धरान । स्थानीय तहको चुनावको ‘काउण्टडाउन’ सुरु भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार निश्चित नगरे पनि चुनावको माहौल सर्वत्र छाइरहेको छ । धरानको सवालमा चुनावको बेला राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासी बस्तीलाई कसरी भोट बैङ्कका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् र सुकुम्बासी मत कसरी निर्णायक भोट बनेको छ त ? यो अहम् प्रश्न हो ।
नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष कुमार कार्कीको तर्कलाई मान्ने हो भने धरानमा जहिले पनि सुकुम्बासी मत निर्णायक हुने गरेको छ । धरान उपमहानगगरपालिकाको पछिल्लो समयमा बढेको मतसहित कुल मतदाता सङ्ख्या १ लाख ३ सय २४ रहेको छ ।
यो सङ्ख्यामा २४ हजार ८ सय मतदाता लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासी छन् । यो मत भनेको कुनै पनि दलले स्थानीय तहमा जित्नका लागि निर्णायक मत भएको दाबी अध्यक्ष कार्कीको छ । धरानको चुनावी एजेन्डा वा प्रतिबद्धता वा दलको घोषणा–पत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान प्रमुख एजेन्डा हुने गरेको छ ।
यसबीचमा नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले एक सूत्रीय माग ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ अगि सारेको छ । स्थानीय तहमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले यो नारालाई कसरी लिएका छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, धरानका सुकुम्बासी मतदाताहरूलाई आकर्षित गर्न दलका घोषणा–पत्रमार्फत् लालपुर्जा दिने आश्वासनबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
सुकुम्बासी बस्ती बसोबास संरक्षण समाजले भने पार्टी जाति र धर्मभन्दा माथि उठेर मुलुकभरिका सुकुम्बासीहरूले यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारलाई तीव्र दबाव दिएर लालपुर्जा प्राप्त गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
समाजले स्थानीय तहको चुनावको मुखमा ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ नारासहित ज्ञापन–पत्र बुझाउने र सुकुम्बासी मतदाताहरूलाई सचेत गराउन थालेको छ । समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारकै तथ्याङ्कको आधारमै पनि नेपालमा कुल मतदाता १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय ३० जनामा ४० लाख त लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासी मतदाता रहेका छन् । सुकुम्बासीको १२ लाख घरसङ्ख्या छ भनेर त सरकारले नै आफ्नो तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको छ । यो अङ्क गणितलाई मान्ने हो भने ती ४० लाख लालपुर्जाविहीन सुकुम्बासी मतदाताहरू ७ सय ५३ स्थानीय तहमा छरिएर रहेका छन् । स्थानीय तहमा सुकुम्बासी मतदाताका भोट निर्णायक हुने गरेको छ । यसैलाई बुझेर हामीले यसपटक पहिले लालपुर्जा त्यसपछिमात्र भोटको कुरा उठाएका हौं ।’
धरानमा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा नदिए पनि मेयर तारा सुब्बाको पालामा घर नम्बर दिन थालिएको थियो तर, काङ्ग्रेसका तिलक राई मेयर बनेपछि भने उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएन । समाजका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘०१३ सालदेखियता विभिन्न नाममा सुकुम्बासी समाधानका लागि २४ वटा आयोग बने । पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको छ । तर, ती आयोगले हालसम्म सुकुम्बासीलाई भ्रम छरेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने कामबाहेक केही पनि नगरेकाले अब उधारोमा दल र उम्मेदवारलाई भोट नदिने निष्कर्षमा पुगेका छौं । धरानमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ।’
पञ्चायतकालदेखि जनगणतन्त्र कालसम्ममा राजनीतिक दलमा भएका सबै निर्वाचनमा बनेका घोषणा–पत्र र प्रतिबद्धतामा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने भने पनि कहिल्यै पूरा नगरेपछि आजित नै भएर ‘नो लालपुर्जा, नो भोट’ अभियानलाई तीव्र बनाएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘०४६ सालयतामात्र २९ जना प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले पाएका छन् । तर, यस बीचमा २९ जना सुकुम्बासीले पनि लालपुर्जा पाएका छैनन् । नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद्देखि प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबैले तिनै सुकुम्बासीको मत पाएर पद र कुर्सी पाएका हुन् । नीति निर्माण तहमा पुगेका नेता मन्त्रीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिएनन् । केवल भोट बैङ्कको रूपमा मात्र दुरुपयोग गरे । अब चाहिँ सुकुम्बासी मतदातालाई आकर्षित गरेर दुरुपयोग नगरून् भन्ने समाजको माग र अडान छ ।’
भोट बैङ्कका लागि सुकुम्बासी बस्तीलाई राजनीतिक ‘ब्याड’ बनाउने दलहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान नगर्नुका पछाडि दुइटा कारण रहेको बुद्धिजीवी डा. राजेन्द्र शर्माको बुझाइ छ । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले सुकुम्बासीका सबै समस्या समाधान भएमा राजनीतिक ब्याड नै समाप्त हुने डर पालेका छन् ।
सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरे चुनावको बेला प्रमुख राजनीतिक एजेण्डा नै नहुँदा के भनेर जनतामा भोट माग्न जाने भन्ने त्रासले काम गरेको डा. शर्माले बताए । उनले भने, ‘राज्यले चाह्यो भने वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर लालपुर्जा वितरण गर्न सक्छ । तर, राज्य र राजनीतिक दलसँग सुकुम्बासी समाधान गर्ने इच्छाशक्ति नभएपछि कसको के लाग्छ र ?’
समाजले स्थानीय तहको चुनावअगाडि नै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ६८ जिल्लामा तीव्र दबाव दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । समाजले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र जागिर खुवाउने आयोग बनाउनुभन्दा फास्ट ट्रयाकबाट स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला नापी कार्यालयले नक्साङ्कनका लागि नापी गर्ने र जिल्लाको मालपोत कार्यालयबाट श्रेस्ता बनाएर सिधै लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
