इनरुवा। २०७७ सालको मङ्सिर २४ गते कोसी कटानको दृश्य बेग्लै थियो । प्रदेश १ कै पहिलो अनि ठूलो मानिएको गौरवशाली योजना शिलान्यासका लागि भिआइपीको ताँती लागेको थियो कटानमा ।
कोसी गाउँपालिका–४ स्थित कोसी कटानमा बनाइन लागेको रिफ्रेसमेण्ट सेण्टरको योजना प्रदेश १ सरकार बनेलगत्तै घोषणामा परेको थियो ।
गौरवशाली योजनाका रूपमा प्रदेश सरकारको छनौटमा परेको सो योजना शिलान्यास कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित मन्त्रिमण्डलको सिङ्गो टोली उपस्थित थियो ।
तामझाम र राजनीतिक भाषणबाजी अनि रवाफका बीच शिलान्यास गरिएको योजना तीव्र गतिमा सञ्चालनमा ल्याउने त्यस बखत दाबी गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री राईसमेतको प्रतिबद्धतामा प्रदेश सरकारको कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा रिफ्रेसमेण्ट सेण्टरलाई सामेल गरिने उल्लेख थियो ।
तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ । प्रदेश सरकारको कार्यकाल अन्त्यतिर आइपुग्दै छ । सरकार परिवर्तनको चर्चा पनि चलिरहेको छ । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको प्रदेशकै ठूलो मानिएको गौरवशाली योजनाले लछारपाटो लाउन सकेको छैन ।
स्थानीयबासीसमेत गौरवशाली योजनाले पूर्णता पाउनेमा विश्वस्त देखिन छाडेका छन् । नेताहरूले रिफ्रेसमेण्ट सेण्टरलाई राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाएको भन्ने स्थानीयको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र्। थानीय धर्मेन्द्र मेहता भन्छन्, ‘निकै तामझाम र रवाफका बीच आयोजना शिलान्यास गरियो । लाग्थ्यो, आजको भोलि सबै संरचना तयार हुन्छ । तर, यत्तिका दिन बित्यो, काम भने कछुवाको तालमा छ । रिफ्रेसमेण्ट सेण्टरले पूर्णता पाउँछ जस्तो लाग्दैन ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले समेत समयमै काम हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । शिलान्यासपूर्व नै गाउँपालिकाको समन्वयमा जग्गा अधिग्रहणको कार्य भएको बताउने अन्सारी परियोजनाको काम ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको बताउँछन् ।
अन्सारीले कछुवा तालको निर्माण कार्यले स्थानीयमा संरचना निर्माणले पूर्णता पाउनेमा आशङ्का बढाएको बताए । उनले सो बारेमा प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भए पनि बजेट अभावमा काम अघि बढ्न नसकेको भन्ने जवाफ पाउने गरेको बताए ।
प्रदेश सरकारले बजेट अभाव जनाउँदै आएको उक्त परियोजना शिलान्यासताका सुविधा सम्पन्न होटल, ७ तले कम्प्लेक्स, हेल्थपोष्ट भवन, पेट्रोल पम्प, भ्यूटावर, स्विमिङ पुल र लिफ्टसहितको आकाशे पुललगायतका अन्य संरचना निर्माण गरिने बताइएको थियो ।
चरणमा निर्माण कार्य थाल्ने गरी सुरु परियोजनाको पहिलो चरणमा यतिबेलासम्म जग्गा अधिग्रहण र माटो पुर्ने बाहेकका काम भएको छैन । कम्पाउण्ड वाल लगाउने, माटो पुर्ने र अन्य सामान्य कार्यबाहेकका केही हुन सकेको छैन ।
कोभिडका कारण निर्माण अघि बढ्न नसकेको बताउने प्रदेश १ सरकार मातहतको परियोजना कार्यालय इनरुवाले बजेट अभाव मुख्य कारण भएको बताएको छ । तत्कालीन समयमा परियोजना प्रमुख रहेका सुरेशकुमार साहले सोचेअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले बजेट प्राप्त नहुँदा परियोजनाको कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए ।
परियोजना कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार रिफ्रेसमेण्ट सेण्टरको लागि बगर क्षेत्रको जग्गालाई प्रतिकठ्ठा एकदेखि चार लाखसम्म मूल्य तिरेर प्राप्ति गरेको छ । चार बिगाहा ऐलानीसहित १८ बिगाहा क्षेत्र परियोजनाको नाममा ल्याइएको छ । जसमा ५ करोड बढी खर्च भएको छ ।
आयोजना सुरुवातका क्रममा जग्गा प्राप्ति र कर्मचारी तलब, भत्ता एवम् प्रशासनिक खर्चमा रकम उपलब्ध गराइए पनि त्यसपछिको वर्ष भने कोरोनाले रकम विनियोजन हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
कार्यालय स्रोतका अनुसार गतवर्ष १० करोड बजेट छुट्याइए पनि अन्तिम समयमा भने कोरोनाको कारण देखाउँदै रकम प्राप्त भएन । यस वर्ष १२ करोड छुट्याइए पनि पुनः कोरोना बढ्दै गएको कारण यसै भन्न नसकिने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
बहुवर्षीय योजनाका रूपमा रहेको योजनामा अहिलेसम्म ६ करोड बढी खर्च भएको आयोजना कार्यालय इनरुवाले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले ४ करोड ४ लाख भने पेश्की लिएको छ । आयोजना कार्यालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘रकम आएमा काम अघि बढ्छ ।’
उता आयोजना प्रमुख मिलन आचार्य भने कार्यालयमा आफू नयाँ भएकाले सबैकुरा यसै हो भनी यकिन साथ अहिले नै केही भन्न नसक्ने बताउँछन् । आयोजनाका बारेमा अध्ययन गरिरहेको बताउने आचार्यले संरचना निर्माणमा आशातित प्र्रगति भने हुन नसकेको बताए । जसमा एक कारण भने बजेट अभाव बुझिएको उनले बताए ।
त्यसका साथै आचार्यले परियोजना सञ्चालन क्षेत्रनजिक रहेको मन्दिरलगायतका अन्य पुराना संरचनाको विषय यकिन हुन नसक्दा कम्पाउण्ड वाल लगाउन र अन्य निर्माणका कार्य अघि बढाउनमा समस्या देखिएको बताए । परियोजना प्रमुख आचार्यले प्रदेश १ कै गौरवशाली योजनाका रूपमा आयोजना अघि बढाइएको भए पनि कतिपय कुरा टेण्डर प्रक्रियामै नरहेकाले समेत कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय निक्र्याेल हुन नसकेको बताए । उनले सो विषय यकिन भई पर्याप्त बजेट प्राप्त भए निर्माणको कार्य अघि बढ्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले गौरवशाली योजनाको कुल लागत २ अर्ब ५ करोड रहेको जनाएको छ । सरकारी पक्षले उक्त योजना बजेट अभावमा अलपत्र परेकोे बताइरहँदा स्थानीय भने सो कुरा मान्न तयार छैनन् । प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना र शीर्षकमा रकम खर्च गरिरहँदा प्रदेशकै गौरवशाली भनिएको योजना अलपत्र हुनु विडम्बना भएको उनीहरू बताउँछन् ।
गौरवशाली योजना अन्तर्गतका संरचना निर्माण हुने आशामा जग्गा किनेर व्यापार व्यवसाय थालेकाहरु समेत सरकारी योजना बजेट अभावमा अलपत्र पर्नु राजनीतिक खेल भएको बताउँछन् ।
