अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा अहिले मतभेद जारी छ । सरकारको तहमा एक खाल्को मतभेद छ भने नागरिकको तहमा पनि मतभेद छ । पारित गर्न हुने र नहुनेबीच हामी गुज्रिँदै आएका छौं । सन् २००३ मा अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसका पालामा सुरु भएको एमसीसी नेपाललगायत ७० वटा देशमा सञ्चालनका लागि परियोजना लगिएको थियो । कतिपय देशले पारित गरे भने कतिपयले अस्वीकार गरे । नेपालमा भने लामो समयदेखि एमसीसीका विषयमा विभिन्न धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । एमसीसीका केही प्रावधानहरू हेर्दा यो देशका लागि हितकर छैन भन्ने प्रष्ट धारणा पनि आइरहेका छन् । अर्कोतिर संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा केही देखिएका छन् । ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकले एमसीसीका विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वको विचार राख्ने प्रयास गरेको छ । ब्लाष्टको यस प्लेटफर्ममा आफ्नो विचार तथा धारणा राख्ने अवसर प्रदान गरेका छौ । अहिलेकै अवस्थामा एमसीसीले देशलाई हित गर्छ या गर्दैन, विद्वानहरूको मतः
‘केही बुँदा छन्, त्यो नेपालको अहितमा छ’
डा. राजेन्द्र शर्मा
५५ अर्ब रुपैयाँका लागि सरकार हतारिनुको अर्थ मैले बुझेको छैन । एमसीसी भनेको इन्डो प्यासिक रणनीतिअन्तर्गत हो भनेर अमेरिकी दूतावासले प्रष्ट पारिसकेको छ । नेपाल असंलग्न पराराष्ट्र नीति अख्तियार गरेको देश हो । यसरी असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्ने अर्कोतिर एमसीसीलाई स्वीकार गर्ने हो भने यो नेटोभित्र प्रवेश गर्नु हो । त्यो सन्धि सङ्गठनभित्र प्रवेश गर्ने हो भने असंलग्न परराष्ट्र नीति त्यागेको बुझिन्छ । एमसीसीमा पाँचवटा बुँदाहरू छन् । जुन नेपालको अहितमा छ । त्यसलाई पारित गरेर जानु भनेको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई स्वीकार गर्नु हो ।
‘देशको स्वाभिमानभन्दा एमसीसी ठूलो होइन’
भाषाविद् प्रा.डा. टङ्क न्यौपानेः
हाम्रो नेपालको राजनीतिक धमिलो भएको छ । धमिलो अहिलेदेखि हैन, पहिलादेखि नै । धमिलो जनताले बनाएको होइन, राजनीतिक दलका नेताले नै बनाएका छन् । नेताहरू पवित्र–अपवित्र गठबन्धन गर्र्दै आएका छन् । एमसीसी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भएका बेला हस्ताक्षर गरे । यो अमेरिकाको बृहत् परियोजना हो । त्यसैले उनले पढेर गरे कि नपढेर गरे मलाई थाहा छैन । पैसा पाउने आधारमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने मलाई लाग्छ । मैले पनि पढेको छैन । सबै कुरा पढिरहनुपर्छ भन्ने छैन, मान्छेका क्रिया, प्रतिक्रियाबाट हेर्दा नै पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ । राजनीतिक दलहरू इमान्दार भएर बोलेका छन् भने यथावत रूपमा कुनै पनि दल पारित गर्ने पक्षमा छैनन् । सबैले संशोधन गरेर गर्ने भन्यो, शेरबहादुर, प्रचण्ड, केपीको कुरा पनि त्यहीँ छ । काङ्ग्रेसभित्रै पनि एमसीसीका विषयमा युवा पुस्ताको विरोध छ । उनीहरू इमान्दार छन् भने एमसीसी पारित हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो । मेरो हिसाबमा पनि बहुमतले गर्न मिल्दैन । टनकपुर सन्धि हुने बेलामा पनि दुईतिहाइको कुरा आयो । त्यो बेलामा एमालेलाई भारतले प्रयोग गरेर पास गरायो । पैसाभन्दा ठूला कुरा हो भने उहिल्यै बेलायतलाई दिए भइहाल्थ्यो नि । पैसा कुरा ठुलो कुरा होइन, ठुलो कुरा चाहिँ स्वाभिमान हो । अमेरिकाले सामारिक महत्त्वका हिसाबले चीनसँग बार्गेनिङ गर्नका लागि हो । अमेरिका राम्रो नियतले आएको होइन । संविधान र एमसीसीको कानुन बाँझिएको छ । नेपाली भूमिमा कुनै पनि बाहाना सेना ल्याउने कार्य ठिक होइन । पास हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन ।
‘मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक नहोस्’
प्रा.डा. गोपाल भण्डारी
एमसीसी प्रस्तावित जस्तो किसिमबाट आएको छ, केही बुँदा हाम्रो मुलुकका लागि अहित छन् । उताबाट आएका प्रस्ताविता बुँदाहरू केही परिमार्जित गरेर हाम्रो मुलुकलाई फाइदा हुने गरी पारित गर्दा पनि हुन्छ । यदि नवउपनिवेश बनाउने हिसाबमा आएको हो, हस्तक्षेप गर्नका लागि आएको हो भने मुलुकका लागि त्यो चाहिँ प्रत्युपादक नै हुन्छ । मुलुकका लागि सबैभन्दा ठुलो अस्मिता हो । ५४–५५ अर्बका लागि पारित गर्नुचाहिँ ठिक हुँदैन । त्यति रकमले ठूलै फड्को मारिहाल्ने स्थिति पनि छैन । त्यहाँ रहेका बुँदाहरू परिवर्तन गरेर मुलुकलाई अनुकूल हुने किसिमले ल्याइन्छ भने अरू पनि वैदेशिक सहयाताहरू स्वीकारेको अवस्थामा यो पनि स्वीकार्दा हुन्छ तर अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ स्वीकार गरिहाल्नु हुँदैन ।
‘एमसीसी पास गर्नुहुन्न’
डा. कलम तिगेलाः
म चाहिँ आदिवासी, जनजातिको मुद्दालाई बढी हेर्ने भएकाले एमसीसीलाई पनि त्यही एङ्गलबाट हेरेको छु । एमसीसीले आदिवासीको भूमिमाथिको अधिकार खोसिने भएकाले आदिवासीको दृष्टिकोणबाट पनि पारित गर्न हुँदैन । आदिवासीको दृष्टिकोणमात्रै नभएर सिङ्गो मुलुकका लागि उपयुक्त छैन, राजनीतिक हिसाबले पनि छैन । ठुला राष्ट्रका लागि कृडास्थल बन्छ । एमसीसी पास गर्न हुन्न भन्ने नै लाग्छ ।
‘एमसीसीका बुँदाहरु संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ’
डा. रामनारायण कन्दङ्वा:
यसमा बुद्धिजीवी, नेताहरू नै विभाजित छन् । एमसीसीमा उल्लेख भएका बुँदाहरू धेरै संशोधन गर्नुपर्ने होला । संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ तर त्यसैका आधारमा नेपालभित्र अमेरिकाले हस्तक्षेप गरिहाल्ने, रणभूमि बनाइहाल्ने भन्ने मलाई लाग्दैन । शक्तिशाली राष्ट्रले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण अफगानिस्तानलाई नै लिन सकिन्छ । अफगानिस्तानले चाहेर अमेरिका आएको होइन । आउन चाह्यो भने ऊ जसरी पनि आउन सक्छ तर एमसीसीमा भएका बुँदाहरूलाई परिमार्जन गरेर ल्याउँदा अहित हुँदैन भन्ने लाग्छ ।
