यो साता इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मी गौतमले खोला तथा नहर पैनीमा अतिक्रमण गरी घर तथा संंरचना बनाउँदा बाढीले वितण्डा मच्चाएको भन्दै ती संरचनालाई भत्काउन उपमहानगरपालिका तत्पर रहेको बताइन् । तर, बर्सेनि बाढीको वितण्डा र झमेला खेपिरहेका इटहरीबासीले यस्ता भाषण सुनेको भने वर्षौं भयो । तथापि पैनी अतिक्रमण रोक्ने अभियान भने चलेन ।

पूर्वको उदाउँदो सहर इटहरीमा खोला तथा पैनी मिचेकै कारण वर्षायाममा केही भाग डुबाउनुका साथै धनजनको समेत क्षति हुँदै आएको छ । सहर हँुदै बग्ने पैनी तथा ऐलानी जग्गामा भूमाफियाको चलखेलकै कारण इटहरीमा बर्सेनि सर्वसाधारणको ओछ्यानबाट बाढी कुद्ने समस्या रोक्न इटहरी उपमहानगरले अभियान नचलाएको भने हैन । तर, पैनीमै नेताहरूकै संरचना परे पछि एकाएक रोकिएको अभियान अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेन ।

लामो समयदेखि खोला–नाला तथा पैनीहरू अतिक्रमण गरेर ठूला–ठूला भवन बनाउँदा इटहरीका अधिकांश सर्वसाधारणले वर्षायाममा ठूलो कष्ट व्यहोर्नु परेको बाध्यता ज्यूँको त्यूँ छ । बाढी रोकथामको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्न जनप्रतिनिधिले पनि सकेनन् । पैनी अतिक्रमण रोक्ने चुनावी नारा पनि पूरा भएन । इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले सुरुवाती समयमा अतिक्रमण रोक्न राम्रै प्रयास गरे पनि अभियान अगाडि नबढ्दा प्रयास केवल प्रयासमै सीमित हुन पुग्यो ।

इटहरीजस्तो तीव्रत्तर विकास भइरहेको सहर डुब्नु चानचुने विषय भने हैन । विकासको क्रमसँगै बसाइ सरी आउनेहरूको सङ्ख्यासमेत दिनानु दिन बढिरहेको सहरमा यसरी पैनी मिच्नेहरूलाई कारबाही गर्न इटहरी सरकार असफल भएको भने पक्का हो । पानी निकासको राम्रो व्यवस्था नहुनु र नदी तथा खोला क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै घर निर्माण गर्नु इटहरीको मुख्य चुनौतीको विषय हो ।

त्यसकारण पनि अतिक्रमण गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न बनेको संरचना भत्काउनु जरुरी थियो । तर, त्यो काम हुन नसक्नु इटहरीका जनताको लागि दुःखद् पक्ष हो ।  इटहरीमा ठूला व्यापारीदेखि राजनीतिक दलका केही नेताहरूले ऐलानी जग्गामाथि गरिरहेको दोहन रोक्न मात्र सकेको भए इटहरी सरकार हाई–हाई हुन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन ।

विशेषगरी इटहरी चौकसँगै भएर बग्ने टेङ्ग्राखोला र खेतीखोलाको तीव्र अतिक्रमण भएको छ । खोलाको दुवैतिरबाट घर बनाउन तार जारी गर्दै र घरको पर्खाल नै बनाएर खोला मिचिएको छ । खोला मिचिएर साँघुरो भएपछि वर्षाको समयमा खोलाको पानी कमजोर र साँघुरो क्षेत्रलाई भत्काउँदै बजारमा पस्ने गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष यो समस्याले इटहरीबासी हैरान भएका छन् । तर, वर्षमा एक पटक दुःख भोग्न बानी परेका इटहरीबासीहरू अरू बेला यस विषयमा छलफल र बहस मात्र पनि गर्दैनन् । राजनीतिक बहससमेत हुँदैन । यसरी पनि थाहा हुन्छ कि इटहरी सरकार मात्र नभई विभिन्न दलका नेताहरू पनि यस विषयमा गम्भीर भएनन् ।

सर्वपक्षीय छलफल चलाएर पैनी अतिक्रमण रोकौं
पैनी अतिक्रमण नरोकिएसम्म इटहरी डुब्ने क्रम निरन्तर चली नै रहने देखिन्छ । तर, अब इटहरीमा जति पनि घरहरू नक्सा पास नगरी र खोला–नाला अतिक्रमण गरेर बनेका छन्, ती संरचना भत्काउन सबै दल र समाज मिल्नुको विकल्प छैन । निर्माण गरिएका घर तथा भवनहरूलाई अभियान नै चलाएर भत्काएरै छाडियो भने मात्र इटहरी डुबानको समस्या कम हुँदै जानेछ ।

यसरी मनपरी तरिकाले सहरको पैनी नियन्त्रण गर्नेलाई धमाधम कारबाही गर्ने हो भने केही हदसम्म इटहरी डुबान हुने थिएन । पैनी अतिक्रमण गर्नेहरूकै कारण आज इटहरीवासी समस्यामा परेका छन् । यसरी पैनी अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध आम सर्वसाधारणले दबाव दिने कि नदिने ? कि डुबानपछि मात्र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर रोइलो मात्र देखाउने हो ? हैन, भने  इटहरीका प्रत्येक जनताले अरू धनजन र डुबानबाट क्षति हुन नदिन नागरिक दबाव बढाउनु पर्छ ।

इटहरीले हरेक बर्खामा डुबानको समस्या भोग्दै आएको छ । २०७४ साउन २७ को बाढीले इटहरीमा ६ जनाको ज्यान लियो । १ हजारभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन भए । मुख्यतः ३, ४, ६, ९ र १० नम्बर वडा बढी प्रभावित भएका थिए । गत भदौमा पनि इटहरीमा दुईजना मृत भेटिए ।

नियमतः खोलादेखि ३० मिटर आसपासको क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन । तर, पैनी अतिक्रमण राक्ने अभियान कडाइका साथ लागू नहुँदा अहिले पनि अतिक्रमण निरन्तर भइरहेको छ । भएका ड्रेनहरू समयमै सफा नगर्ने र खोला मिचेर संरचना बनाउँदा बाढी बजारमा कुद्ने समस्या अब कसले रोक्ने सरकार ?