सुनसरी । नेपाल र भारत सरकारबीच सन् १९५० मा भएको कोसी सम्झौता कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले कोसी गाउँपालिकाले ‘कोसी कन्क्लेभ’ आयोजना गर्ने भएको छ ।

सन् १९५० को कोसी सम्झौता (शान्ति तथा मैत्री सन्धि) लाई भारतले अक्षरशः पालना नगर्दा कोसी प्रभावित नेपालीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आवश्यक भएकाले कोसी कन्क्लेभ आयोजना गर्ने तयारी  गाउँपालिकाले सुरु गरेको छ ।

पूर्व तयारीअनुसार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अनितादेवी यादवको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र गिरी, सामाजिक शाखाका प्रमुख राजकिशोर मेहतालगायतले बुधबार विहारको सुपौल पुगेर कोसी कन्क्लेभको लागि विहार सरकारका जल संसाधन मन्त्री सञ्जय झालाई  आमन्त्रण–पत्रसमेत दिएका छन् ।

कोसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दबाव दिने उद्देश्यले जनवरी महिनामा कोसी कन्क्लेभ गर्न लागिएको कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले बताए । उनले कोसी कन्क्लेभमा नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भारतीय तर्फबाट भारत बिहार सरकारका जल संसाधन मन्त्री सञ्जय झाको नेतृत्वमा आयोजना गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए ।

अध्यक्ष अन्सारीले भने, ‘कोसी सम्झौताअनुसार कोसी नदीको बाँधबाट ५ किलोमिटरसम्म क्षेत्र आसपासमा विद्यालय र अस्पताल नभए स्थापना गर्ने र भएकालाई सहयोग गर्ने सम्झौता थियो । त्यो नै पूरा हुन सकेको छैन ।  लौकहीदेखि चक्रघट्टीसम्म निर्माण भएको सडक जीर्ण अवस्थामा रहेकाले पुनर्निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं ।’

कोसी ब्यारेजको ‘ब्युटिफिकेशन’ का लागि पनि काम नभएको उनले बताए । उनले थपे, ‘सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारको बजेटबाट त्यहाँ काम गर्ने कुरा आएन । सम्झौताले हामीलाई काम गर्न दिँदैन । ब्यारेजको सुन्दरताका लागि पार्क निर्माणको कुरा उठाएका छौं ।’उनले नेपाल सरकारलाई भाडा नतिरेको विषय सङ्घीय सरकारले उठाउनु पर्ने र सङ्घीय सरकारले कोसी सम्झौताका बारेमा गर्नुपर्ने धेरै विषय भए पनि नगरेको बताए । कोसी कन्क्लेभमा भारत सरकारले कोसी प्रभावित क्षेत्रमा पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व सम्झाउँदै ध्यानाकर्षण गराउनु मुख्य उद्देश्य रहेको अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिका बुँदालगायत कोसी कटान, बाढी पीडितका समस्या, वन्यजन्तुबाट भएको मानवीय क्षति, भारत सरकारले लिजमा लिएको जग्गाको शुल्क र सन्धिमा उल्लेख भएका बुँदाहरूमाथि छलफल गर्ने कोसी कन्क्लेभको अर्को मुख्य उद्देश्य रहनेछ ।

भारत सरकारले वराहक्षेत्र नगरपालिका, कोसी गाउँपालिका, हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका, सप्तकोसी नगरपालिकालगायतका कोसी प्रभावित क्षेत्रको दायित्व पूरा गर्न आनाकानी गरिरहेको बेला कोसी कन्क्लेभको आयोजनाले नेपाल र भारत सरकारको ध्यानाकर्षण हुनेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विश्वस्त रहेका छन् ।

यसअघि गत भदौ महिनामा वराहक्षेत्र नगरपालिका प्रमुख निलम खनाल र कोसी गाउँपालिका अध्यक्ष अन्सारीले कोसी नदीबाट सिर्जित समस्याका बारेमा विहार सरकारका जल संसाधन मन्त्री सञ्जय शर्मालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूले भारत सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको गुनासो गरेका थिए ।