नेपालमा भएका जत्ति पनि आन्दोलनहरू छन्, ती सबै कुनै न कुनै रूपमा विदेशी शक्तिको आड भरोसामा सञ्चालन भएका हुन् भन्ने कुरा अब नेपाली जनतामा नयाँ कुरा भएन, बरु पश्चातापको आगोमा पिल्सिएको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।
नेपाली जनतालाई सबैभन्दा बढी पछुतो भएको र आक्रोश माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धसँग छ, जसले १७ हजारको नरसंहार गर्यो, खर्बौं खर्बको भौतिक सम्पत्ति नष्ट गर्यो र ०६२/६३ को आन्दोलन जसको परिणामस्वरूप दिल्लीको बाह्रबुँदे सम्झौता भयो । जसलाई अहिले राष्ट्रघाति सम्झौता भनेर चिनिन्छ ।
माओको नाम बदनाम गरेर कम्युनिष्टको नाममा भारत र पश्चिमाहरूको स्वार्थमा नरपिशाच ब्वाँसाहरू बाबुराम भट्टराई, छविलाल उर्फ पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ र तिनका मतियार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायतले कथित परिवर्तनका नाममा गरेको नेपाली स्वाभिमानमाथिको हमला कहिले पनि क्षम्य नहुने गरी इतिहासमा सधैँभरि कलङ्क भएर रहनेछ ।
विभिन्न जातजातिको सुन्दर फूलबारी नेपालको भूमिमा दृश्य वा अदृश्य रूपमा विदेशी शक्तिलाई परेड खेल्न दिई २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान नामको विवादित दस्तावेज नै अहिले मुलुकको समस्याको कारक सिद्ध भएको छ । १७ हजारको नरसंहारका साथै अर्बौं, खर्बाैं लुट र कमिशनतन्त्र अनि क्याण्टोनमेण्टमार्फत् राज्यको ढिकुटीबाट सोहोरेको रकम यतिखेर भारत र अन्य मुलुकको कुनै बैङ्कमा प्रयोगहीन अवस्थामा थुप्रिएर बसेको छ भने नेपालमै पनि विभिन्न डिपार्टमेण्टल स्टोरहरू र ठूला–ठूला निजी अस्पताल, कलेजहरूका साथै ठूला–ठूला कर्पोरेट हाउसहरूमा श्वेत आर्जन ( ह्वाइट मनि) बनाउन लगानी गरिएका प्रमाण र दृष्टान्तहरू यथेष्ट छन्, त्यसको लेखाजोखा भविष्यमा कसै न कसैले त गर्नै पर्छ, गर्नेछन् । आखिर नेपाल र नेपाली जनताका लागि भयो के ? सबैका मष्तिस्कमा घुमिरहने प्रश्न हो यो ।
यतिबेला सर्वोच्च अदालतको कथित संवैधानिक इजलासको परमादेशबाट केपी ओलीको विघटनलाई बदर गरी नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको अवस्था छ । सुरुदेखि नै विवादित दस्तावेजको रूपमा आएको संविधानका धाराहरूको अपव्याख्या गरी क्षेत्राधिकारबाहिर गएर गरेको फैसला सर्वत्र निन्दाको विषय बन्नुपर्ने हो, र बन्दै गएको पनि छ । ‘लाटाको धोतीजस्तो’ सम्झेर गरिएको अपव्याख्या र त्यसमा अन्तरनिहित तथ्य जुन परमादेशको रूपमा आएको छ, त्यो परमादेशभित्रको आत्मा पश्चिमा र भारतको हो भनेर बुझ्न अब गाह्रो छैन ।
शेरबहादुर देउवालाई मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् तर, शपथ कुन धारा अन्तर्गत ख्वाउने भन्नेमा असमञ्जसमा परिन् । जसो तसो धारा उल्लेख नगरी नै शपथ ख्वाउन खोजिन् तर, धारा उल्लेख नगरी ख्वाएको शपथ म खान्न भनेर देउवा बाउँठिए । आखिर राष्ट्रपतिले बाध्य भएर ७६(५) उल्लेख गरेर (कसैगरी पनि यो धारा आकर्षित हुने कुरा हैन) शपथ ख्वाउन पर्यो । उनलाई पनि सायद थ्रेट थियो होला, जसरी ओलीलाई थियो होला ।
अब यहाँनेर प्रश्न उब्जिन्छ, संसद् विघटन बदर गरे पनि सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनू भन्ने अधिकार कुन धाराबाट पायो । सर्वाेच्चले फलानालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भनेर परमादेश दिने हो भने संसद्को काम के ? संसद्को सर्वोच्चता खोइ त ? शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त सन्तुलन र परीक्षण खोइ ? त्यसो भए किन चाहियो संसद् अनि संसद्मा सांसद् भर्ना गराउन निर्वाचन आयोग किन चाहियो ? किन चाहियो निर्वाचन ? यी अनेकौं प्रश्नहरूले जनजनलाई मथिङ्गलेको छ ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि राष्ट्रपतिले बधाई दिइनन् भनेर मूलधारको पत्रिकामा समाचार छापियो । परमादेशबाट नियुक्ति हुने अवसर पाएको मान्छेलाई बधाई दिन बाध्यकारी व्यवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतले एक तीरबाट दुई शिकार गरेको छ । एउटा संसदीय सर्वोच्चताको उपहास र अर्को राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण । साथै लाभको लेखाजोखा पनि ।
ओलीले विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्दा कोरोनाको भयावह अवस्थालाई समेत मध्यनजर गर्न सर्वोच्चले भ्यायो । तर, देउवाले निर्वाचन घोषणा गर्दा चाहिँ के कोरोना भाग्ने हो र ? देउवाले एकमहिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ र विश्वासको मत लिन सक्दैनन् । अनि त कुरा त फेरि प्रतिनिधिसभाको विघटनकै आउँछ त ।
एकजना छिमेकी भाइले जिज्ञासा राखे, ‘हैन, ओलीको पक्षमा १ सय २३ सांसद् अनि देउवाको ६१ कसरी हुन्छ, दलीय लोकतन्त्रमा यस्तो ?’ यो पङ्क्तिकारले जवाफ दियो, ‘जबसम्म हामी आफै आत्मनिर्भर बन्दैनौं र विदेशी शक्तिको गुलाम बन्न छोड्दैनौं, यस्तो भइरहन्छ, किनभने यो नेपाल हो । हामी नेपाली आवश्यकता भन्दा बढी नै सहनशील भएर हो ।’
देउवा प्रधानमन्त्री हुने आधार कहीँ कतैबाट, कुनै धाराहरूबाट खुल्दैन । यदि संविधानको धारा ७६(३) लाई टेकेर धारा ७६(५) बमोजिम गरेको हो भने यो संविधानको अपव्याख्या हो । किनभने धारा ७६(३) ले भनेको छ–प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
यो धाराको अर्थ के हो भने सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल नेकपा (एमाले) हो र त्यो दलको संसदीय दलको नेता केपी ओली हुन्, विश्वासको मत उनले लिन नसकेपछि फेरि पनि यो धाराले त प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उनै हुन् तर, उनले विश्वासको मत लिन नसकेपछि अरू विकल्प प्रतिनिधिसभामा नभएपछि ताजा जनादेशमा जान खोजेका रहेछन् भन्ने बुझिन्छ ।
२०७८ वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत माग्दा ९० प्राप्त गरे, विपक्षी गठबन्धनले १ सय २४ मत प्राप्त गर्यो । तर, संविधानको धारा ७६(३) ले विपक्षी गठबन्धनको बहुमतलाई सरकार बनाउन दिने कुराको परिकल्पना गरेको देखिँदैन । शेरबहादुर देउवाको विपक्षी गठबन्धन मात्रै हो, प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दल चाहिँ हैन ।
अब जाऊँ ७६(५) मा, उक्त धाराले ७६(३) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने अवस्था नभएमा उपधारा २ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
यसै धारालाई टेकेर शेरबहादुर देउवा १ सय ४९ को विश्वास छ भन्ने दाबीका साथ प्रस्तुत भए, साथसाथै केपी ओली पनि १ सय ५३ जनाको विश्वास छ भन्ने दाबीका साथ प्रस्तुत भए । अब भन्नुहोस् सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेश कुन धारासँग मेल खान्छ ?
संवैधानिक इजलास गठन हुँदादेखि विवाद र शङ्का उपशङ्काको वीजारोपण भइसकेको थियो । सुरुमा गठन भएको इजलासका न्यायाधीशहरू शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डहरूलाई मान्य भएन । उनीहरूले ठोकुवा गरे– ‘फैसला निष्पक्ष हुँदैन ।’ अब प्रश्न उठ्छ, उनीहरूले भनेअनुसारको इजलासले के निष्पक्ष, निर्विवाद फैसला दियो त ? फैसला उनीहरूको पक्षमा भयो, उनीहरूभन्दा पनि उनीहरूको प्रभुको पक्षमा भयो । अब यो फैसला राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताको पक्षमा भयो कि विपक्षमा ? न्याय प्रणालीमा निवेदकले वा पक्षले रोजेको न्यायाधीश संसारमा कहीँ कतै हुँदैन । यसो भएपछि फैसला पक्षमा भए पनि विवादित, विपक्षमा भए पनि विवादित हुने नै भयो । जस्तो कि अहिले भयो । इतिहासमै न्याय निरूपणमा गाईजात्रा भएको छ ।
अर्को कुरा, पनि जोडिहालौं । मानिलिऊँ, धारा ७६(५) बमोजिम शेरबहादुर नै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था भयो भने त्यसको नियुक्ति सर्वोच्चले गर्ने कि राष्ट्रपतिले ? सर्वोच्चले गर्ने हो भने राष्ट्रपति किन चाहियो ? हास्यास्पद र लाजमर्नु फैसला !
संविधानको अर्को हास्यास्पद र अलोकतान्त्रिक व्याख्या के हो भने फ्लोर क्रस गर्न पाउने, अर्थात् व्हीप नलाग्ने ? दलीय व्यवस्थामा कुनै दलले निर्धारण गरेको विधान वा नियमावली नै लोकतन्त्रको प्राण हो भन्दा हुन्छ । सोही अनुरूप नै ८९ (ङ) बमोजिम माओवादीका प्रभु साह र लेखराज भट्टको सांसद् पद चट् हुने अनि माधव नेपाललगायत अरूको चाहिँ नहुने पनि हुन्छ ?
अब हामी नेपाली जनता सचेत हुनुपर्ने कहाँनेर हो भने यी सबै हुनुका पछाडि के कारण होलान्, किन ठूलो दलको हैसियत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चले हटाएको हो ? सर्वोच्चको फैसलाको अन्तर्य के हो ? सर्वोच्चको फैसलामा हेर्दा जस्तोसुकै देखिए पनि भित्री रहस्य अर्कै छ, त्यो रहस्य भनेको देउवामार्फत् एमसीसी पास र नागरिकता विधेयक पारित गर्ने । नागरिकता विधेयक ल्याएर सदनबाट पारित गराउने अनि विस्तारै विस्तारै नेपाललाई सिक्किमीकरण वा फिजीकरणको दिशातिर डोर्याउने खतरनाक खेलको सुरुवात, अर्को एमसीसी पारित गराएर त्यसको सुरक्षा र अवलोकन, निरीक्षणका नाममा नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने ।
एमसीसी नेपालमा ल्याएर छिमेकीहरूको चित्त किन दुखाइदिने ? आखिर एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकम भनेको जम्मा ५२ अर्ब ८४ करोड मात्र हो, जुन नेपालको वार्षिक बजेटको ३.२० प्रतिशत मात्र हो । किन माथापच्ची गर्नु ? नदुखेको टाउको किन दुखाउनु ? अहिलेको सरकार भनेको पनि कामचलाउ सरकार हो । यस्तो सरकार जुन सिधै ढोकाबाट प्रवेश नगरी जस्केलाबाट सरकारमा छिरेको छ, यस्तो सरकारले चाल्ने सम्भावित राष्ट्रघाति कदमबाट बेलैमा सचेत बनौं ।
एमसीसी चाहिने नै हो भने जनमत सङ्ग्रह गरौं र मात्र पास गरौं । जनमत सङ्ग्रह गर्नुभन्दा अगाडि प्रत्येक टोल–टोलमा एमसीसीको विषयमा कार्यशाला गोष्ठी गरौं । अनि अनावश्यक प्रावधान हटाएर पास गरौंला, अन्यथा नेपाललाई यो अहिले आवश्यक छैन भनिदिऊँ । रुख्खा–सुख्खा जे छ, त्यही खाएर बाँचौंला । अशान्ति, गृह कलहमा अभिशप्त जिन्दगी बाँच्नु छैन । होशियार बनौं, आवश्यक परे सडकमा उत्रन तयार भएर बसौं ।
(लेखकः पूर्वक्षितिज प्रकाशन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा ब्लाष्ट टाइम्सका सम्पादक हुन् ।)
