धरान। कोभिड–१९ को चपेटामा परेको विकासे आयोजनालाई वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताले थप प्रभावित बनाउने भएको छ ।
प्रदेश १ सरकारको लगानीमा बनिरहेको सर्दु करिडोर धरानको ‘अतिमहत्वाकाङ्क्षी’ आयोजनामा पर्छ । प्रदेश सरकारबाटै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेर ठेक्का स्वीकृतको चरणमा पुगी स्थगित छ । कोभिड–१९ को प्रभावसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रभाव यो आयोजनामा पनि पर्ने देखिएको छ । प्रदेश १ को सहरी भवन तथा विकास महाशाखाका प्रमुख चूडाराज ढकालका अनुसार असोज १२ ठेक्काको अन्तिम स्वीकृतिका लागि मिति तय गरिएको थियो तर, भदौ ३० गते बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ आयोजनाको ठेक्का स्वीकृत नगर्ने निर्णय ग¥यो । ‘ठेकेदार कम्पनीले पनि राख्नुपर्ने धरौटीलगायत सबै बुझाइसकेको अवस्था थियो, सम्झौता गर्न मात्र बाँकी थियो’ –उनले फोनसम्पर्कमा भने ।
सर्दु करिडोर हेरिरहेका जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय इनरुवाका प्रमुख चूडामणि ढकाल भन्छन्, ‘कोभिडका कारणले नयाँ ठेक्का नलगाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएछ ।’ करिडोर २५ करोडको लागतमा निर्माण हुँदै छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै ८ करोड बजेट छुट्टिएको थियो । तर, प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बढाउँदै आर्थिक वर्ष सकिएकाले रकमान्तर भएर चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व आएको उनी बताउँछन् । पुष्पाञ्जली जेभीले दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी साढे ११ करोडमा सम्झौता गरेको छ ।
राजनीतिक सङ्क्रमणको प्रभाव
प्रतिनिधिसभा विघटनको असर प्रदेश तहमा पनि देखियो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दाहाल–नेपाल समूहका ३४ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि सरकारको ध्यान विकासे आयोजनामा भन्दा बढी ‘सरकार जोगाउनेतिर’ केन्द्रित छ । अझ केन्द्रीय सरकार नै काम चलाउ भएकाले उसले नयाँ आयोजना अघि बढाउन नसक्ने र चुनावतिर लक्षित हुँदा अन्य आयोजना पनि प्रभावित हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिक शास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. अमृत श्रेष्ठ भन्छन्, ‘काम चलाउ सरकारले नयाँ निर्णय गर्न सक्दैन एक, दोस्रो सारा ध्यान चुनावतिर केन्द्रित हुन्छ, किनकि विकास सामान्य अवस्थामा मात्रै हुने हो, तेस्रो भनेको चुनावमा २ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिँदै छ, त्यसमा लाग्ने खर्च नियमित बजेटबाट तान्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदा विकास निर्माण प्रभावित हुने नै भयो ।’
चुनाव भएमा तल्लो तहको सरकारसम्मलाई प्रभावित बनाउने देख्छन्, राजनीतिक विश्लेषक । तल्ला सरकारका स–साना योजनाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भए पनि नगर गौरवका आयोजनालाई केही न केही प्रभावित बनाउँछ । राजनीतिक विश्लेषक एवम् अग्रज पत्रकार भवानी बराल भन्छन्, ‘बजेट एलोकेट गर्ने सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । प्रदेश सरकारले अनुदान सहयोग गर्ने क्रममा असर पार्छ, त्यसले गर्दा गौरवको आयोजना स्थगित हुने, ढिलाइ हुने सम्भावना बढ्छ, यतिसम्म कि अर्को वर्ष धकेलिन पनि सक्छ ।’
धरान नगर गौरवको आयोजनालाई वर्तमान राजनीतिक सङ्क्रमणले प्रभावित बनाउने सम्भावना देख्छन्, नगर प्रमुख तिलक राई । उनी भन्छन्, ‘प्रभावित पार्ने सम्भावना धेरै छ, आर्थिक हिसाबले, पोलिटिकल लिगेसीका कारणले । निर्वाचनको कुरा आयो, जसले गर्दा आयोजना कटौती हुनसक्ने सम्भावना हुनसक्छ ।’ उनका अनुसार केन्द्रबाट आउने अनुदान रकमहरू हालसम्म नआएकाले थप समस्या होला भन्ने देखिँदैछ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालय पनि सम्हाल्ने क्रममा उनले ‘यो वर्षको प्रदेशको बजेट दुर्घटनामा पर्ने’ सङ्केत गरे । मुख्यमन्त्री राईले १५ अर्बको घाटा बजेट ल्याएको पनि बताएका थिए । प्रदेशको यो कोकोहोलोले पनि बजेट प्रभावित भएको सङ्केत गरेको छ । सङ्घीय सरकारले धरान सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षमा ७९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अनुमानित बजेट विनियोजन गर्ने धरानको विनियोजन ऐन २०७७ मा उल्लेख छ ।
यता प्रदेश सरकारले २ करोड ६७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । थप ५ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विनियोजन ऐनमा उल्लेख छ । तर, गतवर्षको राजस्व बाँडफाँडको अवस्था विकराल छ । धरान उपमहानगरका राजस्व महाशाखाका अधिकृत भेषराज अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राजस्व बाँडफाँडमा आधाभन्दा कम रकम विनियोजन भएको थियो । त्यो वर्ष सङ्घीय सरकारबाट २५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारले २३ करोड ८ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको अधिकृत अधिकारी बताउँछन् ।
नगर गौरवका आयोजनाको दृश्य
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारले ६ वटा नयाँ नगर गौरवका आयोजना अगाडि बढाएको छ । तर, गतवर्षका केही नगर गौरवका आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जसमा विजयपुरका मन्दिर जाने बाटो एकपटक ठेक्का लागेर रद्द गरी पुनः ठेक्का दिएको अवस्था छ । स्थानीय कुमारप्रकाश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ठेक्कापट्टा भा’छैन भन्छ, हुँदैछ भन्छ, बन्छ बन्छ, भन्छ अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’ १ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटमा निर्माण हुन लागेको यो नगर गौरवको आयोजनामा सङ्घीय सरकारको बजेट हो । यस्ता बाह्रवटा क्रमागत नगर गौरवका आयोजना छन् । कतिपय निर्माणको चरणमा छन् भने कतिपय अहिले पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । त्यसमध्ये खहरे–तीनढ्वाङे करिडोरको काम अहिले पनि अनिश्चित छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ करोड बजेट विनियोजन भए पनि करिडोरका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड नछाडेका कारणले रकम फिर्ता भएको थियो ।
‘यस वर्षचाहिँ पूरा गर्ने भन्ने तयारीमा छौं’ तीनढ्वाङे खोला करिडोर सङ्घर्ष समितिका संयोजक सुभाष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘१ सय २५ घरमध्ये ३–४ घरमा धेरै क्षति हुने कारणले गर्दा समस्या भएको छ, त्यो पनि मिलाउन हामी प्रयासरत छौं ।’ बजेट फिर्ता भएपछि भने सङ्घर्ष समितिले २०७६ पुस १८ गते दुवैतिर कङ्क्रिट पर्खाल लगाउन र १४ फिट बाटोको ट्रयाक खोल्न सहमति गरेको छ । विवादित स्थानमा विवाद समाधान गर्न धरान उपमहानगरसँग पहल गर्ने सहमति बनेको संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन् । सहमति बनेपश्चात् नै यस वर्ष करिडोर निर्माणका लागि धरान उपमहानगरले खरीढुङ्गा चप्पल निशान जेभी काठमाडौंसँग गत कात्तिक १७ गते सम्झौता गरेको छ । जेभीसँग ४ करोड ९५ लाख १७ हजार ३ सय ८१ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । दुईतिर गरेर ४–४ सय मिटरसम्म ट्रयाक खोल्न लागिएको हो ।
नगर गौरवका आयोजना अगाडि नबढ्नुका पछाडि आकस्मिक रूपमा कोभिडको सामना गर्नुपरेकाले योजनाबाटै ३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्नुपर्दा समस्या भएको धरान उपमहानगर राजस्व महाशाखाका अधिकृत अधिकारी बताउँछन् । विगतकै कतिपय आयोजना सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने भनिएका ६ वटा नगर गौरवका आयोजना कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
योजना महाशाखाका वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चालु वर्षका नगर गौरवका आयोजनालाई ठेक्कासम्म गर्ने भन्ने नगरको लक्ष्य हो । यो वर्षको फोकस चाहिँ पुरानै गौरवको आयोजनालाई फोकस गर्ने भन्ने छ ।’ चालु आर्थिक वर्षका बहुवर्षीय आयोजनामा तीनकुने सुन्दर बस्ती आयोजनाको पूर्वाधार विकास, बगरकोट–देउराली–ठिङ्गाबारी कालोपत्रे निर्माण, सप्तरङ्गी–साकेला मार्ग, सुकुम्बासी व्यवस्थापन सर्दु–खहरे करिडोर, सदन रोड र रत्न रोड र सिंहदेवी मार्ग विस्तार छन् । जसको कुल लागत ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । यसमध्ये सदन रोडको सर्वेको काम सम्पन्न भएको इञ्जिनियर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
कोभिडले बजेटमा प्रभाव
कोभिड–१९ का कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट गतवर्षभन्दा साढे ५ करोड नै कम छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख ४३ हजार ५ सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट बनेको छ । गतवर्ष १ अर्ब ७७ करोड ९१ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट रहेको थियो । राजश्व महाशाखाका प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘कोभिडले गर्दा चालु आ.व.मा कुल बजेट नै घटेको छ ।’ प्रदेश सरकारले पनि गत वर्षभन्दा करिब २ अर्ब नै घाटा बजेट ल्याएको छ ।
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षमा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गतवर्ष सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई नै ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाए । यो तथ्य केलाउने हो भने पनि विकासे आयोजनालाई कोभिड र राजनीतिक अस्थिरताले समस्या ल्याउने देखिएको छ ।
अर्थ विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘राजनीतिक सङ्क्रमणले नयाँ आयोजनाहरू, अरू गौरवका आयोजनाहरूलाई चाहिँ असर पार्छ ।’ नगरले बनाएको महŒवाकाङ्क्षी योजनाहरूमा चाहिँ कोभिडका कारण तुलनात्मक बजेट पनि घटेको र राजनीतिक रूपमा एक पार्टीको नगर प्रमुख र अर्को पार्टीका सदस्यहरू बहुमत भएका कारणले समस्याहरू आइरहेको देख्दा चाहिँ खर्च गर्ने क्षमता घटाएको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार सरकारले भनेजस्तो निर्वाचनमा जाने अवस्था आयो भने निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउने क्रममा विकासे आयोजना थप प्रभावित हुन्छन् ।
