धरान । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मुलुकको समग्र स्वास्थ्य नीति परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्छ ।
महारजगञ्ज शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालपछि मुलुकका २० वटा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरू मेडिकल कलेजहरूको तुलनामा जेठोमात्र नभएर डेढ दर्जन बढी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नामी विश्वविद्यालयसँग आपसी सम्बन्ध राख्ने प्रतिष्ठान राजनीतिक दलको कोपभाजनमा परेकै कारण अधोगतिमा छ । पछिल्लो समयमा बुधबारदेखि अस्पताल निर्देशकको पद रिक्त भएको छ । अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशङ्कर साहको पाँच वर्षे पदावधि सकिएपछि बुधबारदेखि अस्पताल निर्देशकको पद रिक्त भएको हो । हुन त बीपी प्रतिष्ठानमा रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले नियुक्ति पाएको केही महिनापछि गत भदौमा राजीनामा दिएपछि उक्त पद पनि रिक्त छ । बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन चर्काएकाले नौ महिनाअघि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
प्रतिष्ठानलाई सहजरूपमा सञ्चालन गर्न बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ र नियमावलीले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार चार पदाधिकारीको काल्पना गरेको छ । साथै चार पदाधिकारीसहित एकजना स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव, प्रतिष्ठानभित्रकै विभागीय प्रमुखमध्ये दुईजना गरेर सात सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको पनि कल्पना गरेको छ । अहिले प्रतिष्ठानको कार्यकारिणी समितिमा तीनजना मात्र छन्; उपकुपति, शिक्षाध्यक्ष र स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सचिव । चार पदाधिकारीमा उपकुपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र शिक्षाध्यक्ष डा. गुरु खनाल मात्र छन् ।
बीपी प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च संस्था सिनेट (सञ्चालक परिषद्) झन् बेहाल छ । यो बेहाल भएको करिब अढाई वर्ष नै भइसक्यो । सिनेटमा २३ जना सदस्य हुनुपर्नेमा अहिले १७ जनामात्र छन् । त्यसमा पनि चार पदाधिकारी (उपकुपति, अस्पताल निर्देशक, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार) विरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले १३ जनाको मात्र गणना हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, बिरामी उपचार र स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्न २९ वर्षअघि नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको मैत्रीसम्बन्ध जोड्न दिल्लीको भारतीय आयुर्विज्ञान स्वास्थ्य संस्थान (एम्स) को मोडलमा बीपी प्रतिष्ठान स्थापना भएको हो । तर, प्रतिष्ठान हुर्कंदै गर्दा पदाधिकारी नियुक्तिमा आफ्नो अनुकूलका मान्छेलाई नियुक्ति दिने विषयमा राजनीतिक खिचातानी गर्ने प्रचलन प्रवृत्तिका रूपमा मौलाउँदा कहिल्यै पनि समयमै पूर्ण पदाधिकारीहरू पाउन सकेको छैन । चार पदाधिकारी, कास र सिनेटका सदस्य जहिल्यै अपूर्ण रहँदा प्रतिष्ठानले उद्देश्यअनुसार स्वास्थ्य शैक्षिक क्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रगति गर्न सकेको छैन ।
बीपी प्रतिष्ठान स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसन्धानका लागि अब्बल मानिन्छ । यहाँ एमबीबीएस÷बिडिएस, एमडी, एमडिएमएस, डिएम, एमसिएच, बिएमआइटी, बिएस्सी नर्सिङ कलेज), दन्तचिकित्सा महाविद्यालय, पब्लिक स्कुल अफ हेल्थ एण्ड कम्युनिटी मेडिसिनलगायतमा १५ सय बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । दरबन्दीअनुसार ६ सय नर्स, ३ सय ५० जुनियर रेसिडेन्सियल डाक्टर, डेढ सय सिनियर रेसिडेन्सियल डाक्टर, २ सय ५० बढी फ्याकल्टी डाक्टर, हजार बढी प्रशासनिक कर्मचारी, ३५ बढी विभिन्न युनिट भएको प्रतिष्ठानमा दैनिक ३ हजार ५ सयदेखि चार हजारको हाराहारीमा प्रदेश १ र मधेश प्रदेशबाट उपचारका लागि बिरामी आउने गरेका छन् ।
त्योसँगै सुनसरी र मोरङको सीमा जोडिएका भारतको विहार राज्यका विभिन्न जिल्लाबाट पनि बिरामी आइपुग्छन् । भौतिक पूर्वाधार, जग्गाजमिन र भौतिक सम्पत्तिको हिसाब गर्दा मुलुककै सबैभन्दा धनी मानिएको प्रतिष्ठानमा विभिन्न रोग व्याधिमाथि वर्षमा २ सयदेखि ३ सय ५० भन्दा बढी वैज्ञानिक अनुसन्धान, शोधपत्रहरू तयार हुन्छन् । यति धेरै वैज्ञानिक शोध अनुसन्धान गर्ने प्रतिष्ठान दक्षिण एसियाली स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थामै अग्रस्थानमा आउँछ । बिरामी उपचार, चिकित्साशास्त्रको अध्ययन र वैज्ञानिक अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएको यति ठूलो प्रतिष्ठानमा राजनीतिक खिचातानीकै कारण कास, पदाधिकारी र सिनेट सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा लामो समयसम्म अपूर्ण र अधुरो बनाइराख्नु बीपी प्रतिष्ठानलाई जनकपुर चुरोट कारखाना बनाउने खेल हो कि भन्ने बुझ्न कठिनाइ पर्दैन ।
रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक नियुक्त हुनेमा शङ्का
नौ महिनादेखि बीपी प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार पद रिक्त छ । दुई दिनअघिदेखि अस्पताल निर्देशक पद पनि रिक्त भयो । ऐनमा प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण तजबिजी अधिकार उपकुपतिलाई दिइएको छ । अहिले प्रतिष्ठान सञ्चालनको सम्पूर्ण बागडोर उपकुपतिको हातमा रहेको छ । कास, सिनेट र चार पदाधिकारी अपूरो हुँदा अहिले उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षले मात्र चलाइरहेका छन् । रिक्त रहेको रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशक पदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीलाई नियुक्त गर्नका लागि उपकुलपतिले सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अहिले स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र उपकुलपति डा. गिरी नदीका दुई किनार जस्ता छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का नेता हुन् भने उपकुलपति डा. गिरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका मुटुरोग विशेषज्ञ चिकित्सक हुन् । गिरीलगायत पदाधिकारीको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनले कसैलाई पनि सिफारिस गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् । उनी आफै पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका भरमा प्रतिष्ठानमा अडिएका छन् । उपकुलपतिले रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको नाम सिफारिस नै गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले आफूअनुकूल व्यक्तिको नाम खोज्दा त्यो नाम डा. गिरीले सिफारिस गर्ने सम्भावना छैन । यसर्थ उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा छिनोफानो नभएसम्म न अस्पताल निर्देशक र रजिष्ट्रार प्रतिष्ठानले पाउने छ; न कास र सिनेटले पूर्णता पाउनेछ ।
प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक दल, तिनका शीर्षनेता, प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्रीले अनिर्णयको बन्दी बनाएर जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थितिमा पु¥याउने प्रयास जारी राखेका छन् । यसअघि डा. गिरीसहितका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न ६ जना सिनेट सदस्यले प्रधानमन्त्री (कुलपति)लाई हस्ताक्षर गरेर पत्र लेखेको आधारमा गठबन्धन सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १२ औँ तहको विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवलाई दुई पटक पठाए तर उनी दुई पटक नै फिर्ता भए । प्रतिष्ठान ऐनअनुसार आफूहरूलाई बर्खास्त नगरी सरकारले काम गर्न नदिएर अर्को व्यक्तिलाई कानून र ऐन विपरीत उपकुलपतिको हैसियत दिएर पठाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर डा. गिरीलगायतको पद थामिएको अवस्था छ ।
पदाधिकारी हटाउनका लागि सिनेटको बहुमत सदस्यले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । तर, सिनेटमा हाल १७ जना रहेकामा दुई जना (उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष) बाहेक १५ जनामा ८ जनाको बहुमत पुग्नुपर्छ । यो बहुमत स्वयम् गठबन्धन सरकारतर्फबाट पनि पु¥याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवा र स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको समेत केही लाग्न सकेको छैन । सिनेट सञ्चालक परिषद्, कार्यकारिणी समिति (कास)लाई पूर्ण बनाउनु पर्ने हो तर, यी दुई समिति पूर्ण बनाउनका लागि पनि अहिलेका पदाधिकारीलाई हटाएर अर्को पदाधिकारी नियुक्त गरेर उसले मात्र सदस्यहरूको नाम सिफारिस गर्न सक्छ । अहिलेका पदाधिकारीलाई कास र सिनेट सदस्यको नाम सिफरिस गर्न अधिकार दिएमा आफू अनुकूलकै नाम सिफारिस हुने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले पनि कास र सिनेटलाई पूर्णता दिन नचाहेको देखिन्छ ।
यसर्थ प्रतिष्ठानले तत्कालै अस्पताल निर्देशक पाउने अवस्था छैन । केही साताभित्र सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको छिनोफानो ग¥यो र पदाधिकारी हटाउने फैसला भएमा गठबन्धन सरकारका पक्षका पदाधिकारी, कास र सिनेट सदस्यहरू नियुक्त हुनेमा दुइमत छैन । तर, त्यस्तो फैसला नभएर हालका पदाधिकारी नै कायम रहेमा डा. गिरीले गरेको सिफारिसलाई गठबन्धन सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेर आफू अनुकूलको नाम पठाउन दबाव दिने नै छन् । त्यो दबाव नमान्दा प्रतिष्ठानले अस्पताल निर्देशक, रजिष्ट्रार पाउने छैन । सिनेट पनि पूर्ण हुने छैन । बीपी प्रतिष्ठानले अस्पताल निर्देशक, रजिष्ट्रार र सिनेट सदस्य पाउन कि पूरै गठबन्धन सरकार परिवर्तन भएर नेकपाको सत्ता आउनु पर्छ कि सर्वोच्च अदालतले पदाधिकारी हटाउने फैसला गर्नुपर्छ । यथास्थितिमा प्रतिष्ठानलाई राख्नु भनेको फेरि पनि जनकपुर चुरोट कारखानाको अवस्थामा पु¥याउनु नै हो ।
