दो बेथिति विरुद्ध प्रतिष्ठानभित्रैका चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी सम्मिलित बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान सङ्घर्ष समितिले आठ महिना लामो आन्दोलन गरेको थियो । उक्त आन्दोलन बीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालयको संयोजकत्वमा गठित ८ सदस्यीय कार्यदलले समस्या पहिचान र समाधान प्रतिवेदन नै सरकारलाई बुझाएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट आएका कार्यदलले पनि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएका थिए । यसैबेला काठमाडौं टङ्गालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट आएका टोलीले एकसाता लगाएर छानबिन गरे पनि अख्तियारले भने हालसम्म कसैलाई पनि दोषी करार गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको पाइएको छैन ।
यतिबेला प्रतिष्ठानमा तत्कालीन नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मात्र उपकुलपतिका रूपमा रहेका छन् भने उनी उपकुलपति हुनुभन्दा अगाडि नै नेकपा माओवादी कोटाबाट डा. गुरु खनाल शिक्षाध्यक्ष मात्र पदाधिकारीका रूपमा रहेका छन् । रजिष्ट्रार, अस्पताल निर्देशकको पद रिक्त रहेको छ । सात कार्यकारिणी समिति सदस्यमा तीन जनामात्र र २३ सिनेट सदस्यहरूमा १७ जनामात्र रहेका छन् । जटिल समस्यामा जेलिएको बेला प्रतिष्ठान सञ्चालनको एकमात्र बागडोर (सर्वेसर्वा अधिकार) उपकुलपतिको हातमा रहेको भए पनि मेडिकल उपकरणको अभाव, उपकुलपतिका लागि प्रतिकूल सरकार, थेग्नै नसक्ने बिरामीको चाप, जनशक्तिको अभावका बीच आर्थिक सङ्कटसमेत व्यहोरिरहेको प्रतिष्ठान सुधार्न यसअघिका उच्च कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न सकारले आँट गर्न सक्नुपर्ने प्रतिष्ठानकै वरिष्ठ चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने, ‘प्रतिष्ठानमा समस्या उत्पन्न हुनुमा सिंहदरबार दोषी छ कि त अरू स्वास्थ्य शैक्षिक प्रतिष्ठानका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई नियमित तलब–भत्ता, सुविधा दिएजस्तो बीपी प्रतिष्ठानका सबै चिकित्सक, नर्स, कर्मचारीलाई पनि तलब–भत्ता, सुविधा र मेडिकल उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गरिदिएमा एक हदसम्म सर्वसाधारण सबैलाई सामान्यदेखि सुपर स्पेशियालिटी सेवासम्म निःशुल्क उपचार सेवा दिन सकिन्छ । तर, अभावका बीच गुणस्तरीय उपचार सेवा दिन सकिन्न । सायद मेयर हर्कराज साम्पाङले यही कुरो बुझेर गेटबाहिरको आन्दोलनलाई समर्थन नगर्ने भनेका होलान् ।’
