विजयपुर। कक्षा १२ सम्म सञ्चालन, नियन्त्रणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइए पनि काठमाडौंमा भएको वायु प्रदूषणपश्चात् देशभरका विद्यालय बन्द गर्र्ने निर्देशनले अझै पनि केन्द्रीयता हाबी भएको पुष्टि गरेको छ । 

चैत १६ गते सरकारले वायु प्रदूषणको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै देशभरि नै विद्यालय बन्द गर्ने निर्देशनलाई शिक्षासेवी तथा स्थानीय तहले फरक तरिकाले बुझ्न थालेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक संस्था बन्द गर्न जारी गरेको सूचनाले अझै पनि देशमा सङ्घीयता नाममै सीमित रहेको पुष्टि गरेको छ ।

सरकारले गरेको निर्णय कतिपय स्थानीय तहले अवज्ञा गरेका छन् । सुनसरी, मोरङ, झापालगायतका स्थानीय तहका केही निजी तथा संस्थागत विद्यालयले अवज्ञा गरेका थिए । किनकि नेपालको संविधानको भाग १८ को धारा २२१ को अनुसूची ९ अनुसार माध्यमिक तह १ देखि १२ सम्म सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

भाषाविद् प्रा.डा. टङ्क न्यौपानेले यसलाई केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेपको रूपमा बुझेका छन् । उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा सङ्घीयतासहितको गणतान्त्रिक नेपाल भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा सङ्घीयता र गणतन्त्र आएको छैन ।’ 

शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय त्यसैको उपज भएको डा. न्यौपानेले बताए । न्यौपानेले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षा मन्त्रालयले प्रादेशिक सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रको वास्तविकतालाई बुझेर निर्णय गर्नका लागि परिपत्र गर्नुपर्ने हो । प्रादेशिक सरकारले स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गर्नुपर्छ ।’

अर्का शिक्षाविद् बालचन्द्र कट्टेलले संविधानले स्पष्ट रूपमा माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहको भन्ने व्यवस्था गरे पनि यो निर्णयलाई शिक्षामाथिको स्थानीय तहको अधिकार खोसिएको रूपमा बुझेका छन् । ‘स्थलगत रूपमा मापन गरेर स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कति हानिकारक छ ।  त्यसलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय तहलाई निर्णय गर्न पत्राचार गर्नुपर्ने थियो’ उनले भने, ‘अधिकार स्थानीय तहलाई छ, प्रयोग सङ्घीय सरकारले गरिरहेको छ, यो अधिकार खोस्ने काम हो ।’

केन्द्रीय सरकारले शिक्षण संस्था बन्द गर्न निर्देशन गरेपछि धरान उपमहानगरपालिकामा बुधबारका दिन विद्यालय सञ्चालन गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरिसकेकाले निजी विद्यालयको हकमा भने खुल्ला राखेर जानुपर्ने तर्क गरिएको थियो । जसले गर्दा केही निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आए । 

धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख रत्नबहादुर कट्वालले धरानले पनि सोही निर्णयलाई स्वीकृति दिएको बताए । उनले खोल्न अनुमति दिँदा त्यसका चुनौती पनि सामना गर्नुपर्ने भएकाले बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले सरोकारवालासँग छलफल ग¥यांै, सरकारले जानेर नै गरेको होला भनेर उपमहानगरले पनि बन्द गर्ने निर्णय गर्याे ।’

कट्वालले सङ्घीयता आएपछि सङ्घीय सरकारले ऐन नियम बनाउन नसकेको बताए । सङ्घीय सरकारको ऐनलाई टेकेर प्रदेश सरकारले बनाउने र प्रदेशले बनाएपछि स्थानीय सरकारले ऐन बनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए । माध्यमिक तहसम्मको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको भन्ने जिज्ञासामा उनले संविधानको अनुसूची १० अन्तर्गत शिक्षा सङ्घीय, प्रदेश स्थानीय तहको साझा सूचीमा भएकाले निर्णय गरेको हुनसक्ने बताए ।

धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले स्थानीय तहको वायु प्रदूषणको मापन गरी स्वस्थ वा अस्वस्थ बुझेर स्थानीय तहलाई निर्णय गर्ने गरी परिपत्र गरेमा प्रभावकारी हुने बताउँछिन् ।