विराटनगर । मोरङको रङ्गेलीस्थित मालपोत कार्यालयमा १७ कठ्ठा सरकारी जग्गा कीर्ते काण्ड सेलाउन नपाउँदै अर्को सरकारी जग्गा कीर्ते धन्दाको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी र भूमाफियाको सञ्जालले राज्यको सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा किनबेच गर्ने ‘लुटतन्त्र’ मच्चाइरहेको तथ्य एकपछि अर्को घटनाले पुष्टि गरिरहेको छ । हालै मात्र रङ्गेली नगरपालिका–२ मा हुलाकी राजमार्गसँगै जोडिएको १ बिघा १९ धुर सरकारी जग्गा कीर्ते कागजातका आधारमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बिक्रीसमेत गरिएको खुलेको छ । करिब ४ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने यो जग्गा हडप्न सरकारी अभिलेख च्यात्नेदेखि नक्कली लालपुर्जा बनाउनेसम्मका हर्कत गरिएको छ ।
कसरी भयो सरकारी जग्गा व्यक्तिको ?
यो जग्गा काण्डको केन्द्रमा रङ्गेली नगरपालिका–२ का लीला खरेल रहेको पाइएको छ । उनले मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा आफ्ना ८० वर्षीय अशक्त बुबा छविलाल खरेललाई दिएको देखिन्छ । घटनाको जड केलाउँदा साविक बबिया बिर्ता–३ को कित्ता नम्बर १७४ को उक्त जग्गा नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा समेत ‘खाली’ भनेर जनाइएको थियो, जसमा कसैको नाम थिएन । यो ७ बिघाको ठूलो प्लट (कित्ता नम्बर १२९, जङ्गल) बाट टुक्र्याइएका तीन कित्तामध्येको एक थियो । कित्ता नम्बर १७२ र १७३ विभिन्न समयमा मेची–कोशी उच्चस्तरीय आयोगले केही व्यक्तिलाई वितरण गरे पनि कित्ता नम्बर १७४ सरकारी स्वामित्वमै सुरक्षित थियो ।
तर, भूमाफियाको गिद्दे नजर यही खाली र राजमार्गसँग जोडिएको बहुमूल्य जग्गामा प¥यो । लीला खरेल र उनको सञ्जालले एउटा चतुर तर आपराधिक योजना बनाए । उनीहरूले मालपोत कार्यालयको श्रेस्ता (अभिलेख) मा कीर्ते गरी कुनै स्रोत र आधारविना नै कित्ता नम्बर १७४ छविलाल खरेलको नाममा चढाए । यो जालसाजीलाई सक्कली देखाउन २०४६ सालमा लालपुर्जा जारी भएको देखिने गरी मितिसमेत कीर्ते गरिएको पाइएको छ । यो प्रक्रियामा नापी कार्यालयको प्लट रजिष्टर च्यात्ने र मालपोतको श्रेस्तामा नक्कली विवरण घुसाउने जस्ता अक्षम्य अपराधसमेत भएको स्रोतको दाबी छ ।
यो घटनामा लीला खरेलको संलग्नता पुष्टि गर्ने सबैभन्दा बलियो प्रमाण उनको दोहोरो चरित्र हो । उनै लीलाले २०८० सालमा रङ्गेली नगरपालिकाको वडा नम्बर २ को कार्यालयमा निवेदन दिँदै उक्त जग्गा ‘ऐलानी’ (सार्वजनिक) भएको र आफूले २०५० सालदेखि भोगचलन गर्दै आएकाले आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भनेका थिए । तर, अर्कोतर्फ उनैले कर्मचारीसँगको सेटिङमा २०४६ सालदेखि नै सोही जग्गा आफ्नो बुबाको नाममा रहेको भनी कीर्ते कागजात खडा गरे । एउटै व्यक्तिले एउटै जग्गालाई सार्वजनिक पनि स्वीकार्नु र आफ्नो पैतृक सम्पत्ति पनि दाबी गर्नुले यो योजनाबद्ध र सङ्गठित अपराध हो भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ । यो काण्डमा ‘२५ लाखको सेटिङ’ को हल्लाले कर्मचारीहरूलाई मिलाउन ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बताइएको छ ।
नक्कली लालपुर्जा तयार भएपछि लीला खरेलले अपराधको प्रमाण मेटाउन र जग्गालाई पूर्णरूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन हतारमा बिक्री गर्न थाले । उनले आफ्नो अशक्त बुबाको नाममा रहेको उक्त कीर्ते जग्गाबाट ३ कठ्ठा जमिन नवीन पुरीलाई बिक्री गरे । त्यसैगरी १ कठ्ठा शान्ता निरौलाको नाममा र बाँकी १४ कठ्ठा १४ धुर जग्गा नविना निरौलाको नाममा पास गराइसकेका छन् । छोटो समयमै जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउनुको मुख्य उद्देश्य कानूनी प्रक्रियालाई जटिल बनाउनु र भोलि छानबिन भएमा जग्गा फिर्ता लिन गाह्रो बनाउनु हो ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रष्ट देखिन्छ । स्रोत भन्छ, “जुन दिन यो जग्गा पारित हुनुपर्ने थियो, त्यस दिन कार्यालय प्रमुखलाई बाहिर पठाइएको थियो र अन्य कर्मचारीबाट काम गराइएको थियो ।” यसले पनि यो काम एक सङ्गठित योजनाअनुसार नै भएको आशङ्कालाई थप बल पु¥याउँछ । जसको नाममा जग्गा दर्ता गरियो, ती ८० वर्षीय छविलाल खरेल भने यो सबै प्रकरणबाट बेखबर छन् । कान राम्रोसँग नसुन्ने र शारीरिकरूपमा पनि कमजोर रहेका उनलाई आफ्नै छोराले करोडौंको अपराधमा आफूलाई मुछेको उनलाई पत्तै छैन ।
यो काण्ड बाहिरिएपछि रङ्गेली नगरपालिकाले चासो देखाउँदै छानबिनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय रङ्गेलीले औपचारिक छानबिन सुरु गरेको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख सुनिल पौडेलका अनुसार, संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूलाई सात दिनभित्र आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । पौडेलले भने, “उक्त जग्गाको श्रेस्तामा २०४६ सालमा विराटनगरबाटै दाखिल खारेज भई आएको देखिन्छ । हामीले प्रमाण पेस गर्न समय दिएका थियौं । उसले पेस गरेको प्रमाण नपुगेपछि श्रेस्ता खारेजी गरेर सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थालेका छौँ ।”
रङ्गेली मालपोत कार्यालयमा योभन्दा अघि पनि यस्तै प्रकृतिको अर्को जग्गा काण्ड घटेको थियो, जहाँ १७ कठ्ठाभन्दा बढी ऐलानी जग्गा सरकारी ढड्डाको पाना च्यातेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । सो प्रकरणमा संलग्न भनिएका मालपोतका सुरक्षा गार्ड कामदेव मण्डल, नायव सुब्बा रेवती अधिकारी, कम्प्युटर अपरेटर अर्जुन न्यौपाने र जग्गा हडप्ने भीमप्रसाद सिंहविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ ।
एउटै कार्यालयमा उस्तै प्रकृतिका अपराधहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा घट्नुले यो केही कर्मचारीको व्यक्तिगत बदमासी मात्र नभएर एक सङ्गठित गिरोहको संस्थागत अपराध हो भन्ने स्पष्ट पार्छ । यसले मालपोत कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, अभिलेख सुरक्षा र कर्मचारीको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यता लीला खरेलले भने आफूले शम्भु धिमालसँग ४१ सालमा जग्गा लिएको दाबी गरे । “मैले डेढ लाखमा एक बिघा जग्गा लिएको हो । यो मेरो सम्पत्ति हो । मैले कुनै पनि जालझेल र कीर्ते गरेको छैन” उनले भने, “न्यायको लागि म अदालत जानेछु ।”
