धरान । भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरोध गरिरहेको नेकपा (एमाले) मङ्गलबारदेखि जारी संसद् अधिवेशनमा फरक तरिकाले प्रस्तुत भएको छ ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो दलबाट निष्कासन गरेका सांसद्हरूलाई पद मुक्त नगरेको भन्दै संसद्मा अवरोध पु¥याउँदै आएको थियो । संसद् अवरोध गरेको पनि ९ महिना पुगिसकेको छ । तर, यसपटकको संसद्मा भने एमाले फरक तरिकाले प्रस्तुत भएको हो । यही बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने क्रममा छ ।
एमाले हालसम्म दोस्रो अवस्थामा छ । यही बेला संसद् अवरोध अन्त्य गर्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले फरक तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छन् । पहिलो; आफ्नो दलले निष्कासन गरेका माधव नेपालको समूहलाई जनतालाई स्थानीय निर्वाचनमा जवाफ दिएको । दोस्रो; संसद्मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफै उपस्थित हुने अवस्था । तेस्रो; संसद् अवरोध गरिरहँदा जनतासँग थप आलोचित हुने आशङ्का । यी तीन कारणले पनि एमालेले ९ महिनादेखि गर्दै आएको अवरोधलाई अन्त्य गरेको विश्लेषकहरू मान्छन् ।
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उपस्थित एमाले प्रतिपक्षमा भए लगत्तैदेखि गतिरोध सुरु गरेको थियो । त्यससँगै माधव नेपालको समूहले अलग्गै दल दर्ता गरेपछि एमालेले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने भन्दै अवरोध पुर्याउँदै आएका थिए । तर, सभामुख सापकोटाले पदमुक्त गर्नुको सट्टा ‘मौन सम्मति’ जनाएको आरोप एमालेको थियो ।
९ महिनाको अवधिमा राजनीतिमा नयाँ ‘डिस्कोर्ष’ सुरु भएको छ; त्यो हो, स्थानीय तह निर्वाचन । गठबन्धन सरकारले निर्वाचन नगर्ने रणनीति लिएको एमालेको बुझाइ थियो । तर, यहीबीचमा चुनाव सम्पन्न भएर मतपरिणाम आउने क्रम जारी भएपछि भने एमालेले गतिरोध अन्त्य गरेको छ । अधिवेशनपूर्वको बैठकमा एमाले सांसद् प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘देश नयाँ कोर्षमा गएको र अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएकाले संसद् अवरोध खोल्ने निर्णयमा पुग्यौं ।’
तर, विश्लेषकहरू भने एमाले सोही कारण मात्रै संसद्को गतिरोध अन्त्य नगरेको ठान्छन् । संसद्मा राष्ट्रपति स्वयम् उपस्थित भई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने बैठक भएकाले पनि एमालेलाई अवरोध गर्ने नगर्ने नैतिक प्रश्न उठेको थियो । राष्ट्रपतिमाथिकै मानहानि हुने भएकाले पनि एमाले अवरोध नगर्ने मुडमा पुगेको विश्लेषकहरू ठान्छन् ।
बीबीसीलाई दिएको जवाफमा एमाले सचिव पद्मा अर्यालले राष्ट्रपति उपस्थित हुने भएकै कारण अवरोध अन्त्य नभएको बताइन् । सांसद् ज्ञवालीले देश गहिरो आर्थिक सङ्कटमा जान लागेकाले पनि अवरोधलाई फरक कोणबाट अगाडि बढाउने निर्णय भएको उल्लेख गरे ।
एमालेले ९ महिनापछि संसद् अवरोध अन्त्य गरेकोप्रति आमजन खुसी छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साथै बजेट पनि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ भने त्यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । संसद्को ११ औं अधिवेशनमा ‘प्रि–बजेट’ को विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
