विजयपुर । धरान उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले ५ वर्षे कार्यकालमा गरेका कामप्रति आम नागरिक सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । राजनीतिक दलले बाँडेका आश्वासनअनुसार जनप्रतिनिधिले काम नगरेको नागरिकको भनाइ छ ।
लामो समयपछि २०७४ सालमा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको थियो । करिब २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेका आम नागरिकले जनप्रतिनिधिहरूमा धेरै अपेक्षा गरेका थिए । निर्वाचनमा राजनीतिक दलले सोहीअनुसारका आश्वासन पनि बाँडेका थिए । तर, राजनीतिक दलले बाँडेका आश्वासन र कार्यप्रति भने आम नागरिक सन्तुष्ट छैनन् ।
ई–रिक्सा चालक रामकुमार राई आम नागरिकका अपेक्षाअनुसार जनप्रतिनिधिले काम नगरेको बताए । उनले भने, ‘लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आउँदा उत्साहित थियौँ । तर, जनप्रतिनिधिका कार्यशैलीले निराश भएका छौँ ।’ उनले ई–रिक्साको राजस्व वृद्धि गरी मारमा पारेको बताउँदै भने, ‘एउटा पार्किङस्थलसमेत दिएनन् ।’
उनले स्थानीय सरकारले श्रमिकहरूको कुरा नसुनेको बताए । उनले भने, ‘ई–रिक्सा चालक मान्छे आवागमन हुने स्थानमा बस्ने हो । भानुचोकमा बस्यौँ भने नगर प्रहरी लगाएर खेदाउँछन् र जरिबाना गर्छन् ।’ उनले नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि स्थानीय सरकारले हतोत्साहित पारेको बताए ।
उनले जनप्रतिनिधिले सन्तोषजनक काम नगरेको पनि बताए । धरान–घण्टाघरपछाडि कपडा सिलाएर गुजारा गर्ने दीपक परियार पनि जनप्रतिनिधिका कार्यप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनले जनप्रतिनिधि आए पनि मारमा पारेको बताए । उनले भने, ‘कर वृद्धि गरे, कर तिरे पनि एउटा छहारीसमेत लगाइदिएनन् ।’ उनले खानेपानी पनि नदिएको बताए ।
देशीलाइन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष गङ्गाबहादुर राईले जनप्रतिनिधिले आश्वासनमात्रै देखाएको बताए । उनले भने, ‘आश्वासन मात्रै दिए तर, नागरिकका काम गरेनन् ।’ उनले धरानका जनप्रतिनिधिले ५ वर्षमा कुनै पनि ठोस कार्य नगरेको बताए । ‘जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि हुने कार्य मात्रै गरे’ उनले भने, ‘जनताप्रति समर्पित जनप्रतिनिधि भए ५ वर्षमा जनताका अपेक्षाभन्दा बढी काम गर्न सकिन्थ्यो ।’ उनले आफ्नो लागि मात्र जनप्रतिनिधि भएको दाबी गरे ।
शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) का पूर्वाञ्चल अध्यक्ष प्रकाश लकान्द्रीले नागरिकसँग वाचा गरेको कुरा जनप्रतिनिधिले पूरा नगरेको बताए । उनले शैक्षिक संस्थाको नियमन र अनुगमनमा प्रत्यक्ष चासो नदिएको बताए । उनले जनप्रतिनिधिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको मेडिकल प्रवेश परीक्षा काठमाडौँ सार्दा पनि जनप्रतिनिधिले रोक्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘परीक्षा गराउँदा धरानको पर्यटन व्यवसायमा सहयोग हुन्थ्यो ।’
शिक्षक अभिभावक सङ्घ नेपाल धरानका अध्यक्ष विकास भाटीले उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले अभिभावकको पक्षमा काम नगरेको बताए । उनले खानेपानीको समस्या झन् विकराल बनेको बताए । उनले भने, ‘सन्तोषजनक उपलब्धि भएन । नागरिक निराश छन् ।’
निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्घ नेपाल (प्याब्सन) धरानका अध्यक्ष अनुप योञ्जनले अपेक्षाअनुसार काम नगरेको बताए । ‘काम गर्छौं भनेअनुसार व्यवहारमा देखिएन’ उनले भने, ‘विकासका नाममा सडक मात्रै बनाइयो ।’ उनले नीति निर्माण गर्न नसकेको बताउँदै भने, ‘नीतिगत रूपमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेनन् ।’
औषधि व्यवसायी सङ्घ इकाई समिति धरानका अध्यक्ष मचेन लिम्बूले जनप्रतिनिधिले कुनै विशेष काम नगरेको बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले कुनै खास काम गरेको देखिएन ।’ उनले औषधि व्यवसायको प्रभावकारी अनुगमन, व्यवस्थापन र नियमन नगरेको बताए । उनले जनप्रतिनिधि व्यवसायीमैत्री र संवेदनशील नभएको बताए ।
सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सुनचाँदीका क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम गरेको बताए । उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष गिरीधारी सापकोटाले जनप्रतिनिधिले उद्योगी व्यवसायीका लागि केही पनि काम नगरेको बताए । उनले भने, ‘लकडाउनका समयमा जनप्रतिनिधिले उद्योगीको अवस्था के छ ? भनेर पनि सोधेनन् ।’ २ वर्षसम्म थलिएको व्यवसायलाई स्थानीय सरकारले राजस्व र अनुगमनमा नाममा दुःख दिएको उनले बताए । उनले भने, ‘सुझाव दिँदासमेत व्यवसायीका लागि नीति निर्माण नै गरेनन् ।’
अग्रज पत्रकार भवानी बरालले ५ वर्षे कार्यकालमा आधारभूत कुराहरू पनि गर्न नसकेको बताए । ‘गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य शिक्षा र नागरिकको जनजीविकाका सवालमा जनप्रतिनिधि चिप्लिए’ उनले भने, ‘पूर्वाधारको विकासले मात्रै नगरवासीको हित हुँदैन ।’
उनले जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि कार्य नगरेको बताए । उनले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठानमा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।’ उनले संविधानको अनुसूची ८ र ९ उपयोग गर्न नसकेको बताए । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारहरू रहेका छन् भने अनसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिकृत छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा पनि कुनै कार्य नगरेको बताउँदै उनले भने, ‘कुनै एउटा नमुना विद्यालय बनाउन सकेनन् ।’
नागरिकको स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने अधिकार भए पनि नपाएको उनले बताए । उनले भने, ‘खानेपानी परियोजनामा नागरिकलाई जनप्रतिनिधिले झुक्याए ।’ समग्रमा जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल निराशाजनक रहेको उनले बताए ।
